सुनिलबाबु पन्तले नेपाल सरकारविरुद्ध दिएको सार्वजनिक महत्वको मुद्दामा नेपालको सर्वोच्च अदातलले गरेको फैसलालाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले ‘महत्वपूर्ण फैसला’ भन्दै त्यसलाई उद्धरण गरेको हो।

नेपालको सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलामा व्यक्तिगत गोपनियता र समलिंगी  विवाहसम्बन्धी विषय रहेका छन्।

भारतको सर्वोच्च अदातलमा बिहिबार प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा पाँच सदस्यीय बेन्चले ब्रिटिस उपनिवेशकालीन ‘इन्डियन प्यानल कोड’ को ‘धारा ३७७’ लाई असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो।

सो धारामा समलिंगी सम्बन्धलाई अपराध मानिएको थियो। तर भारतीय सर्वाेच्च अदातलले गरेको फैसलामा सहमतिमा हुने समलैंगिक सम्बन्धलाई अपराध नहुने उल्लेख छ।

४ सय ९५ पृष्ठ लामो फैसलामा पन्तसहित विभिन्न संघ संस्थाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले ६ पुष २०६४ मा गरेको फैसलालाई आधार बनाइएको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले यौनिकताको विषय व्यक्तिगत गोपनियता र विवाहको विषयमा नेपालको सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलालाई उधृत गरेको छ।

नेपाल सरकारविरुद्ध पहिलो एशियाली समलिगी नेता सुनिलबाबु पन्तले लेस्वियन, गे तथा तेस्रोलिंगीहरुको अधिकारका विषयमा सार्वजनिक महत्वको मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बिहिबारको भारतीय फैसलामा नेपाली सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला उधृत गर्दै भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले एलजिबिटिआइ (लिस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर र इन्टरसेक्स) व्यक्तिको यौनिकता उनीहरुको गोपनियताको विषय अन्तर्गत राखेको छ । त्यसैगरी कसलाई विवाह गर्ने भन्ने विषय व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार भएको विषय नेपालको सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा रहेको छ।’

‘गोपनियताको अधिकार कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो, यौन गतिविधिको विषय गोपनियताको परिभाषा अन्तर्गत पर्दछ’ नेपालको सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला उधृत गर्दै भारतीय सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘दुई वयस्कले कुन प्रकारको यौन सम्बन्ध राख्छन् र त्यो प्राकृतिक वा अप्राकृतिक के हो भन्ने प्रश्न गर्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन।’

झण्डै १ सय ५७ वर्ष पुरानो कानून र सन् २०१६ को एउटा फैसलालाई उल्ट्याउँदै अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको हो। पुरानो कानूनमा यौन सम्बन्धलाई वर्गीकरण गर्दै समलिङ्गी यौन सम्बन्धलाई अवैध भनिएको थियो।

‘खण्ड ३७७’ लाई खारेज गर्ने पहल सन् २००१ मा नै भएको थियो । सन् २००९ मा दिल्ली उच्च न्यायालयले समलिंगी सम्बन्धलाई अपराध मान्न नसक्ने फैसला सुनाएको थियो ।

सो कानुनअन्तर्गत समलिंगी सम्बन्धलाई अप्राकृतिक अपराधमा वर्गीकरण गरिएको थियो । सन् २०१६ मा खण्ड ३७७ को निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले फेरि एकपटक सहमति जनाउँदा तीन वरिष्ठ न्यायाधीशले सो विषय ‘संवैधानिक महत्वको विषय’ भएको बताएका थिए ।

साभार: नेपाल खवर