काठमाडौं (पहिचान) भदौ २ – १६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भएर मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता लागु भएकोे छ । देशमा नयाँ कानुन लागू भएसँगै अधिकार विहिन भएर बाच्नु पर्ने अबस्थाको अन्त्य भएको सरकारले दावी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा बिकसित भएका मुल्य मान्यतालाई व्यवस्थित गरेर देवानी र अपराध संहिता आएको बताए । तर, समाजमा रहेका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र द्वयलिंगी) ले भने अझै पनि पूर्ण अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।

यो समुदाय भएकै आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरे सजाय भोग्नु पर्ने बाहेक देवानी र अपराध संहिताले अरु अधिकारबारे बोलेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संहितामा कमी कमजोरी भेटिए संसोधन गर्न सकिने बताएका छन् । ‘व्यवहारिक रुपमा दृष्टि पुग्न नसकेको पाइयो भने संसोधन हुन्छ सिंहदरवारमा भएको बिशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, कसैका अधिकार अनुचित ढंगले खोसिने अबस्था देखिए संहितालाई परिवर्तन, संसोधन र परिमार्जन गर्नै जान सक्छौ ।’  उनले आत्म अनुशासित भए दण्ड संहिता नचाहिने समेत बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मानव मानवबीचको बिभेद अन्त्य भएको बताइरहँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बैबाहिक अधिकार देवानी र अपराध संहिताले समेटेको छैन । संहितामा विवाहका लागि पुरुष र महिला हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले समाजमा समलिंगी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगी समुदाय बैबाहिक अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।

राज्यले विवाहका लागि पुरुष र महिला हुनुपर्ने नीति लिएकाले यो समुदायको विवाहबारे संहितामा कुनै व्यवस्था नगरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए । सर्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेरै संहितामा उनीहरुको विवाहबारे केही उल्लेख नगरिएको ढकालले दावी गरेका छन् । प्रतिवेदन बुझाएका समितिका अध्यक्ष देखि सदस्यहरु, समुदायको मुद्धामा वकालत गरेका र स्वयं समुदायका सदस्यहरु भने सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन नगरेर बैबाहिक अधिकारबाट बञ्चित गराएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

महिला महिला र पुरुष पुरुषबीचको यौन सम्बन्धबारे नयाँ कानुन मौन

देवानी र अपराध संहिताले महिला महिला र पुरुष पुरुषबीच यौन क्रियाकलापलाई परिभाषित गरेको छैन । ‘उनीहरुबीचको सम्बन्धलाई अप्राकृति पनि भनिएको छैन र अपराध पनि मानिएको छैन कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले पहिचानसँग भने, अपराध संहितामा अप्राकृतिक भनिएको बालबालिकाको सन्दर्भमा हो ।’ उनले सहमति बिनाको यौन क्रियाकलापलाई अपराध भनिएको बताउँदै महिला र पुरुष, महिला महिला र पुरुष पुरुषबीच यौन क्रियाकलापलाई नयाँ कानुनमा परिभाषित नगरिएको प्रष्ट पारे ।

‘नयाँ कानुनले समलिंगी सम्बन्धलाई हस्तक्षेप गरेको छैन उनले भने, महिला र पुरुषबीच नै सहमति बिनाको सम्बन्ध भए त्यो अपराध हुन्छ । यसको मतलव समलिंगी तेस्रोलिंगीले बैबाहिक अधिकार पाए भन्ने चाही होइन ।’ कानुन अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय दुवैको सहमति अनुसार सम्बन्धमा बस्न सक्ने देखिएको छ ।

त्यसो त सर्बोच्च अदालतले २०६९ कार्तिक १९ गते उमेर पुगेका दुई व्यक्ति आफ्नो इच्छा अनुसार संगै बस्न पाउने फैसला गरिसकेको छ । यो फैसलापछि नेपालमा धेरै समलिंगी तेस्रोलिंगी सम्बन्धमा बसिरहेका छन् । कोहीले धर्मसन्तान पनि राखिरहेका छन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्धामा वकालत गर्दै आएको अधिवक्ता सुजन पन्तले सर्बोच्च अदालतले समलिंगी विवाह सम्बन्धि कानुन बनाउन दिएको आदेशलाई पूर्ण नजर अन्दाज गरि देवानी र अपराध संहिता आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘संबिधानमा समानताको हक ग्यारेन्टी हुदाँहुदै देवानी संहिता ऐनले महिला र पुरुषको मात्र बिहे हुनेगरी गरेको व्यवस्था अत्यन्त विभेदकारी छ अधिबक्ता पन्त भन्छन्, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भनेर संबिधानमै लेख्ने एसियाको एकमात्र देश नेपालमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिदा सामाजिक र कानुनी रुपमै कुनै बाधा थिएन ।’

उनले पुरुष र महिलाको सट्टा कुनै दुई ब्यक्तिबीचको सम्बन्ध लेखिएकोमात्र भए नेपाल समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने एसियाकै पहिलो र बिश्वको २७ औ मुलुक बन्ने बताए । केहि सिमित व्यक्तिको झोकमा यसरि यति उदार देश इतिहास बनाउन फेरी चुकेको अधिबक्ता पन्तको तर्क छ ।

देवानी संहितामा केटाकेटी दुवैले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने, सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुष पनि सोझै अदालत जान पाउने, गर्भको शिशु पनि अंशको हकदार हुने, कुनै पुरुषको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए स्वतः विवाह भएको मानिने, मञ्जुरी नलिई कसैको तस्वीर खिच्न नपाइनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ ।

अपराध संहितामा सार्वजनिक आवागमनमा बाधा र्पुयाउनेलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना, सार्वजनिक ठाउँमा अरुलाई अभद्र व्यवहार गरे एक वर्षसम्म कैद हुने लगायत व्यवस्था छ । नयाँ कानून कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिक ऐन, गाली बेइज्जती ऐन, सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐनलगायत १५ वटा पुराना कानुन खारेज भएका छन् । ६६ वर्षको अन्तरालमा मुलकमा संविधान सात पटक फेरिए पनि कानुन चाहिँ जंगबहादुर राणाको पालामा वि.सं.१९१० मा बनेको मुलुकी ऐनले नै काम चलिरहेको थियो ।