काठमाडौं (पहिचान) माघ १३ – स्वीटजरल्याण्डको डावोसमा सम्पन्न बिश्व आर्थिक मञ्च वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको वार्षिक कार्यक्रममा भाग लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली शनिवार स्वेदश फर्किएका छन् ।

सो कार्यक्रम नेपालका लागि कति फलदायक भयो भनी विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भईरहेको छ । सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राखेपनि समावेशी एजेण्डाको वारेमा भने खासै वोलेनन् । अझ एलजिविटीआई समुदायको हक र अधिकारको विषयमा भने केही उल्लेख नै गरेनन् ।

सहभागी अन्य देशले पनि आफ्नो उपस्थितीको वारेमा व्याख्या, विश्लेषण गरिरहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय समुदायको लागि भने यो समुदायको विषय नै प्राथमिकता छ र सो सम्मेलनमा पनि यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छ ।

एलजिविटीआई समुदायका लागि भने सो वैठक केही उपलब्धीमुलक भएकोे छ । सो सम्मेलनमा एलजिविटीआईलाई विभिन्न मुद्धामा समावेश गर्नका एउटा महत्वपूर्ण विश्वव्यापी साझेदारी कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ, जसको नाम विश्वव्यापी एलजिविटीआई समानता साझेदारी दिइएको छ ।

तर, नेपाल सो कार्यक्रममा कसरी सहभागी हुन्छ र देशमा रहेको योे समुदायको हक र अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि कसरी काम गर्छ यकिन छैन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सो विश्वव्यापी कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुनेमा धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन् ।

लैंगिक पहिचानको आधारमा र यौन अभिमुखिकरणको आधारमा गरिने भेदभावले विश्वव्यापी मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नुका साथै कुनै पनि व्यक्ति, व्यापार र देशको दीर्घकालिन सम्भावनाहरुलाई नै गंभिर असर गर्ने निष्कर्ष समेत सो वैठकले निकालेको छ । विशेषत व्यापारिक क्षेत्रले कार्यथलोमा योे समुदायलाई सहभागी गराउने वातावरण सिर्जना गरेर मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र सम्मान गर्नुपर्ने धारणा फोरमले सार्वजनिक गरेको छ ।

यसका लागि विभिन्न कम्पनीहरुले फोरमसँग मिलेर विभिन्न कदमहरु चाल्ने सहमति समेत गरेका छन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड र अन्य कागजातहरु संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२० भित्र तयारी पार्ने सहमति समेत भएको छ । एलजिविटीआई समुदायलाई भेदभाव गरिरहँदा त्यसले देशको अर्थतन्त्र र विकासमा पार्ने नकारात्मक असरको वारेमा नेपालमा पनि गम्भीर वहश र छलफलको आवश्यकता देखिन्छ ।