काठमाडौं (पहिचान) जेठ ९ – सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका लागि सामाजिक संरक्षण, सम्मान एवं आर्थिक स्वावलम्बनका कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सम्वन्धित गैह््र सरकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको हो ।

मन्त्री थम माया थापाले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको भावी कार्ययोजनाको ३२ नम्वर बुँदामा यो समुदायका लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने लेखिएको छ । ३५ बुँदे भावी कार्ययोजनाको एउटा बुँदामा मात्रै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने लेखिएको छ । बर्तमान सरकार गठन भएको सय दिनको अवधीमा भएका प्रगतिको अन्तिम बुँदामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु प्रति समाजमा रहेको भ्रम हटाउन अन्तरक्रिया तथा पैरवीका कार्यक्रम संचालन भएको उल्लेख छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि काम भएको वताएर आफैमा यो समुदाय प्रति भ्रम रहेको दर्शाइन । भावी कार्ययोजना र सय दिनमा भएका कामको प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो समुदायको शब्द नै उच्चारण नगरेपनि मन्त्री थापाले मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने विभिन्न समुदायहरुको हक अधिकारका लागि काम गरिरहेको वताइन ।

तपाईले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायबारे एक शब्द पनि बोल्नु भएन ? यो समुदाय माथि रहेको भ्रम हटाउने कुरा प्रेस विज्ञप्तीमा लेखेको छ भन्नु भयो ? तपाईलाई त अड लाग्छ भने अरुलाई कसरी भ्रम हटाउने भन्ने प्रश्नमा मन्त्री थापाले आफूमा कुनै भ्रम नरहेको वताउँदै प्रश्नकर्ता नै भ्रममा रहेको जवाफ दिइन ।

समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदनमा अझै छलफल गर्नु पर्ने मन्त्री थापाले बताइन । उनले यस बिषयमा मन्त्रालय अत्यन्तै गंभिर रहेको वताइन । “समलिंगी विवाहको मागबारे राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानुनहरु हेर्छौ मन्त्री थापाले भनिन्, उहाँहरुले उठाउनु भएको मागलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौ भनेर अध्ययन गछौ ।”

तीन बर्ष भयो त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्किएको फेरी अध्ययन गर्नु पर्छ भन्नु भएको हो र ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री थापाले निर्णयमा पुग्नु अघि केही छलफल गर्नुपर्ने आबश्यक रहेको बताइन । उनले प्रतिवेदन मात्रै आएको र निर्णय नभएकाले आफूले पनि अध्ययन गर्नु पर्ने वताइन ।