काठमाडौं (पहिचान) भदौ ९ – समलिंगी विवाहबारे राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले दिएका कारणबारे पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्तले आपत्ती जनाएका छन् । रुपान्तरित संसदमा देवानी संहिता निर्माणमा संलग्न अधिकारीले ‘समलिंगी विवाहको कुरा मुलुकी संहितामा राख्न सकेनौं’ भनेर दिएका कारणमा पन्तले आपत्ती जनाएका हुन् ।

‘राधेश्याम अधिकारीको समलिंगी तेस्रोलिंगी प्रति गहिरो पुर्वाग्रह झल्किन्छ पन्तले भनेका छन्, अधिकारीले पहिलो संबिधानसभा देखि नै समलिंगी तेस्रोलिंगीको हक अधिकारको विरोध गर्दै आउनु भएको हो ।’ मलाई स्पष्ट याद छ, उहाँले विभिन्न संवैधानिक समितिहरुले तयार पारेको मस्यौदालाई ‘भाषा मिलाउने’ उपसमितिमा रहँदा ‘अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको  परिभाषा(जो कुरा ‘मौलिक हक अधिकार समितिले’ सर्वसम्मत पास गरेर पठाएको थियो)बाट ‘यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता’ भएका समुदायलाई हटाएर संविधान सभामा पठाउनु भएको थियो । जुन कुरा ‘मौलिक हक अधिकार समितिले’ सर्व सम्मत पास गरेर पठाएको थियो पहिलो संबिधानसभाका सभासद् पन्तले लेखेका छन् त्यसको विरोध भएपछि, तत्कालिन सभामुखको निर्देशनमा त्यसलाई पुन सच्चाइएको थियो र उहाँको विरोध र पुर्वाग्रह आज सम्म पनि रहेको देखाउंछ ।

समलिंगी विवाहको कुरा भने मुलुकी ऐनमा राख्न सकेनौं । विवाह भनेर परिभाषित गर्दा ’व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा हुनसक्ने’ लेखिदिनुहोस् भन्ने समलिंगी समूहहरुको आग्रह थियो । उहाँहरुले अन्य भाषामा पनि संशोधन खोज्नुभयो । धर्मपुत्र धर्मपुत्री नभन्नुस् । सन्तान भन्नुहोस् भन्नुभयो । उहाँहरुले ल्याएको विषयमा हामीले छलफल त र्गयौं, तर स्वीकार गर्न सकेनौं । त्यसका कारण छन् । पहिलो, समलिंगी समुदाय सानो छ भोर सेतोपाटी अनलाइनमा राधेश्याम अधिकारीले कारण प्रकाशित भएको छ ।
अधिकारीको यो कारणबारे पन्तले प्रश्न गरेका छन्, समुदाय सानो छ भन्दैमा विभेद गर्न पाईन्छ र ? अधिकारवाट वंचित गर्न पाईन्छ त ? अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायलाई झन कानुन र राज्यले संरक्षण दिनु पर्ने ठांउमा तपाईले यस्तो कुतर्क कसरी गर्न सक्नु हुन्छ ? लोकतान्त्रिक सोच खोई तपाईमा ?

अधिकारीले  ‘जसलाई हामीले संविधानबाट पहिचान दिइसकेका छौं । व्यक्ति व्यक्तिबीच विवाह भन्दा उहाँहरुको कुरा सम्बोधन होला, तर समग्र समाज जरैदेखि हल्लिने भयो । समाजलाई धेरै ठूलो असर र्पुयाउने र समाजको संरचना बिगार्ने भनेर हामीलाई आक्षेप आउनसक्छ भन्ने कुरा भयो । त्यसैले अहिले समाजले जति धान्न सक्छ, त्योभन्दा बढ्तामा हामी जान सक्दैनौं भन्यौं’ भन्ने कारण भनेका छन् ।

