काठमाडौं (पहिचान) फागुन २६ – सांसदहरु यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिन सहमत भएका छन् । तर, नागरिकता दिदाँ प्रमाण लिने र नलिने बिषयमा भने सहमती जुटेको छैन । लैंगिक पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने बिषयमा सहमत भएपनि प्रमाण लिनु पर्ने र स्वघोषणा गर्दा दिनुपर्ने बिषयमा सांसदहरु विभाजित भएका हुन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको नागरिकता बिधेयकमा सांसद यशोदा सुवेदी र प्रेम सुवालले एलजिबिटिआईलाई नागरिकता दिदाँ चिकित्सकको प्रमाण पत्र माग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले भने महिला र पुरुषलाई जस्तै स्वघोषणा गर्दा एलजिबिटिआई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।

सांसदहरुबीच नै कुरा नमिलेपछि लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने बिषयको छलफल टुङ्गो लाग्न सकेन । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले यो बिषयमा फेरी अर्को बैठकमा छलफल हुने बताइन ।

लिंग परिवर्तन गरेकाले नागरिकता पाउने

समितिले लिंग परिवर्तन गरेकालाई परिवर्तित लैंगिक पहिचान र नाम अनुसार नागरिकता दिने बिषयमा टुङ्गो लगाएको छ । नेपालमा लिंग परिवर्तनको कानूनी व्यवस्था नभएपनि बिदेशमा लिंग परिवर्तन गरेर आएकालाई परिवर्तित लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न समितिका सदस्यहरु सहमत भएका हुन् ।

समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले पछि लिंग परिवर्तन गरि परिवर्तित लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन लिंग परिवर्तन भएको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा सम्वन्धित अधिकारीले सवुद प्रमाण बुझी पहिले लिएको नागरिकता फिर्ता लिइ सोको सट्टामा नाम तथा लैंगिक पहिचानको विवरण परिवर्तन गरी अर्को प्रमाणपत्र दिन सक्ने लेखिएको छ ।

गृहसचिव प्रेम कुमार राईले लिंग परिवर्तन गरेर आएकाले जस्तै एलजिबिटिआईले पनि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बताए । उनले नागरिकता दिदाँ आधार खोज्ने व्यवस्था कानूनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । नेपालको सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन सरकारमा नाममा आदेश दिइसकेको छ भने गृह मन्त्रालयले पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परिपत्र जारि गरिसकेको छ ।

तर, नागरिकता ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा भने चिकित्सकको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महिला र पुरुषले स्वघोषणा गर्दा सहजै नागरिकता पाउने तर, एलजिबिटिआईले भने प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भन्दै सांसदहरुले प्रमाण पेश गर्नु व्यवस्था हटाउन संसोधन हालेका छन् ।