“समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई आरक्षण दिन सरकारले नै निजामती सेवा ऐन संशोधन गरोस”

“समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई आरक्षण दिन सरकारले नै निजामती सेवा ऐन संशोधन गरोस”

काठमाडौं (पहिचान) असार १६ – लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले संविधानले संबोधन गरेका यौनिक तथा लौंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था नभएकाले उनीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको बाटो मात्र रहेको बताएका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आवाज रेडियो कार्यक्रम ‘पहिचान’सँग कुरा गर्दै अध्यक्ष मैनालीले संविधानले संबोधन गरेका समुदायलाई विशिष्ट ऐनहरुले पनि संबोधन गरेपछि मात्र आरक्षण लागु हुने बताए ।
‘सरकारले संविधान अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई आरक्षण दिने हो भने निजामति सेवा ऐनमा नै संसोधन गर्न आवस्यक छ’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरकारले ऐन संसोधन गरेपछि लोकसेवा आयोगले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्छ ।’ उनले ऐनले आरक्षणका लागि कोटा निर्धारण नगर्दासम्म यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिने मात्र बाटो खुल्ला रहेको बताए ।
आरक्षण एकपटकका लागि मात्र हो
अध्यक्ष मैनालीले आरक्षण भनेको एक पटका लागि मात्र हुने भन्दै हाम्रोमा त्यसको दुरुपयोग भइरहेको बताए । ‘आरक्षण एकपटक मात्र पाउनुपर्छ भनेर म लडिरहेको छु, सेवा अवधीमा एक पटक मात्र’ उनले भने, ‘यो मेरो तर्क हो, तर एउटा व्यक्तिले आरक्षणमा शाखा अधिकृत खान्छ फेरी उपसचिव पनि आरक्षणमै अनि सहसचिव जाँदा पनि आरक्षणमा जाने अभ्यास छ, यो कुरा त हुँदैन नि ।’ उनले एकपटक आरक्षणमा प्रवेस गरेको मान्छेले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जाने हैसियत बनाउनुपर्ने र पुन आरक्षणको सुविधा लिन नपाइने बताए ।
उनले आरक्षणले कानुनी आवस्यकता मात्र पुरा गर्ने भन्दै पछाडी परेकाहरुलाई अगाडी ल्याउन त्यो प्रभावकारी नहुने बताए । ‘आरक्षण भनेको अनिवार्य कानुनी बाध्यता हो तर यसले भवस्यिको बाटो खुल्ला गर्दैन’ उनले भने, झन हाम्रोमा भइरहेको आरक्षण र सकारात्मक विभेदको कोटा पुर्याउने अभ्यासले त निस्क्रीय सहभागिता मात्र सुनिश्चित गर्छ ।’ उनले संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको उद्धेश्य महिला सहभागिता बढाउने भए पनि दोस्रो संविधानसभा देखि नै परिणाम देखिन नसकेको बताए ।
आरक्षण हैन विभिधता व्यवस्थापन
मैनालीले आरक्षण विविधता व्यवस्थापनको पहिलो स्टेप मात्र भएको भन्दै नेपालमा दुरुपयोग भइरहेको बताए । उनले आरक्षण र सकारात्मक विभेदले दिर्घकालिन समाधान नदिने भन्दै विविधता व्यवस्थापन त्यसको विकल्प र स्थायी हुनसक्ने बताए ।
‘सकारात्मक विभेद र आरक्षण विविधता व्यवस्थापनको पहिलो स्टेप मात्र हो यो सिलिङ हैन’ मैनालीले भने, ‘त्यसैले स्थायी समाधान खोज्ने हो भने सरकारले विविधता व्यवस्थापन नीति ल्याउन सक्छ ।’ उनले विविधता व्यवस्थापनले अरु धेरै कुरालाई पनि संवोधन गर्न सक्ने बताए ।
‘विविधता व्यवस्थापनले यौनिक अभिमुखीकरण, उमेर, व्यक्तित्व सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न सक्छ’ उनले भने, ‘५० वर्ष उमेर पार गरेकाहरुको बहुमत भएको कार्यालय छ भने त्यहाँको व्यस्थापन, महिला बढी भएको ठाउँ छ भने त्यहाँको व्यवस्थापन र युवाहरुको बहुमत भएको स्थान छ भने त्यहाँको व्यवस्थापन फरक हुनुपर्छ ।’ उनले महिला बढी भएको कार्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्र सहितको व्यवस्थापन आवस्यक हुने भन्दै प्रौढ र युवाहरु भएको ठाउमा त्यही व्यवस्थापन फरक हुने बताए ।
उनले अहिले कर्मचारी प्रकाशसन सहित हरेक ठाउमा समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी विविधता व्यवस्थापनले संबोधन गर्नसक्ने बताए । ‘हामीकहाँ धेरै कमी कमजोरीहरु छन्, विविधता व्यवस्थापनले त्यसलाई संबोधन गर्नसक्छ’ उनले भने, ‘विविधताको लाभ यसले दिने हो त्यसो भयो भने विविधता भित्रका आयामहरुको सामुहिक प्रयासबाट ठुला व्यवस्थापन हुनसक्छ ।’

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading