कास्की (पहिचान) असार २२ – पोखराका समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुले नयाँ संबिधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले संबिधानमा लेखिएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नर्वेजियन दूतावासको सहयोगमा नील हिरा समाज, नौलो विहानी र परिवर्तन नेपालले पत्रकारहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी समलिंगी तेस्रोलिंगीले संबिधान कार्यान्वयन गराउन सबैले दवाव दिनु पर्ने वताए ।

नौलो विहानीका कार्यक्रम संयोजक राजु थकालीले दातृ निकायको सहयोगमा मात्रै भर पर्नु पर्ने अबस्था रहेको वताए । सरकारले एक रुपैयाँ पनि सहयोग नगर्दा दातृ निकायको मात्रै भर पर्नु परेको थकालीको भनाई छ । फण्डिङ ग्याप हुँदा भोक भोकै बस्नु पर्छ, होटलमा भाडा माझ्छु काम देउ न भन्दा कसैले दिदैनन् थकालीले भने, महिला पुरुषले रोजगारी पाउने समलिंगी तेस्रोलिंगीले किन नपाउने ? उनले घर परिवारबाट निकालिएका समलिंगी तेस्रोलिंगी बाध्य भएर यौन पेशामा लागेको समेत वताए ।

उनले रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग समेत गरे । नील हिरा समाजको नर्वेजियन परियोजनामा कार्यरत अधिकारकर्मी विश्वराज अधिकारीले यौनिकता बिज्ञापन गरेर भन्ने कुरा नभएको वताए । म समलिंगी हुँ भन्दै हिड्ने कुरो आएन अधिकारीले भने, यौनिक अभिमुखिकरण विपरितलिंगीको भन्दा फरक हुनेहरु समलिंगी हुन् । उनले तेस्रोलिंगीलाई खुलेर आउन सहज भएपनि समलिंगीका लागि अझै सहज वातावरण नभएको वताए । परिवर्तन नेपालका कार्यक्रम संयोजक बिन्दिया गौतमले पोखरामा खुलेर आउनेको संख्या कम भएपनि ५ हजार समलिंगी तेस्रोलिंगी सम्पर्कमा आएको जानकारी दिइन ।

उनले जिल्ला विकास समिति कास्की र नगरपालिकाले दिएको एक लाख रुपैयाँमा समूदायका सदस्यलाई सिलाई कटाई र कम्प्युटर तालिम दिएको वताइन । पहिला स्कूल कजेलमा विभेद हुन्थ्यो गौतमले भनिन्, अहिले त्यो अवस्था केही हदसम्म कम भएको छ । परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष राज क्षेत्रीले संबिधानमा लेखिएको अधिकार कार्यान्वयन हुनु पर्ने र सरकारले समूदायका व्यक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने वताए । नौलो विहानीकी अध्यक्ष रोशनी राईले यहाँ सम्म आउनका लागि संचारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको वताउँदै भोलकिा दिनमा पनि सहयोग निरन्तर रहने आशा रहेको वताइन ।
संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार

