काठमाडौं (पहिचान) चैत ५ – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिचान अनुसार नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नागरिकता बिधयेकमा एलजीबीटीआई समुदायले नागरिकता लिदाँ चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको हो ।

संबिधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकको दफा ८ मा पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८ को उपदफा (१) मा यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक आमा वा बाबुको नाम र ठेगानाबाट नागरिकता दिन सकिने लेखिएको छ । यस्तै उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैंगिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने लेखिएको छ ।

तर, गृह र कानून मन्त्रालयले उपदफा (२) पछि उपदफा (३) थप गरेर उपदफा (२) बमोजिम लिंगको महलमा अन्य उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा तेस्रोलिंगीको लैंगिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने लेखिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार अब यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकताको लिन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ ।

अदालतको फैसला र अदालतको आदेश बमोजिम गठन भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन हेरेर पछि टुङ्गो लगाउने भनेपनि गृह सचिव प्रेम कुमार राईले व्यवस्थित गर्न चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएपछि आजको बैठकले यो बिषय टुङ्गो लगाएको छ ।
सांसदहरुले यो बिषय पारित गरौ त भन्दा गृहसचिव राईले यो बिषयमा छलफल गर्ने माननिय हुनुहुन्न पास गरौ भनेर ठट्टा समेत गरे । सांसद राम शास प्रसाद यादवले सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । कानून मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले सर्बोच्च अदालतले समिति समेत गठन गर्न आदेश दिएको मात्रै बताइनन्, समितिले प्रतिवेदन बुझाए नबुझाएकोमा समेत अनविज्ञता जनाइन ।

२०६४ साल पुष ६ गते सर्बोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन, उनीहरु माथि विभेद हुने कानून संसोधन गर्न र समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । आदेश पछि गठन भएको समितिले ३ बर्ष अगाडी नै समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन प्रमूख जिल्ला अधिकारीहरुले एलजीबीटीआई समुदायलाई चिकित्सकको सिफारिस बिना नागरिकता दिन नसक्ने भनेपछि त्यसबिरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यो रिटमा २०७३ साल माघ १० गते सर्बोच्च अदालतले नै पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक नपर्ने भन्दै आफूले चाहेको लैंगिक पहिचान र इच्छाएको नाममा नागरिकता दिन सरकारका नाममा परमादेश समेत जारी गरिसकेको छ ।

त्यसो त, गृह मन्त्रालयले २०६९ साल पुष १६ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश र गृहको परिपत्र अनुसार सय जना भन्दा धेरै एलजीबीटीआईले लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिइसकेका छन् ।

गृह सचिव राईले पनि लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिइरहेको समितिलाई जानकारी गराए । उनले एलजीबीटीआईकै माग अनुसार अन्य मात्रै उल्लेख नगरी लैंगिक पहिचान समेत जनाउने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जिकिर समेत गरे ।

सांसदहरुले सर्बोच्चको फैसलामा के छ ? भन्ने प्रश्न गरेपछि सचिव राईले फैसलामा केही नभएको जवाफ दिए । ‘अन्य भनेर दिइरहेका छौ सचिव राईले भने, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेकाले लैंगिक पहिचान उल्लेख गर्न र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका हौ ।’

एलजीबीटआई समुदायले महिला र पुरुषले जस्तै स्वघोषणा गरेर र्लैगिक पहिचान अनुसार अनुसार नागरिकता पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नागरिकता लिदाँ चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रति आपत्ती समेत जनाउँदै आएका छन् । तर, समितिले भने एलजीबीटीआइलाई नागरिकता दिदाँ चिकित्सकको सिफारिस अनिवार्य गर्ने व्यवस्था राख्नेमा सहमति जुटाएको छ ।

एलजीबीटआईलाई नागरिकता दिने बिषय नै थाती राखौ भन्ने सांसद प्रेम सुवाल, अन्य त खस आर्यलाई भनिन्छ भन्ने सांसद झपट रावल र गृहको प्रस्तावलाई समर्थन गरेर जाऔ भन्ने सांसद नवराज सिलवालको धारणा आएका थिए । एलजीबीटआई समुदायलाई सहज रुपमा महिला पुरुष सरह स्वघोषणा गरेर लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता दिनुपर्ने संसोधन राखेका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ भने आजको बैठकमा पनि उपस्थित थिएनन् ।