काठमाडौं (पहिचान) मंसिर ३ “………मधेसी, थारु, मुस्लिम, बालबासलिका, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, लैगिक तथा यौनिक अल्संख्यक…….कसैलाई पनि यो संविधानले विभेद गर्ने भनेको छैन,” राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, “तर, यहाँ संविधानले हाम्रा अधिकार खोस्यो, अधिकार दिएन भनेर भनिदैछ ।”
नेपालको कार्यकारी प्रमुखले राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दा पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने शब्द उल्लेख गरेका हुन् । नेपालमा सदियौं वर्ष देखी पछि पर्दै आएको यो समुदायलाई कार्यकारी प्रमुखले विशेष महत्व दिएर संबोधन गरेका भने होइनन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा रहेको समानताको हक अन्तरगत उपधार ३ मा कस कसलाई राज्यले संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि विशेष व्यबस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने वाक्यभित्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भन्ने शब्द पनि उल्लेख भएका कारण उच्चारण भएको हो ।
यसअघिका ६ ओटा संविधानले आफ्नो अधिकार समावेश नगरेको अवस्थामा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले समलिंगी तेस्रोलिंगीका अधिकार सुनिश्चत गरेपछि यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यक समुदाय दङ्ग छन् । विगत १५ वर्षदेखी यो समुदायको अधिकारका लागि संगठित रुपमा अभियान चलाउदै आएको संस्था नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले प्रधानमन्त्रीको संबोधनको भोलिपल्ट धुम्बाराहिस्थित आफ्नो कार्यालयमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै भनिन्, “हिजो प्रधानमन्त्रीको संबोधन हेर्नु भयो ?” जवाफमा समाजका उपकार्यकारी निर्देशक परर्शुराम राइले भने, “प्रधानमन्त्रीले हाम्रो समुदायबारे पनि बोलेका थिए । मैले पनि सुनेको थिँए ।”
गुरुङले संविधानमा अधिकार लेखिएपछि अब बिस्तारै यसैगरी जनताले यौनिक तथा लैगिक सुमदायबारे थाहा पाउदै जाने बताइन् । संविधानले आफ्नो समुदायलाई पहिचान दिएको भन्दै उनले अब यसैमा टेकेर कानुन निर्माण गर्नु पर्ने आँफुहरुका लागि ठूलो चुनौति रहको बताइन् । उपनिर्देशक राईले भने यसलाई अब अबसरको रुपमा बदलेर अहिलेसम्म नपाएका अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताए । संविधानमै अधिकार सुनिश्चित भएकाले व्यवस्थापिका संसदले कानुन निर्माण गर्नु स्वयम सांसदहरुको समेत जिम्मेवारी रहेको राईको भनाई छ ।