नेपालमा संविधानसभाको कुरा वि.सं.२००७ सालदेखि उठेको थियो । जनताले आफ्नो कानुन आफै बनाउन जनप्रतिनिधि चुन्नका लागि हुने निर्वाचनलाई संविधानसभाको निर्वाचन भनिन्छ । नेपालमा ६० बर्षको लामो कसरत पछि पहिलो पटक २०६४ चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो । तर विडम्वना भन्नु पर्छ जनताको ६० बर्षको संघर्ष पछि गठन भएको संविधानसभाले पाएको दुई बर्षे कार्यकाललाई डव्ल्याउदा पनि आफ्नो कार्यभार पुरा नगरी २०६९ साल जेठ १४ गते विघठन हुन पुग्यो । ११ महिनाको अन्यौलपूर्ण राजनीतिक अवस्थापछि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदले २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरेर गठन भएको दोश्रो संबिधान सभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संबिधान जारी गरिसकेको छ । नेपालको संबिधानमा पहिलो पटक धारा १२, १८ र ४२ मा हामी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार लिपिबद्ध भएको छ । तर, बिडम्वना नै भन्नु पर्छ संबिधान जारी भएपछिको राजनीतिक छिनाझप्टीका कारण संविधान कार्यान्वयको कुरा ओठे बोलीमा मात्रै सिमित भइरहँदा हामीलाई धेरै दुख लागिरहेको छ । नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै आएका हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायका मुद्धा अहिले सम्म राजनीतिक दलका ओठे बोलीमा मात्रै सिमित भइरहेका छन् ।
नागरिकका हिसावले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट बञ्चित रहेका हामीलाई संचारजगतले पुर्याएको सहयोग महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । ६ सय १ सदस्यीय पहिलो संविधानसभामा समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायबाट सुनिलवावु पन्त एक जना मात्रै सहभागी हुनुहुन्थ्यो । पन्तकै पहलकै संविधानमा हाम्रो अधिकार लेखिएको हो । हामी उहाँलाई बिशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौ । उहाँको प्रभावकारी नेतृत्वकै कारण हामी अहिले खुलेर आफ्नो पहिचान भन्न डराउदैनौ । हामी आफ्नो पहिचान सहित खुलेर अधिकार माग्न सक्षम भएका छौ । हरेक विषयमा प्रतिपष्र्धा गर्न सक्षम बनाउने समलिंगी तेश्रोलिंगीको मातृसंस्था नील हिरा समाजलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौ । पछिल्लो समय राजनीतिक दलले पनि हामीलाई प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न थालेका छन् । १२ औ महाधिबेशनमा नेपाली काँग्रेसले भूमिका श्रेष्ठलाई महाधिबेशन प्रतिनिधि बनाएको थियो । अहिले नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले पिंकी गुरुङलाई केन्द्रिय परिषद् सदस्य बनाएको छ । र देशभरका समूदायका सदस्यले नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीलाई आ आफ्नो तर्फबाट सहयोग समर्थन जनाउँदै आएका छन् । नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले जस्तै अरु दलले पनि केन्द्रिय नेतृत्वमा प्रतिनिधित्व गराउन हामी माग गर्दछौ । यति हुँदा हुँदै पनि राज्यको निर्दयी व्यवहार भने अहिले पनि कायमै रहेको छ ।
पहिले त हामी नेपाली हौ । त्यसपछि हामी महिला, पुरुष, समलिंगी तेस्रोलिंगी हौ । नेपालमा अहिलेसम्म समावेशिता नाम मात्रै हुँदै आएको छ । समावेशी जातजाती, भाषा भाषीको मात्रै नभएर हरेक जातजाती र भाषाभाषीमा रहेका यौनिक तथा लैंगि अल्पसंख्यक समूदायको प्रतिनिधित्व हुनु हो । समावेशी जातीवादीको मात्रै होइन समावेशी अल्पसङ्ख्यक समुदायको पनि हो । नयाँ संविधानमा लेखिएको यो बिषय कार्यान्वयन गराउन मूख्य भमिका निर्वाह गर्ने भनेको संचार माध्यमले नै हो । संचार माध्यमको सहयोगलेनै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदाय संगठित रुपमा आफ्ना आवाज सबै समक्ष राख्न सफल भएका छन् । संविधानमा लेखिएको हाम्रो अधिकार कार्यान्वयन गराउन र विभेदकारी देवानी तथा फौजदारी संहिता संसोधन गराउन हामीले चलाउँदै आएको अभियानमा संचारमाध्यमको निरन्तर सहयोग रहिरहनेछ भन्नेमा हामी पूर्ण बिश्वस्त छौ ।
आयोजक
नील हिरा समाज, परिवर्तन नेपाल र नौलो विहानी पोखरा
मिति २०७३ असार २२ गते