“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

पहिचान मिडिया
सोमबार, फाल्गुन ७ २०७४

काठमाडौं : सर्बोच्च अदालतले नेपाली महिलासँग समलिंगी विवाह गरेकी अमेरिकी नागरिकलाई गैर पर्यटकीय भिसा दिन आदेश दिएको छ। न्यायाधिशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले नेपाली महिलासँग समलिंगी विवाह गरेकी लेस्ली लुइस मेल्नीकलाई गैर पर्यटकीय भिसा दिन अध्यागमन विभागका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

मेल्नीकलाई गैर पर्यटकीय भिसा नदिने अध्यागमन विभागको निर्णय विरुद्ध मेल्नीकसँग सन् २०१५ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा कोर्ट म्यारिज गरेर नेपाल आएकी सुमन पन्तले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिवेदन होलेकी थिइन। रिट निवेदक पन्तले आफू अल्पसंख्यक समुदायको नेपाली नागरिक भएको उल्लेख गरेकी छन्।

“नेपालको संविधानले हाम्रो अस्तित्वलाई स्वीकार गरिसकेको हुँदा नेपाली नागरिकको हैसियतले नेपालमा पनि हाम्रो विवाहले मान्यता पाउनु पर्ने हो पन्तले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा लेखिएको छ, नेपाली नागरिकले विदेशीसँग विवाह गरे गैर पर्यटकीय भिसा पाउने कानुनमा व्यवस्था छ। नेपाली नागरिकले विदेशीसँग विवाह गरेको हैसियतले हामी सँगै बस्ने सुविधा पाउन सकेका छैनौ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि हामी सँगै बस्न पाउनु पर्ने हाम्रो अधिकार छ।”

पन्तको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मेल्नीकलाई गैर पर्यटकीय भिसा दिन अध्यागमन विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

“आवेदनमा निवेदिकाले दाम्पत्य सम्बन्ध कायम भैसकेको व्यक्ति यिनै हुन भनी सनाखत गरेमा र फाराममा आवश्यक पर्ने अन्य कागजातहरु दाखिल गरेमा पति वा पत्नी को हो भनी नखुलाएको भन्ने आधारमा निवेदन अस्वीकार नगर्नु सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, अध्यागमन नियमावली, २०५० को नियन ८(१) बमोजिम निवेदिकाको दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेको लेस्ली लुइस मेल्नीकलाई गैर पर्यटकीय भिसा जारी गर्न भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।”

२० पृष्ठको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले संविधानमा प्रयुक्त व्यक्ति वा नागरिक भन्ने शब्दहरु लैंगिक रुपमा निरपेक्ष शब्द भएको भन्दै यी शब्दले पुरुष मात्र वा महिला मात्र भनी बुझाउदैनन् समेत भनेको छ। सर्वोच्चले संविधानमा लेखिएका मौलिक हक पुरुष र महिलाका लागि मात्रै हुन भनेर भन्न नहुने समेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा “संविधानद्धारा प्रत्याभूत मौलिक हक पुरुष वा महिलालाई मात्र प्राप्त हुन्छन् : पुरुष वा महिलाको परम्परागत वर्गमा नपर्ने वा आफूलाई सो वर्गमा राख्न नचाहने अन्य वर्गका व्यक्तिहरुलाई प्रत्याभूत गरिएका होइनन् : संविधानको समान संरक्षण उनीहरुलाई प्राप्त छैन भनी भन्न र त्यसरी प्रत्याभूत गरिएका हकहरुबाट उनीहरुलाई बञ्चित गर्न मिल्ने हुँदैन” भनिएको छ।

“संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत व्यक्तिको रुपमा उसको पहिचानको हक पनि पर्दछ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, व्यक्तिको रुपमा उसको भौतिक अस्तित्व र पहिचानलाई नस्वीकारेसम्म सम्मानको कुरा आउँदैन।”

सर्बोच्च अदालतले जसरी मानिसले चाहेर पनि छाला वा आँखाको रंग बदल्न सक्दैन, त्यसै गरी यौनिक तथा लैंगिक पहिचानका कतिपय कुराहरु तथा सो ससँग जोडिएका मनोबैज्ञानिक तथा संवेदनात्मक कुराहरु तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरुले चाहेर पनि बदल्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। “यो यथार्थलाई हाम्रो समाजले नबुझेको र हाम्रो राज्य संयन्त्रले बुझाउन नसकेको कारण उनीहरुले अत्यन्त पीडाको जिन्दगी विताउनु परेको कुरा यस सम्बन्धी अध्ययनहरुले देखाउँछन्” सर्बोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

सर्बोच्चको फैसलामा समाजकै उपेक्षाका कारण उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य आदि प्रभावित हुन पुग्ने, उनीहरुले शिक्षक र साथीभाइको खिसी टिउरी वा होच्याउने व्यवहारका कारण बीचमै पढाइ छाड्नु परेको, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भन्न नसकेको वा जवरजस्ती लैंगिक पहिचान दिन शल्यक्रिया वा हार्मोन सम्बन्धी उपचार गराइएको, रोजगारी नपाएको वा पाएको रोजगारी छाड्नु पर्ने अवस्था परेको, उनीहरुको लैंगिक झुकाव वा अभिमुखीकरणलाई नबुझेको कारण यातना वा प्रताड्ना सहनु परेको, घर वा बसोबासबाट निकालिनु परेका दृष्टान्तहरु भेटिन्छन् भनिएको छ। सर्बोच्चले संविधानमा लेखिएको यो समुदायको अधिकार संघीय व्यवस्थापिकाले कार्यान्वयन गर्ने आशा समेत गरेको छ।

संविधानले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अलगै पहिचानलाई स्वीकार गरिसकेको समेत सन्दर्भमा संघीय व्यवस्थापिकाले आगामी दिनमा सकारात्मक कानुनी व्यवस्था मार्फत यो वर्गको पीडामा मलम लगाउँदै संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासमा विशेष कदमहरु लिने र विभेदका पर्खालहरु भत्काउने विश्वास सर्बोच्च अदालतले गरेको छ ।

आदेशको अन्त्यमा भनिएको छ,यस अदालतबाट सुनिलबाबु पन्तको रिट निवेदनमा सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी फरक लैंगिक र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरुले पनि अरु व्यक्ति सरह नै बिना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने उपयुक्त कानुन बनाउनु वा भैरहेको कानुन संशोसन गरी आबश्यक प्रबन्ध गर्न भनी नेपाल सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश भैसकेको छ । सरकारद्धा यस बिषयमा अध्ययन भैरहेको भनी विद्धान सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष भन्नु भएको छ । मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको चरण प्रारम्भ भएको हुँदा संघीय व्यवस्थापिकाले सकारात्मक पहल गर्ने विस्वासका साथ उक्त आदेशको कार्यान्वयन यथाशीघ्र हुने अपेक्षा गरी हाल कुनै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छैन । रिट निवेदनमा अधिवक्ताहरु दीपकराज जोशी र विश्वास आचार्यले बसह गरेका थिए ।