काठमाडौं (पहिचान) माघ ८ – सासंदहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकारको बिषय सबैको साझा मुद्धा भएको वताएका छन् । नील हिरा समाजले नयाँ संबिधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार र कानुन निर्माणमा सासंदहरुको भूमिका बिषयमा गरेको अन्तरक्रियामा सांसदरुहरुले यो समूदायलाई मुलधारमा ल्याउने गरी कानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । नेकपा एमालेका सासंद देवराज भारले यो समूदायको मुद्धा राष्ट्रकै मुद्धा भएको वताए ।

सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका हिसाबले यो समूदायलाई मुलधारमा ल्याउनु पर्नेमा सासंद भारले जोड दिए । संघिय समाजवादी फोरम नेपालकी सासंद राधादेवी तिमल्सिनाले संबिधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न जस्तो सुकै भूमिका निर्वाह गर्न आफू तयार रहेको वताइन । यो बिषयमा पहिला थाहा थिएन उनले भनिन्, सुनिलबाबु पन्तसँग भेटेपछि धेरै कुरा जान्ने अवसर प्राप्त भयो । यो समूदायको अधिकारका लागि जस्तो सुकै भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु । सासंद तिमल्सिनाले आफ्नो दल अहिले सडकमा रहेकाले सडकबाटै यो समूदायको मुद्धा उठाउने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

राप्रपा नेपालकी धानु महर र राजेश्वरी देवीले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक माथि तराई क्षेत्रमा विभेद हुने गरेको भन्दै तराईमा जनचेतनाका कार्यक्रम लैजान सुझाव दिए । नेपाली काँग्रेसका राजिवविक्रम शाहले समाजमा अपहेलित भएर बस्नु पर्ने अबस्थाको अन्त्यका लागि आफ्नो तर्फबाट कानुन निर्माणमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले अल्पसंख्यकको परिभाषा भित्र राख्ने तर नीति र योजना नबन्ने गरेको वताइन् । संबिधानमा अधिकार लेखिनुमा पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको वताउँदै अध्यक्ष गुरुङ्गले कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिन सासंदहरुलाई आग्रह गरिन् । उनले अहिले पनि सहज रुपमा नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै नागरिकता दिने निकायमा रहेको भ्रम अन्त्य हुने गरी कानुन निर्माण गरिदिन पनि आग्रह गरिन् ।

समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले अहिले पनि आफ्नो समूदायमा विभेद र दुरव्यवहार कायमै रहेकाले यो अन्त्य हुने गरी कानुन निर्माण हुनु पर्ने वताइन । बाटोमा हिड्दा नै तेस्रोलिंगी आयो भनेर कुरा काट्ने र हास्ने गर्छन ढकालले भनिन्, राज्यले समान रुपमा व्यवहार गर्ने गरी कानुन निर्माण गरिदिनु पर्छ, यसमा सासंदहरुको महत्वपूर्ण भूमिकाको आशा गरेका छौ । उनले संबिधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयनमा आलटाल हुनु नहुने वताइन । अधिबक्ता सुजन पन्तले समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरिदिन सासंदहरुलाई आग्रह गरे ।