काठमाडौं (पहिचान) साउन २४ -अब नेपाली नागरिकता पहिचानका आधारमा प्राप्त हुने भएको छ । नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरुप भन्दै सरकारले नेपाली नागरिकताको लिंगको महलमा ’महिला वा पुरुष वा अन्य’ उल्लेख गरी लैंगिक पहिचान खुलाउनुपर्ने छ । यसअघि गृहमन्त्रालयले २०६९ पुष १६ गते यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परिपत्र गर्नुअघि महिला वा पुरुष मात्रै थियो । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, द्वयलिंगी र अन्तरलिंगी) ले पहिचान अनुसारको इच्छाएको नाम र लिंग उल्लेख भएको नागरिकता पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले पहिलो पटक नागरिकता लिदाँ उल्लेख नाम परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा शैक्षिक प्रमाण लगायतका प्रमाणहरुमा प्रश्न उठ्ने बताए । पहिलो पटक नागरिकता लिनेले आफुले इच्छाएको नाम र लिंगको आधारमा नागरिकता पाउने तर पहिले नै लिएकाको भने नाम परिवर्तन नहुने ढकालले प्रष्ट पारे । नागरिकतामा मात्रै नाम परिवर्तन गरेर हुँदैन पहिचान अनलाइनसँग ढकालले भने, उनीहरुको अरु प्रमाणपत्रमा नाम पुरानै कायम भइराख्दा समस्या पर्न सक्छ ।

२०६४ साल पुष ६ गते सर्बोच्च अदालतमा नील हिरा समाजका संस्थापक पूर्वसभासद् सुनिलबाबु पन्तले दायर गरेको रिटको फैसला गर्दै तेस्रोलिंगीलाई पहिचानको आधारमा नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्बोच्चको आदेशमा पहिचान अनुसारको नागरिकता दिनु, यो समुदाय माथि विभेद हुने कानुन संसोधन या खारेज गर्नु र नयाँ बन्ने कानुन यो समुदाय माथि विभेद हुने गरि नबनाउनु, समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरि समिति गठन गर्नु भनिएको थियो ।

यो आदेश अनुसार नै गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई उनीहरुको पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो । तर, त्यो परिपत्र कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले कार्यान्वयन नगरेको, पालना गरेकाहरुले नाम परिवर्तन गर्न नमानेको, कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले त मेडिकल रिपोर्ट समेत माग भन्दै सर्बोच्च अदालतमा नील हिरा समाजका संस्थापक पन्त, अध्यक्ष संजिव गुरुङ (पिंकी) र यमबहादुर राना (आनिक) ले दायर गरेको यो रिटमा २०७३ माघ १० गते दोस्रो फैसाल भएको छ । सर्बोच्च अदालतको दोस्रो फैसला आउँदा नेपालको नयाँ संबिधान जारि भइसकेको थियो ।

संबिधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने लेखिएको छ । अहिले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरेको हो ।
बिधेयकको दफा ८ख को उपदफा १ मा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक आमा वा बाबुको नाम र ठेगानाबाट नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ । यस्तै उपदफा २ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैंगिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसोधन गर्नु पर्ने कारणमा संबिधानको धारा १२ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आबश्यक भएकोले लेखिएको छ । पहिचानकै सन्दर्भमा अब नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रमा नागरिकता लिने व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको प्रदेशको नाम पनि उल्लेख गरिने भएको छ ।

लिंग परिवर्तन गरेकाले परिवर्तित लिंगकै आधारमा नागरिकता पाउने

नागरिकता लिइसकेपछि लिंग परिवर्तन गर्ने व्यक्तिले अब परिवर्तित लिंगकै आधारमा नागरिकता पाउने भएका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ऐनको दफा १७ मा थप गरिएको उपदफा ४ मा ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैगिंक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक सवुद प्रमाण बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनसक्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार लिंग परिवर्तन गरेर पुरुषबाट महिला भएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले परिवर्तन गरेको लिंगकै आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो । कुनै पनि व्यक्तिले विकसित प्रविधिको प्रयोग गरी लिंग परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले उनीहरुलाई पनि समेट्ने उद्देश्यले कानुन बनाइएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । यद्यपी नेपालमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने स्पष्ट कानुनको भने अभाव छ । लिंग परिवर्तन गर्न चाहनेले विदेशमा गएर परिवर्तन गरी आउने गरेका छन् ।

दफा १७ मै उपदफा १ ‘क’ थप गरी उमेर सच्याउन चाहने व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नयाँ कानुनअनुसार बंशज तथा अंगिकृत नागरिकताको प्रमाणपत्रमा ब्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको प्रदेशको पहिचान समेत खुलाउनुपर्नेछ ।

देशकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्नेले पनि अब पुरानो ठाउँको नागरिकता परिवर्तन गरी नयाँ ठाउँको पहिचानमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।