काठमाडौं (पहिचान) साउन ७ -नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा धेरै प्रगतिशिल संविधान भएर पनि कानुन बन्न सकेको छैन । संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज तीन गते जारी संविधानले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा तीनवटा धारामा स्पष्ट व्ष्वस्था गर्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई समान नगरिकको हैसियत प्रदान गरेको छ भने समानताका लागि विशेष कानुन मार्फत उनीहरुलाई आर्थिक, समाविजक, राजनीतिक सहितका सबै तहमा विशेष ग्राह्यता दिएर उनीहरुको जीवनस्तर, शैक्षिकस्तर, आर्थिकस्तर उकास्ने परिकल्पना पनि संविधानले गरेको छ ।

संविधानको धारा १२ को लैंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था, धारा १८ को लैंगिक पहिचानका आधारमा विभेद गर्न नपाइनेसहित उनीहरुलाई समान हैसियत प्रदान गर्न छुट्टै कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था र धारा ४२ को समाजिक न्यायको हकमार्फत समानुुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण क्लस्टरमा राखिनुले नेपालको संविधानले विश्वका प्रगतिशील भनिएका संविधानलाई उछिनेको प्रस्ट हुन्छ । तर, संविधान जारी भएको तीन वर्षमा मौंलिक हकका उल्लेखित अधिकारका विषयमा कानुन बन्न नसक्नु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंंख्यकका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

मौलिक हकमा राखिएका विषयहरुमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कानुन बनाउन थालेकै छैन । मौलिक हकमा उल्लेखित विषय भनेका नागरिकका अग्राधिकारका विषय हुन् । त्यसैले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधानले तोकेको अवधिभित्र कानुन नबनेमा कुनैपनि नागरिकलाई अधिकार माग्ने हक हुन्छ । यसका लागि नागरिकले पव्लिक इन्ट्रेष्ट लिटिगेशन (पीआइएल) रिट लैजान सक्छ र सर्बोच्च अदालतले कानुन बन्न नसक्नेको कारण सोधेर सरकारलाई कानुन निर्माणको आदेश दिनसक्छ ।

नेपालको संविधानमा यतिधेरै प्रगतिशील व्यवस्था रहनुका पछाडी नेपालका एलजीबीटीआइहरुको आन्दोलन त प्रमुख कारण छँदैछ । तर, यहाँसम्मको यात्रामा एलजीबीटीआइ अभियान्ता सुनिल बाबु पन्तको रिट टर्निङ्ग पोइन्ट बनेको छ । पन्तको रिटमा २०६४ साल पुष ६ गते सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक फैसला हो । त्यो फैसलमा पुरुष र महिलाजस्तै एजलीबीटीआइहरुले पनि आफ्ना नागरिक अधिकार उपभोग गर्न सक्छन् । विवाह पनि तिनै अधिकार मध्येको विषय हो भन्दै विवाहबारे निर्णय लिन नेपाल सरकारलाइ समिति बनाएर त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यस अनुसार दुइ विज्ञसहितको सरकारी समिति बनेर समितिले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनु भनेर प्रतिवेदन बुझाएको पनि तीन वर्ष वितेको छ । सर्बोच्चको फैसला, त्यसमार्फत बनेको सरकारी समितिको प्रतिवेदन र पहिलो संविधान सभामा सुनिलबाबु पन्तले मौलिक हक समिति र अन्य समितिमा समेत आमन्त्रीत भएर गरेको कामको रेफरेन्स लिएर संविधानमा प्रगतिशील व्यवस्था राखिएको छ तर, संविधान अनुसारका कानुन पनि बन्न सकेको छैन ।

संविधान जारी भएपछि मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी देवानी र फौजदारी संहिता तथा तीनका कार्यविधि कानुन बनेका छन् । तर, त्यसमा समेत एलजीबीटीआइका मुद्धा संबोधन हुन सकेका छैनन् । यो समुदायले करणी र यौन दुरव्यवहार सम्बन्धी कानुनको अभाव समेत झेलिरहेका छ ।

सर्वोच्च अदालतले नील हिरा समाजको तर्फबाट सुनिलबाबु पन्त समेतले दायर गरेको रिट निवेदन उपर निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ । उक्त रिटले यी विषयहरु समेटेको छ ।

1. महिला, पुरुष बाहेक फरक लिंगीमा लैङ्गिक स्वरुप परिर्वतन हुँदैमा तिनीहरु मानव जाति वा नागरिक होइनन् भन्न नमिल्ने

2. महिला, पुरुषबाहेक अन्य तेस्रोलिंगी लगायतका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको यौनिकताको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र अरुसरह संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरुबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भनी महिला, पुरुषबाहेक समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई समेत मान्यता दिएको

यस्तै समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरी सो प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नू भनी आठ सदस्य समिति समेत सो फैसलाले बनाएको र सो समितिले आवश्यक अध्ययन गरी समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुभनि नेपाल सरकारलाई २०१५ मा प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको र प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय हुदै हाल महिला मन्त्रालयमा रहेको छ ।

नागरिकता
1. अन्य उल्लेख गर्ने विश्वमा पहिलो देश

2. २०१२ मा नागरिकतासम्बन्धी नियमावली संशोधित भई समलिंगी र तेस्रोलिंगीले ’अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता समुदायका जो कोहीले पनि पाउने
3. निर्देशिका समेत बनेको र नागरिकता नियमावली संसोधन र गृह मन्त्रालयद्वारा परिपत्र नै जारि

रााहदानी/पासपोर्र्ट

1. अन्य उल्लेख गरेर एचआरपी जारि र आइकाओसंग नै परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गरि सफ्टवेयर परीवर्तन गराएको

नेपालको संविधान २०७२

संबिधान यौनिकता र लैंगिकता उल्लेख गर्ने विश्वमा थोरै देश मात्र र बिभिन्न शब्दावली उल्लेख गर्ने देश करिब एक दर्जन मात्र छन् ।

1. दक्षिण अफ्रिका पहिलो देश १९९४ र नेपाल एशियाकै पहिलो देश
2. यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने उल्लेख गरेरै संबिधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता, धारा १८ मा सकारात्मक भिभेदको प्रावधान सहितको समानता र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक मौलिक हकका रुपमा यो समुदायले पनि संबैधानिक सुनिश्चितता

3. धारा १२ मा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता
4. धारा १८ मा सकारात्मक भिभेदको प्रावधान सहितको समानता र धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, अपांगता, भाषा वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ । साथै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय सहितका अन्य सिमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।
5. धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय समेत समेटी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको सम्पूर्ण निकायमा सहभागीताको हक हुने व्यवस्था

चुनौती

1 संबिधानमा भएको तर ऐन कानुन बन्न नसकेको
2. ऐन कानुनले समेट्न नसकेको
3. देवानी फौजदारी संहितामा समेत पर्न नसकेको
4. करणी र यौन दुव्र्यहार सम्बन्धी कानुनको अभाव
5. समलिंगी बिबाहको मान्यता
(अधिवक्ता तथा नील हिरा समाजका कानुन अधिकृत समेत रहेका पन्तले एलजीबीटीआई अध्ययनका लागि आएका विद्यार्थीका लागि दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश )