काठमाडौं (पहिचान) बैशाख २४ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार मानवअधिकारका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । मानवअधिकारका लागि लडेर आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार मानवअधिकारका लागि प्रतिवद्ध भएको बताएका हुन् ।

संघिय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले मानवअधिकारलाई व्यापक अर्थमा बुझ्नु पर्ने बताए । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन नहोस भनेर हेर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । कोही पनि नेपाली पछाडी पर्नु हुँदैन भनेका प्रधानमन्त्रीले सबैका लागि लोकतन्त्र भन्दा यो तानाशाही हुने कस्तो परिभाषा हो भनेर जवाफ दिए ।

‘यति धेरै कानून बनेको दुनियाँ मै रेकर्ड हो प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनेक्रममा भने, कानून निर्माणमा मात्रै आधार बर्ष भएन, अनेक प्रश्नहरुमा आधार बर्ष भएको छ ।’ उनले महिला लक्षित कार्यक्रम अहिले जति कहिले थियो र भनेर जवाफ दिए । ‘महिला माथि हिंसा हुन दिइने छैन उनले भने, हिंसा भएमा कडा कारवाही गरिनेछ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा नआटाएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मानवअधिकारको बिषयमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले शब्द समेत उच्चारण गरेनन् । सांसदहरुले पनि संबिधानको धारा १८ र ४२ मा लेखिए अनुसार यो समुदायका लागि कुनै कार्यक्रम नआएको भनेर प्रश्न गरेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जवाफमा सांसदहरुले मानवअधिकारको पक्षलाई सवल बनाउने भनिरहँदा निर्मला पन्तका हत्यारा कहिले पक्राउ पर्छन भनेर प्रश्न गरे । सांसद सुजाता परियारले पिछडिएको बर्ग र दलित समुदायका लागि नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताइन । सांसद बालकृष्ण खाँडले मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता खारेज गरेर सरकारले बिधेयक ल्याएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा प्रश्नको वास्ता नगरेर अन्य प्रश्नको जवाफ दिन्छु भन्ने शब्दलाई लिएर संसदमा प्रतिपक्षी दलले बिरोध जनाएको थियो । संसदीय मर्यादा कायम गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदले उठेर बिरोध जनाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिइरहे ।

उनले मानवअधिकार आयोग संबैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहेको बताए । उनले संसदमा बिचाराधिन मानवअधिकार आयोगको बिधेयक उपयुक्त ढंगले निर्माण हुने जवाफ दिए । प्रतिपक्षी सांसदको बिरोधकाबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमत पारित भएको छ ।