डा.अयोधिप्रसाद यादव/पहिचान -यो निर्वाचन ऐतिहासिक निर्वाचन हो । स्थानीय तहको निर्वाचन, बिगतको गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति निर्वाचनभन्दा फरक निर्वाचन हो ।
यहाहरुले बुझ्न आबश्यक छ । यो लोकल पार्लियामेन्ट हो । लोकल गभरमेण्टको अबधारणाबाट हाम्रो संबिधानमा स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको छ र स्थानिय तहलाई शक्ति सम्पन्न बनाउँदै संविधानले न्यायपालिकाको अधिकार दिएर कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार समेत यसलाई दिएको छ ।
त्यसैले यसलाई लोकल पार्लियामेण्ट पनि भन्ने गरेका छौ, कानुन निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार अब स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनीधिहरुलाई छ । त्यसैले पनि यो निर्वाचनले ज्यादै नैं महत्व राख्छ । हाम्रो नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा, लोकतन्त्रको इतिहासमा हामी यो निर्वाचनबाट समानता र ‘डिग्निटी’को सन्दर्भमा समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुको समानताको मुद्धा पनि संबोधनको बाटो खोल्ने छ । निर्वाचनका सन्र्दभमा यहाँहरुको कन्सर्न ज्यादै महत्वपुर्ण छ । त्यो सम्बन्धित छ हाम्रो समानतासँग, अधिकारको प्रयागसँग अनि व्यक्तिको आत्मसम्मानसँग । तपाईहरुले यो ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ, निर्वाचनको लागि त्यो ज्यादै महत्वपुर्ण छ त्यसलाई म स्वागत गर्छु । यहाँहरुले जुन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद समेत दिन चाहन्छु ।
निर्वाचन आयोग आफैमा पनि लैंगिक र समावेशी नीति लिएर अघि बढिरहेको छ । हाम्रा सबै निर्वाचन कार्यक्रमहरु हामीले लैंगिक समावेसीकरणका आधारमा नैं अगाडी बढाएका छौं । लैंगिक र समावेसी नीति बिगत तीन बर्षदेखि सुरु गरिएको हो । निर्वाचन व्यबस्थापनको कार्यक्रम र निर्वाचनको सन्र्दभमा उम्मेदवारीको लागि पनि हामीले सम्बन्धित निकायमा आफना कुराहरु राख्दै आइरहेका छौ । यसलाई लभिङ भनिन्छ । हामी त्यो पनि गर्दै आइरहेका छौ ।
महिलाको लागि अन्य उत्पीडित समुदायका उम्मेदवारको लागि, पिछडियको समुदायको लागि हामी लडाइ पनि गर्दै आइरहेका छौ । समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने कुरा संबिधानमा पनि व्यबस्था भएको सबैलाई जानकारी नै छ । संबिधानको धारा ८४ को समानुपातिक ११० तर्फको बन्द सूचि पेश गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरुले सूची पेश गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता लगायत समुदायहरुका लागि जनसंख्या र भुगोलको आधारमा बन्द सुचि पेश गर्नुपर्छ । अपांगताको यसरी देशमा अहिलेको संबिधानमा यी सबै कुराहरुको व्यबस्था गरिएको छ र अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिलाहरुको अध्यक्ष र उपाअध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख जिल्ला समन्वय समितिसम्म पनि उमेदवारीको लागि कानुनी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । उम्मेदवारी सँगसँगै प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाको वडाहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । गाउपालिका नगरपालिकामा कार्यकारिणी पदमा पनि महिला दलित आदिवासि अल्पसंख्यक समुदायको सुनिश्चितता गरेको छ । यसरी संबैधानिक कानुनी व्यबस्था विगतको तुलनामा ज्यादै उन्नत स्तरमा फड्को मारेको छ । यसले ठुलो फडको मारेको अवस्था त छ, अब यो ठुलो फडको मारेको अबस्थामा कानुनमा एक पटक फेरी फडको मार्नु पर्ने अबस्था छ, त्यो के हो भने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।