अधिकारको यो भनाइमा पन्तले फेरी प्रश्न गरेका छन् : ‘संबिधानले पहिचान गरीसकेको, संबिधानले अधिकार सुनिश्चित गरीसकेको समूदायको हक अधिकर हनन हुने गरी कानुन वनाउन मिल्छ ?’ तेस्रोलिंगीलाई नागरिकता दिंने कुरामा पनि यस्तै कुतर्कहरु आएका थिए तपाईहरुवाट “समग्र समाज जरैदेखि हल्लिने भयो । समाजलाई धेरै ठूलो असर र्पुयाउछ र समाजको संरचना बिगार्छ” भनेर । तेस्रोलिंगीहरुले नागरिकता पाउन थालेको पनि केहि वर्ष भैसक्यो, समाज जरै देखि हल्लेको त छैन, आकास खसेको पनि छैन, धर्ति फाटेको पनि छैन पन्तले अधिकारको बिचारमा प्रतिक्रिया दिदै लेखेका छन्, तपाईलाई राम्रो संग थाहा छ समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई आजसम्म पनि परिवार, समाजको दवावमा बलजफति (विपरितलिंगी) महिला वा पुरुषसंग विवाह गर्न वाध्य पारिन्छ । यस्ता बिबाहले ती समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुको जीवन त वरवाद हुन्छ नै, साथमा ती (विपरितलिंगी) महिला वा पुरुषको जिन्दगी पनि वर्वाद भएको छ ।

पन्तले परिवार र समाजलाई यस्ता गलत बिबाहले पारेको नकारात्मक असरलाई तपाई देख्न किन चाहनु हुन्न ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । तपाईको पुर्वाग्रही कानुनले यस्ता इच्छा विपरित र अन्याय पूर्ण बिबाहलाई थप वल दिनेछ पन्तले भने, सायद तपाईलाई डर होला ‘समलिंगी तेस्रोलिंगीले आफूले इच्छाएको ब्यक्तिसंग बिबाह गर्ने कानुन बन्यो भने समाजका सबै महिला पुरुषले समलिंगी बिबाह नै गर्छन् कि’ भनेर । यो तपाईमा भएको भ्रम र अनाबश्यक डर मात्र हो पन्त लेख्छन्, आज दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना लगायत विश्वका थुप्रै मुलुकहरुमा समलिंगी बिबाह वा नागरिक अनुबन्धको अनुमति छ, ती देशका सामाजिक संरचना हल्लेका त छैनन् । उनले ती देशहरुमा समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदाय समेत मुलधारमा आई देशको अर्थ तन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको कुरा विश्व बैङ्कको अध्ययनले समेत देखाएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘समलिंगी तेस्रोलिंगी बिबाह’को कानुनले समलिंगी र तेस्रोलिंगीको बैबाहिक अधिकार मात्र सुनिश्चित गर्छ, यसले आम विपरितलिंगी महिला पुरुषको बिबाह हर्ने हक र प्रचलनमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्दैन पन्तले भने, बरु कुनै परिवारले बलजफती समलिंगीको विबाह (बिपरितलिंगी) महिला वा पुरुषसंग गरिदिदा हुने गरेको अन्यायको भने अबश्य समाधान हुन सक्छ । साथै तपाइले सोचे जस्तै संपूर्ण समाजको सोचाइ हुन्छ भनेर मान्नु भएन । पन्तले सवै पुरुषहरु सोचाई त तपाईको भन्दा निकै भिन्न हुन सक्छ र छ भने समाजका संरचनामा समान रुपमा महिला, तेस्रोलिंगीहरु पनि छन् भन्ने कुरा यहांहरुले बिर्सनु हुदैन भनेका छन् ।

राधेश्याम अधिकारीले आफ्नो लेखमा विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने भयो । हामीले सरकारसँग पनि कुरा र्गयौं । त्यतिबेला महिला, बालबालिका मन्त्रालयले उनीहरुका लागि विशेष कानुन बनाएर लागू गर्ने आश्वासन दियो । हामीले तेस्रोलिंगीहरूको समुदायलाई पनि ’मुलुकी ऐन साधारण कानुन हो, तपाईंहरुको कुरा सम्बोधन गर्न छुट्टै विधेयक ल्याउनतिर जोड गर्नु’ भन्यौं । ऐन अहिलेसम्म आएको छैन भनेका छन् ।

