काठमाडौं (पहिचान) भदौ २१ – भारतको सर्वोच्च अदालतले समलैंगिकतालाई अपराधको सूचिबाट हटाएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज बिहाबार समलैंगिक सम्बन्ध अपराध नरहेको फैसला गरेको हो । फैसला अनुसार अब भारतीय कानुनले आपसी सहमतिमा दुई वयस्क व्यक्तिबीच हुने समलैंगिक यौन सम्बन्धलाई अपराध मान्ने छैन ।

सर्वोच्च अदालका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा तथा न्यायाधीशहरु रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वाई चन्द्रचूड र इन्दु मल्होत्राको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै फैसला सुनाएको हो ।

सेक्सन ३७७ ले समलैंगिक यौन सम्बन्ध अर्थात गे सेक्सलाई अप्राकृतिक भन्दै अपराधिकरण गरेको थियो । यो विश्वको पुरानो मध्ये एक कानुन थियो, जसले समलैंगिक सम्बन्धलाई अपराध बनाइरहेको थियो । अदालतले फैसला सुनाएसँगै यसको खारेजीको माग गर्दै आएकाहरुले अदालतअघि खुशीयाली मनाएका छन् ।

भारतका समलिंगी तथा तेस्रोलिंगी समुदाय र उनीहरुको अभियानमा साथ दिँदै आएकाहरुले लामो समयदेखि सेक्सन ३७७ को विरुद्धमा संघर्ष गर्दै आएका थिए । धारा ३७७ लाई पहिलो पटक सन् १९९४ मा अदालतमा चुनौति दिइएको थियो । २४ वर्षको अनवरत संघर्ष र धेरै अपिलहरुपछि सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको बेन्चले अन्तिम फैसला दिएको हो ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्राले फैसला सुनाउँदै भनेका छन्, ‘जो जस्तो छ उसलाई त्यहि रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । समलिंगीहरुलाई पनि सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार छ । संवैधानिक पीठले मानेको छ कि समलैंगिकता अपराध होइन र यसकै आधारमा मानिसलाई होच्याउनु हुँदैन ।’

यसअघि दिल्ली उच्च अदालतले यसलाई अपराधको सूचिबाट हटाएको थियो । तर सन् २०१३ मा सर्वोच्च अदालतले दिल्ली उच्च अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउँदै समलैंगिक सम्बन्धलाई अपराधको सूचिमा राखेको थियो । त्यसपछि फैसलाको विरोधमा धेरै अपिलहरु दर्ता भए । आइआइटीका २० विद्यार्थीले नाज फाउन्डेशनसँग मिलेर अपिल दर्ता गरेका थिए । यो बाहेक अरु मानिसले पनि अपिल दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा धारा ३७७ विरुद्ध ३० भन्दा बढी अपिल दर्ता भएका थिए । नाज फाउन्डेशनले सन् २००१ मा पनि धारा ३७७ लाई अपराधको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै अपिल दर्ता गरेको थियो ।

धारा ३७७ अनुसार समलैंगिक सम्बन्ध कायम गर्नेले १० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।