काठमाडौं (पहिचान) असोज २८ – नेपाल सरकारले आप्रवासी नेपालीसँग अपेक्षामात्र गर्ने, तर उनीहरुको पीडा र चासोहरुको अभिभावकीय भूमिकामा कहिल्यै प्रवेश नगर्ने निर्दयी प्रबृत्ति अंगालेको भन्दै विज्ञहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पहिलो ‘ग्लोबल नलेज कन्फरेन्स’मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण अधिकारीले भने, “थाइल्याण्ड, फिजी, म्यानमारमा डेढसय वर्ष पहिलेदेखि पुगेका नेपालीले अमानवीय दुःख भोग्नुपरेको छ । कतिपय प्रवासी नेपालीसँग नागरिकताको प्रमाण जुटाउने कागजसम्म छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

विदेशमा रहेका नेपालीको पीडा दर्शाउने अर्का प्राध्यापक हुन् दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत डा युवराज पोखरेल । “भारतमा १ करोड १० लाख नेपालीभाषि र ५० लाखदेखि ७० लाख प्रवासी नेपाली छन् । तर हाम्रो सरकारले उनीहरुप्रतिको कुनै पनि दायित्व बोध गरेको छैन ।”

डा पोखरेलले नेपालका हरेक प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा हुने र एउटै नेता पनि कैयौंपटक भारत जाने गरेको प्रसंग कोट्याउँदै भने, “दिल्लिमा मात्रै १५६ वटा नेपाली संगठन छन् । तिनै राजनीतिक संगठनको भेटघाट र भाषणमै नेताहरु अलमलिँदा लाखौं आप्रवासी नेपालीका दुःख राज्यले देख्न सकेको छैन ।”

प्राध्यापक अधिकारीले सन् १९१४ मा फिजीमा ‘कैलाश पर्वत’ स्थापना गरेर पशुपति नाथको मन्दिर समेत स्थापना गरेको जानकारी गराउँदै भने, “आज नेपालीले संसारभर आफ्नो संस्कृति र सभ्यताको विस्तार गरिरहेका छन । तर थाइल्याण्डजस्ता कैयौं ठाउँमा नेपालीले आफ्नो पहिचान दिन र नेपाली भाषामा शिक्षा लिन पनि नपाउने अवस्था सृजना हुँदा समेत राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन ।”

प्रवासी नेपालीको पुरानो विराशत कायम राख्न, संसारभरका नेपाली मूलका मानिससम्म नेपाली संस्कृतिको विकास र विस्तार गर्दै एकतृत गर्न सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघले मिलेर काम गर्नुपर्ने प्रा अधिकारीले बताए । सरकारले देशबाहिर रहेका नेपालीबाट पैसाको बिटोमात्र खोज्ने नभइ उनीहरुका समस्यामा पनि साथ दिनुपर्ने विज्ञहरुले बताए ।

त्यसअघि नै एनआरएनएका पुर्व अध्यक्ष डा शेष घलेले सरकारी अधिकारीहरुलाई गैरआवासीय नेपालीको संस्थाबाट ज्यादा अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेका थिए । “आशा जे कुराको पनि गर्न सकिन्छ, तर अपेक्षा गर्नु डरलाग्दो कुरा हो । किनकी अपेक्षा गरिसकेपछि पु¥याउनु पर्ने दायित्व खडा हुन्छ,” उनले भने, “हामी न्यून शीप, कमजोर भाषाजस्ता दक्षता अभावको अवस्थामा विदेसिने नेपाली बढी छौं । हाम्रो आम्दानी कम छ । आफ्नै समस्याको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले अहिले नै धेरै अपेक्षा गर्नेभन्दा दीर्घकालिन रणनीतिमा प्रवासी नेपालीको भूमिका खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ ।”

विकासको अपेक्षा

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्प कँडेलले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास सुरु भएको ६ दशक वित्दा पनि नेपालले तुलनात्मक रुपमा विकासमा फड्को मार्न नसकेको भन्दै गैरआवासीय नेपालीले राष्ट्रिय विकासमा योगदान दिनुपर्ने बताए । उनले रेमिट्यान्सलाई पूँजी निर्माणमा प्रयोग गर्न थुप्रै प्रयास गरिएपनि सफल हुन नसकेको भन्दै सहयोग गर्न एनआरएनएसँग आग्रह गरे । “संसारका ७९ मुलुकको अनुभवलाई संगालेर एनआरएनएको ‘नेपाल पोलिसी इन्सटिच्युट’ ले दिने सुझाव नेपालको नीति निर्माणमा ज्यादै महत्वपूर्ण हुने छ,” उनले भने, “यो गैरआवासीय नेपालीसँग मातृभूमि र सरकारको अपेक्षा हो ।”

वैदेशिक मामिलाका विज्ञ तथा म्यानमारका लागि नेपाली राजदुत भिम उदासले आर्थिक कूटनीति, पूँजी बजारको विकास, ज्ञानको आदानप्रदान र नीति निर्माणजस्ता कुरामा प्रवासी नेपालीले सहयोग गर्न सक्ने बताए । उनले नेपालमा बजेट खर्चको प्रकृति निरासाजनक रहेको भन्दै आर्थिक वर्षको हालको अध्यासलाई नै बदल्न सुझाए । “अमेरिका लगायत थुप्रै देशले अप्रिलदेखि मार्चलाई आर्थिक वर्ष मान्छन् । हामी त्यो अवधीलाई वैशाखदेखि चैतको वर्ष नै मान्छौं,” उनले भने, “असारमा बजेट खर्च बढी हुँदा काम राम्रो भएन भन्ने हो भने आर्थिक वर्षको अवधि चैतमा सकिनेगरी परिवर्तन किन नगर्ने ?”

‘नेपाल पोलिसी इन्सटिच्युट’का कार्यकारी सदस्य शरद न्यौपानेले श्रमिक आप्रवाशन, विप्रेषको उपयोग, सामाजिक संरक्षण, मानवअधिकार, वैदेशिक लगानी, अन्तराष्ट्रिय ब्यापार तथा पर्यटन प्रबद्र्धन, गुणस्तरीय शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा काम गर्नका लागि नयाँ ‘थिंक ट्यांक’ स्थापना गरिएको बताए । “नेपाल र नेपालीको सेवा गर्ने तथा सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सघाउने काम हामीले गर्ने छौं,” उनले भने, “अहिले नै नेपाललाई धेरै ठूलो सहयोग गर्न नसकेपनि केही सहयोग पक्कै गर्न सक्छौं ।”

एनआरएनएले हालैमात्र संसारभर छरिएर रहेका नेपालीका चासो र नेपालको विकासमा गैरआवासीय नेपालीको भूमिकाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, नीति निर्माणमा सघाउने जस्ता काम गर्नै भन्दै ‘नेपाल पोलिसी इन्सटिच्युट’ स्थापना गरेको छ ।