अधिकारीको यो भनाइमा पूर्व सभासद् एवं यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता पन्तले यो त आफू नगर्ने अनि ‘अर्कोले गर्छु भन्याथ्यो’ भन्दै एकले अर्कालाई देखाउने र जिम्मेवारिवाट पन्छिने बहाना मात्र हो भनेका छन् । तपाइले पनि त्यहि गर्नु भएको छ, महिला, बालबालिका मन्त्रालयले पनि त्यहि गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालको आदेशको समेत अवहेलना भईराखेको छ, संबिधान विपरित कानुन ल्याउने काम भईराखेको छ, तपाईहरुवाट, जो गलत हो पन्तले भनेका छन् ।

राधेश्याम अधिकारीले किन गरेनौं भन्ने अर्को पनि कारण पनि सेतोपाटी अनलाइनमा भनेका छन् । अधिकारीको अर्को कारण यस्तो छ : भारतमा समलिंगी विवाह हुँदैन । उनीहरु विवाह गर्न नेपाल आउने भए। राष्ट्र राष्ट्रबीच सम्बन्धमा खलल् पर्छ कि भन्ने चिन्ता हामीलाई थियो । नागरिकता दिने बेला पनि समस्या हुन सक्थ्यो । एउटा पुरुषले विवाह गरेको भनेर विदेशबाट अर्को पुरुष आयो भने के गर्ने ? नागरिकता दिने कि नदिने ? त्यही भएर समलिंगी विवाहलाई मुलुकी संहितामा समेटिएन ।

अधिकारीको यो कारणलाई पन्तले कुतर्कको संज्ञा दिएका छन् । यो त झनै अचम्मको कुतर्क आयो तपाईवाट । विपरितलिंगी पुरुषहरुले पनि विवाह गरिराखेका छन् बिदेशिसंग । फेरि राष्ट्रियता धान्ने जिम्मा महिला (महिलाले बिदेशीसंग बिबाह भएपछि उसको सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने कुरामा पनि यस्तै कुतर्कहरु गरिएका थिए) र समलिंगी तेस्रोलिंगीको मात्र हो ? पन्तले प्रश्न गरेका छन् । उनले नेपालमा समलिंगी तेस्रोलिंगीकोे संख्या कति छ तपाईलाई थाहा छ ? अनि कतिले भारतियसंग बिबाह गरेका छन् त्यसको आंकडा छ तपाईसंग ? पन्तले अधिकारीलाई प्रश्न गरेका छन्, हचुवाको भरमा मनगणन्त र पुर्वाग्रही तर्क दिन सुहाऊछ त ?

पन्तले अधिकारीको बिचारमा प्रतिक्रिया दिदै लेखेका छन्: ‘फेरि, ल एक छिनको लागि मानौं कि विदेशिसंग बिबाह गर्नु राष्ट्रहितमा छैन रे, तर के कसै कसैले विदेशिसंग बिबाह गर्छन् भनेर बांकि सबै समलिंगी तेस्रोलिंगीले बिबाह गर्न पाउने अधिकारवाट बंचित गराउनु जायज हुन्छ त ?’ आज पनि कति पुरुषले बिदेशी महिलासंग बिबाह गरेका छन, अनि त्यतिबेला चै राष्ट्रियता कमजोर नहुने, महिलाले र समलिंगी तेस्रोलिंगीले गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुने यो कस्तो राष्ट्रियताको परिकल्पना गर्नु भएको छ तपाईले ? पन्तले लेखेका छन्, राष्ट्रियता बलियो वा कमजोर कसले कोसंग बिबाह गर्छ संग जोडिएको छैन, यो त नागरिक नागरिकवीच (सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र सास्कृतिक) समानता छ कि भेदभाव भन्ने विषयसंग जोडिएको छ ।

पन्तले राधेश्याम अधिकारबाट समलिंगी तेस्रोलिंगीहरु माथि अन्याय भएको बताएका छन् । संबिधानको विपरित हुनेगरी कानुन ल्याउनु भएको छ पन्तले भने, ‘नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि’को उल्लङ्घन गर्नु भएको छ ।
पन्तले सरकार र संदनले यथासिघ्र देवानी र फौजदारी कानुन संसोधन गरी समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायलाई पनि अन्य नागरिक सरह भएर वांच्न पाउने अवशरको सृजना गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।

देवानी र फौजदारी कानुन : समलिंगी/ तेस्रोलिंगीमाथि अन्याय