काठमाडौं (पहिचान) बैशाख ३० – सरकारले लैंगिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लैंगिक हिंसा र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन बिधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता मार्फत सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता बर्षौदेखि समान अधिकार माग्दै आएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारे विनियोजन बिधेयक मौन छ । छुवाछुत लगायतको सामाजिक भेदभाव पूर्णरुपमा अन्त्य गराउन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सचेतनाको सामाजिक अभियान संचालन गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले विनियोजन बिधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई आगामी आर्थिक बर्षमा पनि वेवास्ता गर्ने संकेत दिएको छ ।

दुई तिहाईको सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बिनियोजन बिधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संबिधानले पहिचान दिएको एलजीबीटीआई समुदायलाई अघिल्लो बर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बिनियोजन बिधेयक र बजेटमा समेत वेवास्ता गरेको थियो । आउँदो आर्थिक बर्षमा समेत यो समुदायका लागि कुनै कार्यक्रम घोषणा नगरेको सरकारले विनियोजन विधेयक २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको दावी गरेको छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनहरुलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारको रुपमा लिएको सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मौलिक हक कार्यान्वयनबारे मौन रहेको छ । नागरिकका मौलिक हक र अधिकार सम्बन्धी बनेका कानूनहरुको कार्यान्वयन गरिने भनेको सरकारले नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानित र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुने बताएको छ ।

बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगार तथा वृद्धवस्थामा सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको सरकारले राज्यको सहयोग आवश्यक पर्ने व्यक्ति, परिवार तथा समुदायलाई विशेष संरक्षण दिने भनेको छ । तर, संबिधानको धारा १८ मा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण विभेद गर्न नपाइने र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा रहेको यो समुदायलाई समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका हरेक तहमा प्रतिनिधत्वको अधिकारलाई सरकारले भुलेको छ ।

मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास तथा वातावरण जस्ता विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिवद्धताहरु पनि आगामी वर्षको बजेट निर्माणको आधार हुने विनियोजन बिधेयकमा लेखिएको छ । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकार सम्बन्धी कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आबश्यकताहरु शीघ्र पुरा गरिने बिधेयकमा छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन बिधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा छलफल चलिरहेको छ । सांसदहरुले लैंगिक हिंसाबारे प्रश्न उठाएपनि संबिधानले पहिचान दिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक माथि हुने विभेद, हिंसाबारे केही बोलेका छैनन् । संसदमा सत्तापक्षले विनियोजन बिधेयकको बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्ष सांसदले बिरोध गरेका छन् ।

चालु अािर्थक बर्ष महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक प्रतिको भ्रम हटाउन सचेतना तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन गरेको छ । देशका ३ ठाउँमा कार्यक्रम संचालन गर्न ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयको आगामी आर्थिक बर्षको कार्यक्रम भने आइसकेको छैन । आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकमा यो समुदायबारे केही उल्लेख नरेकाले आगामी बर्षपनि यो समुदायका लागि टोकनको रुपमा मात्रै कार्यक्रम संचालन हुने देखिएको छ ।

भ्रम हटाउन सचेतना तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन