काठमाडौं (पहिचान) बैशाख १९ – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधिप्रसाद यादवले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा नसमेटदा निर्वाचन आयोगलाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समस्या परेको बताएका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक सुमदायसँग निर्वाचन आयोगले राखेको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन आयोग संसदले बनाएको कानुन अनुरुप निर्वाचन गराउने भन्दै त्यही कारण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समेट्न समस्या भएको बताए ।‘सुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएका समुहलाई अल्पसंख्यकमा सूचीकृत गरिएको छ, तर त्यसमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समावेस छैनन्,’ प्रमुख आयुक्त डाक्टर यादवले भने, ‘त्यही कारण यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई अप्ठेरो छ ।’ प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन आयोगले तीन वर्ष देखि लैंगिक समावेसी नीति अख्तियार गरेपनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई अनिवार्य कानुनी प्रतिनिधित्व गराउन त्यो पर्याप्त नभएको बताए ।
‘हामीले ०६७ सालसम्म पुरुष र महिला भनेर मात्र मतदाता नामावली संकल गर्ने गरेका थियौं तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको ध्यानाकर्षणपछि मतदाता नामावली फारममै महिला, पुरुष र तेस्रोलिंगी भनेर राखेका छौं,’ यादवले भने, ‘तर पनि अहिले जम्मा १४३ जनाको मात्र तेस्रोलिंगी भनेर मतदाता नामावलीमा सहभागिता रहेको छ ।’ यादवले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु सानो संख्यामा देखिनुको प्रमुख कारण नागरिकताको प्रमाणपत्र भएको बताए । ‘हामी नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा मतदाता नामावली संकलन गछौं र नागरिकतामा जे छ त्यही नैं मतदाता परिचयपत्रमा उल्लेख गछौं,’ यादवले भने ।
यादवले राजनीतिक दलमा आवद्ध यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सुझव दिए । ‘अहिले सकिएन तर अवका चुनावमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन संसदको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्नुपर्छ र प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
उनले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा समावेसिताले ठुलो फड्को मारेको भन्दै अब केही कुरा मात्र बाँकी रहेको बताए । ‘अब यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्ख्यकको समावेसि प्रतिनिधित्वको विषयमा फड्को मार्न बाँकी छ’ यादवले भने । उनले महिला आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारीको दरखास्तमा दिएको ५० प्रतिशित छुट यस पटक नदिए पनि भविस्यमा त्यसलाई सच्याउने बताए ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने काम र माग समेत समेटिएको ज्ञापन पत्र बुझाएकी थिइन् ।
निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक यौजिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसँग निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । समाजकी अध्यक्ष गुरुङले आफ्नो समुदाय सदियौ देखि अस्तित्वमा रहेको र हरेक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको वताइन । उनले अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा अनिवार्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउनु पर्ने माग गरिन । उनले अल्पसंख्यक समुदाय भित्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति पनि पर्छन भनेर कानुनमा व्यख्या गरिदिन आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रम आयोगका सचिव गोपी नाथ मैनालीले पहिचान अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने वताए । उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न कसैलाई कानुनले बन्देज लगाएको छैन मैनालीले भने, यति मात्रै हो हामीले यो चुनावमा महिला र दलितलाई जस्तो यो समुदायका व्यक्तिलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकेनौ ।