काठमाडौं (पहिचान) मंसिर ३ – नेपाली काँग्रेसका नेता जगदिश्वरनर सिंह केसीले विश्वका धेरै देशले नगरेका नागरिकका अधिकार नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले समेटेको भन्दै भारतको संविधानसँग तुलना पनि हुन नसक्ने बताएका छन् । “हिमाल, पहाड, तराई, आदीबासी, जनजाती, उत्पीडित, दलित, अल्पसंख्यक तेस्रोलिंगी सबैका अधिकार समेटिएको छ,” केसीको प्रश्न छ, भारतमा कति तेस्रोलिंगी छन् तर, भारतको संविधानले के उनीहरुको अधिकार समेटेको छ ?”
व्यवस्थापिका संसद सदस्य समेत रहेका केसीले नेपालको संविधान उत्कृष्ठ भएको दाबी गर्दै तत्कालिन संविधानसभा अन्र्तगतको मस्यौदा समितिको सदस्य आँफु पनि रहेको भन्दै उनले स्मरण गरे,“त्यो मस्यौदा समितिको एक सदस्य म पनि हो । त्यहाँ तेस्रोलिंगीका बारेमा धेरै लामो छलफल र बहस भयो । कसले के भने भन्ने कुरामा अहिले नजाउँ म पनि यो समुदायले अधिकार पाउनु पर्छ भनेर बोल्ने सदस्य हुँ ।”
केसीले संविधानमा तेस्रोलिंगीबारे स्पष्ट शब्दसहित उल्लेख भएको भन्दै भने, “धेरै भाषा र शब्दमा हामी नजाँउ तेस्रोलिंगी साथीहरुसँग पनि छदफल भयो । उनीहरुको यौनिक अधिकारका बारेमा उल्लेख भएको छ । त्यहाँ भारतको संविधान हेरौं त यसबारे कति ब्याख्या भएको छ ? यहाँको संविधानमा उनीहरुको अधिकार उल्लेख भएको छ । तेस्रोलिंगी समलिंगीले अधिकार पाएका छन् ।”
“अधिकार भनेको हिजो अधिकार नपाएको अवस्थामा पनि हामीले त्यसलाई स्वीकारेका थियौं । आज विस्तारै अधिकार पाउन थालिएको छ । यसलाई पनि हेर्नु पर्छ । अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार खोसिएको भनेर पनि कतिपयले आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । तर, त्यस्तो होइन यो संविधानमा सबैले आफ्नो अनुहार देख्न सक्छन् । अन्तरिम संविधान भन्दा पनि यो संविधान अघि बढेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।” केसीले भने ।
“संविधान निर्माणको क्षणमा समलिंगी तेस्रोलिंगी साथीहरुले हामीसँग कुरा गर्नु भयो । मलाई पनि भेट्नु भयो । अरु नेताहरुलाई पनि भेट्नु भयो होला । मलाई उहाँहरुको कुरा जायज लाग्यो । मैले त्यो कुरा संविधानमा राँखे । अब कानुन बनाएर त्यसलाई सुनिश्चत गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि उहाँहरुका थप मुद्धा के हुन् ? कसरी तेस्रोलिंगीका अधिकार थप समावेश हुन्छ ? उहाँहरुलाई थप जिम्मेवारी कसरी दिन सकिन्छ ? त्यसतर्फ म र कांगे्रस लाग्छ ।” केसीले भने, “अब कानुन निर्माणको समयमा उहाँहरुलले हामीलाई सुझाव दिनु पर्छ । किन भने आफ्ना बारेमा स्वयम ब्यक्तिलाई बढी थाहा हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुलाई हामीले सुझाव दिने भन्दा पनि उहाँहरुले हामीलाई सुझाव दिनु पर्यो ।”
फरक प्रसंगमा नेता केसीले मधेसमा जारी आन्दोलन स्थगन गरेर आन्दोलनरत पक्षलाई छलफलमा बस्न आग्रह गरे । जायज माग आन्दोलन नगरे पनि पुरा हुने भन्दै उनले सम्भव भए तराईमा जारी आन्दोलनको निकास वार्ताबाटै खोज्न र त्यो सम्भव नभए जनमत संग्रह गरेर समस्याको समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिए । कुन प्रदेशमा बस्ने भन्ने सबै भन्दा धेरै अधिकार त्यही क्षेत्रका जनतालाई हुने भन्दै निकासको अन्तिम विकल्प जनमत संग्रह नै भएको नेता केसीको भनाई छ ।