माधब दुलाल/पहिचान – भक्ति शाह २०५९ सालमा नेपाली सेनामा भर्ति भएका थिए। तर लामो समय उनले सेनामा सेवा गर्न पाएनन्।  ‘सैनिक नेतृत्वले मेरो सपना चकनाचुर बनाइदियो’, भक्ति भन्छन्, ‘मलाई केटी भएर केटी मान्छेसँगै सम्बन्ध (समलिंगी सम्बन्ध) राखेको भनेर २०६४ जेठ ५ गते सैनिक कस्टडीमा राखियो।’ सेनाको अफिसर क्याडेटको तालिममा रहेकी एक महिलासँग आफ्नो सम्बन्ध रहेको भक्ति स्वीकार्छन्।  तर आफूलाई सेवाबाट निकाल्ने निर्णय र उक्त निर्णय सदर गर्ने गरी भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्न उनी तयार छैनन्।

भक्तिसँग सम्बन्ध रहेकीती महिला पनि २०६४ असारमा सैनिक सेवाबाट निकालिइन्। ‘सेनाको अधिकृत हुने सपना सपनामै सीमित रह्‍यो। भक्ति सैनिक अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुगे तर म मुद्दा मामिलामा गइनँ’, नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै ती समलिंगी महिलाले भनिन्, ‘समलिंगी सम्बन्ध राखेको भनेर निकाले पनि लिखित रुपमा सेनाले अनुशासन पालना नगरेको आरोपमा हामीलाई १५ दिनको फरकमा निकाल्यो।’

जागिरबाट निकालिएपछि भक्ति सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे तर मुद्दा हारे। सर्वोच्चको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै फैसलामा हस्ताक्षर नगरेका भक्ति फैसला कानुनको धाराभन्दा पनि नेपाली सेनाको रवाफ हेरेर गरिएको दावी गर्छन्। ‘हामीलाई नेपाली सेनाले समलिंगी भएकै कारण हटाएपनि सर्वोच्चमा अरु नै कारण पेश गर्‍यो’, भक्तिले भने, ‘तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पीडितको बयानको ख्याल नै नगरी फैसला गर्‍यो।’ तेस्रोलिंगी भएकै कारण वा समलिंगी सम्बन्ध राखेकै कारण सेवाबाट निकालिएका यी दुईजना प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्।

नेपालको संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित भैसकेपछि पनि यो समुदायप्रति सुरक्षा निकायको मात्र होइन, राज्यका अन्य निकायको पनि अनुदारवादी दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन।

संविधानमा व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पनि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ। ४२. सामाजिक न्यायको हकः (१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित,आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएकाव्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक,युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथाआर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यकोनिकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते अन्य नागरिक सरह तेस्रोलिंगीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। त्यस यता करिब २०० जनाले ‘अन्य’ लेखेर नागरिकता पाएका छन्। तर जब अवसरको कुरा आउँछ, उनीहरुलाई आफ्नो पहिचान खोलेर त्यसलाई सदुपयोग गर्ने अभ्यास सुरु भएको छैन।

तेस्रोलिंगी चिन्दैन

सेना नेपाली सेनामा अहिले झण्डै ९० हजार सैनिक छन्। त्यसमध्ये २० हजार महिला छन्। तर संविधानले नै फरक पहिचान दिएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको आधिकारिक उपस्थिति छैन। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्की तेस्रोलिंगीलाई भर्ना लिने व्यवस्था नभएको बताउँछन् । ‘तेस्रोलिंगीलाई भर्ना लिने व्यवस्था छैन, सेनाले समलिंगीलाई चिन्दैन’, प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘नेपाली सेना समलिंगी सम्बन्ध र व्यवहार भएको सैनिक होइन।’

नेपालको संविधानले यौनिक तथा लौंगिक अल्पसंख्यक भनेर सम्बोधन गरेपछि धेरै गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी निकायले लिंगको महलमा पुरुषर महिलासँगै ‘अन्य’ उल्लेख भएको आवेदन फारम सुरु गरेका छन्। तर सरकारी निकायमा भने यस्तो अभ्यास सुरु भएको छैन। लोकसेवा आयोग र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान जस्ता निकायमा त्यस्तो फारमको अभ्यास भएको छैन। संविधान बनेको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने ऐनहरु संशोधन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि सैनिक ऐन संशोधन गर्ने सेनाको कुनै तयारी छैन। सेनामात्र होइन, अन्य निकायमा पनि संविधानले अलग पहिचान दिएका तेस्रोलिंगीलाई अवसर दिन ती निकायका ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल सरकारका रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटा सैनिक ऐन संविधानसँग नबाझिने तर्क गर्छन्। ‘सैनिक ऐन संविधान अनुरुप नै छ। यसमा संशोधन नै जरुरी छैन’,रक्षा सचिव सापकोटा भन्छन्, ‘संविधान जारी भएपछि संशोधन लागि नजानु भन्नुको मतलब संविधानसँग बाझिएको भन्ने हुन्न।’ सेनामा समलिंगी तेस्रोलिंगी भर्ना गर्ने योजना नरहेको उनले बताए।

लोकसेवा पनि उस्तै

लोक सेवा आयोगले पनि महिला र पुरुषमात्र उल्लेख गरेको फारम भर्न लगाउँछ। त्यो फारममा तेस्रोलिंगी या अन्य भनेर उल्लेख नगरिदाँ लोक सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय वञ्चित छन्। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी नियमावली ऐनमा व्यवस्था नगरेसम्म आयोगले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताउँछन्। संविधानमा दिइएको महिला पुरुष भन्दा अलग पहिचानको सम्मान राज्यका निकायले नगरे पनि तेस्रोलिंगी समुदायले हिम्मत हारेको छैन।

भक्ति शाह आफ्नो मुद्दामा भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउने तयारीमा छन्। ‘मैले वकिलहरुसँग छलफल गरेको छु। फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन्छु’, उनले भने, ‘संविधानले मेरो पहिचान सुरक्षित गरेको छ, म किन चुप बस्ने?’
Copy : Read more at: http://thahakhabar.com/news/5642