काठमाडौं (पहिचान) असोज १२ – अधिवक्ता प्रेमबहादुर थापाले संविधानले समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भनेर संबोधन गरिसकेकाले अब तेस्रोलिंगीहरुले कानुनका हरेक दफालाई च्यालेञ्ज गर्न सक्ने बताएका छन् । पहिचानसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता थापाले संविधानको भावना कानुनले बोल्ने भन्दै संविधान विपरित हुने कानुनका दफालाई जो कसैले च्यालेञ्ज गर्ने बताए ।
‘संविधानका तीनवटा धारामा यौंनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकार स्पस्ट पारेको छ’ अधिवक्ता थापाले भने, ‘त्यसलाई बाधा खडा गर्ने कानुनका जुन कुनै दफालाई र स्वयं कानुनलाई नैं पनि सरोकारवालाले च्यालेञ्ज गर्नसक्छन् ।’ उनले संविधान वा कानुनमा लेखिएका अधिकार र त्यसको भावना आफैमा कार्यान्वयनमा नआउने भन्दै कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला समुदायले दवाव दिने र जुनसुकै बाधाहरुलाई च्यालेञ्ज गर्नुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता थापाले संविधान बनेपछि करिव ४ सय कानुन संसोधन गर्नुपर्ने र केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसको दवाव भने सम्बन्धित समुदायले नैं दिनुपर्ने बताए । ‘अब पनि हाम्रा ओकिलहरु छन,् हाम्रो अधिकारका लागि लड्ने संस्था छ, उनीहरुले गर्छन भनेर बस्नुभयो भने अधिकार स्थापित हुन फेरी संघर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ’ उनले भने, ‘संविधान बनिसकेकाले अब कानुन निर्माण र संविधानले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समुदायका हरेक व्यक्तिले आफूले सेवा लिने निकायहरुलाई च्यालेञ्ज गर्ने नै हो ।’ उनले त्यसो गरे सरकारी देखि गैर सरकारी निकायसम्मले संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन थाल्ने तथा संविधान स्वतः कार्यान्वयन हुने र समानताको अभ्यास सुरु हुने बताए ।
अधिवक्ता थापाले समलिंगी तेस्रोलिंगीका लागि पूर्वसभासद तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तको अतुलनीय योगदान रहेको भन्दै उनैकै प्रयासको परिणमा स्वरुप तेस्रोलिंगीका अधिकार संविधानमा लेखिएको बताए । ‘पहिलो संविधानसभामा सुनिलबाबु पन्तले मौंलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त समितिमा बसेर संविधानको मस्यौदा गर्नुभएका थियो’ उनले भने, ‘त्यतिवेला उहाले लेखेको मस्यौदाको यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा विभेद गरिन पाइने छैन भन्ने व्यवस्था बाहेक सबै भावना संविधानले समेटेको छ ।’