अहिले अल्पसंख्यकको लागि संबिधानमा जुन परिभाषा गरिएको छ त्यसले शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका समुदायहरुलाई अल्पसंख्यक मानेको छ । त्यसमा ९८ जात जातिहरु परेका छन् । नेपाल सरकारले क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरिसक्यो, अल्पसंख्यक भन्नाले यौनिक तगथा लैंगिक अल्पसंख्यक पनि पर्नुपर्ने हो तर, यहाँहरु पर्नु भएको छैन । यदी त्यसमा परेको भए त्यहि ९८ जातजातिको नेपाल सरकारले व्यबस्था गरेका आधारमा सुविधा दिनसक्ने अवस्था हुन्छ ।
अर्को पक्ष तपाईहरु आफनो गाउपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जहाँपनि उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्छ, मतदान हुन सक्ने, निर्वाचित हुन सक्ने, प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेपालको संबिधानले अधिकार दिएकै छ । यहाँहरुले आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मतदान गर्न सक्नुहुन्छ, उम्मेदवार पनि बन्न सक्नुहुन्छ । तर अहिले जुन बिशेष किसिमको आरक्षण छ त्यसमा अहिलेको निर्वाचनमा गर्न सकिएन । आगामी दिनमा यसलाई व्यबस्थापन गर्ने सरकारको व्यबस्थापिका संसदको र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदै अगाडी बढनुपर्ने आबश्यकता छ । हामीहरु यो कुरालाई प्राथमिकताका साथमा अगाडि बढाउछौ यहाँहरुको एउटा तेस्रोलिंगीको डिफिनेशनको कुराहरु अहिले नागरिकता प्राप्त गरिराख्नु भएको छ त्यो तेस्रोलिंगीको हकमा नागरिकता प्राप्त गरिने व्यबस्था भरखरै भइसकेको छ । तर के भने विगतमा यस्तो व्यबस्था थिएन ।
हामीले ६७ सालमा मतदाता नामावली संकलन गर्दाखेरी फर्ममा पुरुष वा महिला भन्ने मात्रै राखेका थियौ । त्यसपछि यहाँको समुदायबाट हामीलाई ज्ञापनपत्र प्राप्त भयो । हामी तेस्रोलिंगीको रुपमा छौ, हाम्रो पहिचान खै ? हाम्रो पहिचान दिनुपर्छ, मतदाता नामावलीमा राख्न उहाहरुले आफनो नागरिकता पनि देखाउनुभयो ।
तर धेरैजसोको नागरिकता हेर्दा महिला र पुरुष मात्रै देखियो, हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार महिलाको नागरिकता छ भने महिलाको नाममा दर्ता गरिने र पुरुषको नागरिकता छ भने पुरुषको नाममा दर्ता गरीने छ । मैले उहाहरुलाई आग्रह गरे कि तपाईंहरु सम्बन्धित जिल्लामा जानुस, नेपाल सरकारका निकायमा जानुस र आफनो पहिचान त्यहाँ फेला पार्नुस, मतदाता नामावलीमा नागरिकतामा जे व्यबस्था छ त्यसैको आधारमा हामीले गर्छौ पछिको दिनमा फेरी त्यस्तो सुधार गर्यौै र यहाँहरुले पनि नागरिकतामा बिशेष किसिमबाट व्यबस्था गरियो भने अनिमात्र हामीले पनि तेस्रोलिंगी भनेर मान्छौं भने । नागरिकतामा भनिसकेपछि फर्म बिकास गर्यौ, हामीले मतदाता नामावलीमा पहिला फम भर्नुपर्छ अनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनु पर्छ । त्यसपछि त्यो फर्म भरेर मतदाता नामावलीमा दर्ता गराउने क्रममा अहिले हामीसंग १४३ जना मात्रै आएको छ ।

यो हाम्रो बाध्यता हो कि हामीले खुल्ने प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्यो, तेस्रोलिंगीको प्रमाण पत्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्यो, अनि मात्रै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्छ । हाम्रो कानुनी व्यबस्था त्यो हो । प्रतिशत जति भएता पनि प्रतिशत भन्दा पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनका लागि कानुनी आबश्यक नागरिकता हो । अहिलेको अबस्थामा त्यो हामीले जति नागरिकता प्रस्तुत गरेर नाम दर्ता गरेका छन, उनीहरुलाई मात्रै हामीले यहाँ दर्ता गर्न सकेका छौ । त्यसैले यहाँहरुको यो समस्यालाई हामीलाई आगामी दिनमा क्रमश यहाहरुबाट नै समाधान हुदै जाओस भन्ने चाहन्छौ ।
