काठमाडौं (पहिचान) जेठ २३ – सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्धालाई कमजोर रुपमा लिएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले काठमाडौंमा गरेको छलफलमा सरोकारवालाहरुले समुदायको मुद्धालाई सरकारले कमजोर रुपमा लिएको बताएका हुन् । उनीहरुले समुदायको अधिकारका लागि राज्य अनुदार बनेको गुनासो समेत गरे । सरकारले पनि समुदायको यो गुनासो जायज भएको वताएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले समलिंगी, तेस्रोलिंगीको पहिचानमा आफू लागिपर्ने बताइन । मन्त्री थापाले सबै नागरिकलाई आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानका साथ बाच्न पाउने अधिकार भएको बताइन । “हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ताले नागरिकतामा तेस्रोलिंगी भएकै कारण चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाएको पीडा सुनेको छु मन्त्री थापाले भनिन्, चुनाव लड्नबाट बञ्चित गर्ने कानुन संसोधन गर्न पहल गर्छु । ”
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको विषयमा ऐन कानुन बनाउदा यो विषयमा जानकार व्यक्तिबाट बनाइनु पर्ने बताए ।
पूर्व महान्यायधिबक्ता हरि फुयालले यो समुदायको बिषयमा सरकार सुस्त भएको वताए । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धामा पछिल्लो समय एड्भोकेसी समेत कमजोर भएको बताए । महिला मन्त्रालयले मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत यो बिषयमा चासो लिनु पर्ने फुयालको भनाई छ ।
वरिष्ठ पत्रकार वविता बस्नेतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका बिषयलाई हरेक समावेशी आन्दोलनले उठाउनु पर्ने बताइन् । संचारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा बोल्दा कतै आफूलाई पनि समलिंगी, तेस्रोलिंगीको आरोप लाग्छ कि भन्ने डरले यो विषयमा अधिकारकर्मी समेत बोल्न हिच्किचाउने गरेको सुनाइन् ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मातृ संस्था नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले आफूहरुलाई विवाहको अधिकार हुनुपर्ने बताइन् । समलिंगी, तेस्रोलिंगीहरु वर्षौदेखि विवाह गरेर आफ्नो जोडीसँग बस्दै आइरहेका भए पनि उनीहरुले कानुनी रुपमा विवाहको अधिकार नपाउदा अनेक समस्या भोग्नु परेको अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ । समलिंगी, तेस्रोलिंगीलाई कानुनी रुपमा विवाहको अधिकार नहुँदा उनीहरु विपरितलिंगीसँग विवाह गर्न बाध्य भइरहेको र त्यसका असर विपरितलिंगीलाई पनि परिरहेको उनले बताइन् ।
मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलान र समावेशी मञ्चका अध्यक्ष बद्री पुनलेसमलिंगी, तेस्रोलिंगीलाई विवाह गर्ने, धर्मपुत्र् धर्मपुत्री राख्न पाउने अधिकार हुने हो भने सडकमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका बालबालिकाले आश्रय पाउने बताए । उनीहरुले समुदायले भोग्दै आएको समस्या र चुनौती सुनाएका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव भरत शर्माले मन्त्रालय स्तरबाट केही काम भएपनि पर्याप्त हुन नसकेको वताए ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकारका लागि बिद्यमान ब्यबस्था र चूनौतीहरु बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शर्माले यो समुदायमा ६ वटा समुह रहेको बताए । उपसचिव शर्माले अमेरिकामा कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको जनसंख्या रहेको अनुमान रहेको भन्दै बिश्वमा कुल जनसंख्याको करिव ० दशमल ०५ देखि १ दशमलव ७ प्रतिशत अन्तरलिंगी रहेको अनुमान रहेको तथ्याङक प्रस्तुत गरे ।
यौनिक तथा लैगिंक अल्पसख्यकका अधिकार सम्वन्धमा अन्य दक्षिण एशियाली देशहरुको तुलनामा नेपाल अगाडी रहेको शर्माको भनाई छ । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बैबाहिक मान्यताका लागि प्रकृया अगाडी बढेको जानकारी समेत दिए ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पहिलो पटक देखेको समस्या तथा चुनौतीहरु :
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