तेस्रोलिंगीको रुपमा पहिचान प्रस्ट पार्नुस, त्यो पहिचान खुलेर ल्याउनु भयो भने हामी मतदाता नामावलीमा व्यवस्था गरेका छौ त्यो व्यबस्था अनुसार यहाँहरुको नाम दर्ता हुन्छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा यहाँहरुले मैले अघि नै भने निर्वाचन आयोग निरन्तर लैंगिक समावेशी नीतिको आधारमा अगाडी बढिराखेका छौं । हामी सबैलाई यो सिंगो मानब जाति बिभिन्न समुदायमा बाढिएको छ । ति सबै समुदायलाई हामीले छुट्टाछुट्टै बिभिन्न किसिमको अभिमुखीकरण तालिम प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु पनि राख्दै आएका छौ । अपांगता भएका व्यतिm, नेत्र हिन भएका समुदायहरुको लागि, त्यस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका लागि पनि समय समयमा तालिमको कार्यक्रम राख्दै आएका छौ । बिशेष रुपमा यहाँहरुको जनसंख्याको व्यापक रुपमा समेट्न सकेका छैनौ । यहाँहरुको सोसाइटी पनि छ हामी संस्थागत रुपमा भएर अब अगाडी बढने क्रममा आगामी दिनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित हुने तालिम प्रशिक्षण गोष्ठीमा हामीले यहाँहरुलाई समय समयमा सहभागी गराउछौ । यहाहरुको लागि छुट्टै वा सामुहिक रुपमा हामी अभिमुखीकरण गर्ने कार्यक्रमहरुमा र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुमा पनि यहाँहरुको सहभागिता गराउने कुरा म बिश्वास गराउन चाहन्छु ।
अहिले उम्मेदवारी हामी नेपालको संबिधान स्थानीय तहको कानुनको आधारमा तीन ओटा प्रदेशमा लिइराखेका छौ । त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले यहाहरुको लागि छुट्टै व्यबस्था गर्न सक्दैन त्यो कानुनी समस्या छ । यहाँहरुका लागि उम्मेदवारी दिन सक्ने कानुनी व्यबस्था पनि छैन, त्यसकारण यहाहरुले योग्यताको आधारमा आफनो उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्छ । त्यसमा तेस्रोलिंगी छ या महिला छ या पुरुष छ भने त्यसको आधारमा यहाहरुले आफनो उम्मेदवारी दिन सक्नु हुन्छ । तर उम्मेदवारी दिदाखेरी हामीलाई एउटा कुरा तेस्रोलिंगी छ भने बिशेष सुबिधाको कुरा हामीले गरेका छौ कानुनमा अहिले स्थानीय तहको कानुन छ त्यो नोमिनेशनको लागि आबश्यक पर्ने धरौटी रकम जुन छ । त्यसको लागि हामी महिला दलित अल्पसंख्यक र आर्थिक रुपले बिपन्न वर्गको लागि ५० प्रतिशत हामीले गरेका छौ छुट हुने व्यबस्था गरेका छौ । त्यो छुटको व्यबस्थामा तेस्रोलिंगी पनि हुनुपर्छ । त्यो कुरा कानुनमा व्यबस्था छैन । त्यसले गर्दा आगामी दिनमा यस्ता महत्वपूर्ण बिषयहरुमा निर्वाचन आयोगको पनि हाम्रो नेपाल सरकारको पनि ध्यान जाओस भन्ने म चाहन्छु ।

निर्वाचन आयोगको यहाँहरुसँग पनि देशका बिभिन्न भागमा गाउँपालिका, नगरपालिकामा यहाँहरुको आफनो नाम दर्ता गरीएको छ । हुन सक्छ या होला कतिपय नाम दर्ता नगरिएको पनि हुन सक्छ । यहाँहरु मतदाता नामावलीमा जहा जहा बाट नाम दर्ता गराउनु भएको छ नाम दर्ता नगराएको भए पनि उमेर पुगेका हुनुहुन्छ भने आफनो आफनो गाउपालिका नगरपालिकामा गएर एउटा स्वतन्त्र क्षतावान बनाइदिनुहोस । गाउपालिका नगरपालिका सघियता अनुकुल सबैले प्रचार प्रसार गर्नुस निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा यहाँहरुको तर्फबाट पनि अभियानको रुपमा लागियोस । हामी निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने उम्मेदवार बिभिन्न किसिमको उम्मेदवारहरु छन, आउछन त्यस्ता उम्मेदवारहरुले पनि आचारसंहिता उल्लंघन नहुने आचारसहिताको परिधिभित्र रहेर निर्वाचन ऐनको परिधिभित्र नै आफना प्रचार प्रसार गरौ त्यसको लागि पनि वातावरण नै बनाउन आबश्यक छ त्यसको लागि पनि यहाँहरु पनि गाउँ गाउँमा गइदिनुस ।
(यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई निर्वाचनका विषयमा आयोगले राखेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले गरेको संबोधनको सम्पादित अंश)