काठमाडौं (पहिचान) जेठ ३१ – राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले नेपालमा झण्डै ३७ अर्ब वैदेशिक सहयोग ल्याएका छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई वैदेशिक सहयोग ल्याउन स्वीकृती दिने समाज कल्याण परिषद्का अनुसार चालू आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्तसम्म यी संघ संस्थाले वैदेशिक सहयोग ल्याउन सम्झौता गरेका हुन्।

बैशाख मसान्तसम्म ४० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले झण्डै २४ अर्ब र नेपालका गैरसरकारी संस्थाले १२ अर्ब भन्दा धेरै वैदेशिक सहयोग ल्याउने सम्झौता गरेका समाज कल्याण परिषद्ले जनाएको छ। यी संस्थाहरुले गतवर्षकै हाराहारीमा नेपालमा वैदेशिक ल्याउन सम्झौता गरेका हुन्।

गत वर्ष ७१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले १८ अर्ब र नेपालका गैर सरकारी संस्थाले १७ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक सहयोग ल्याएका थिए। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको संख्या घटे पनि वैदेशिक सहयोग भने ६ अर्ब रुपैयाँले बढेको समाज कल्याण परिषद्का सहायक निर्देशक आनन्द थापाले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले समाज कल्याण परिषद्सँग सिधै परियोजना सम्झौता गरेर काम गर्दै आएका छन्। उनीहरुले भुकम्प प्रभावित, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर परियोजना सम्झौता गरेका छन्।

नेपालमा २० लाख भन्दा तलको परियोजना स्थानीय तहले हेर्ने गरेको छ। २० लाख भन्दा माथिको परियोजना परिषद्ले हेर्ने गरेको छ। २० लाख रुपैयाँ भन्दा कम वैदेशिक लगानी ल्याउनेहरुको तथ्याङक समाज कल्याण परिषद्सँग नरहेको उपनिर्देशक रामराज भट्टराई जानकारी दिए। २० लाख भन्दा कमको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिषद्को तथ्याङमा समावेश छैन।

२०७२ सालको भुकम्पपछि वैदेशिक सहयोग बढेको थियो भट्टराईले भने, अहिले विस्तारै कम भएको जस्तो देखिएको छ। त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय निकायबाट सहयोग ल्याएर नेपालमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले यो बर्ष १२ अर्ब वैदेशिक सहयोग नेपाल ल्याएका छन्। वैदेशिक सहयोग ल्याउन स्वीकृती लिने क्रम दिन दिनै भइरहेकाले सहयोग रकम बढ्ने भट्टराईले बताए।

नेपालका ६ सय ४२ वटा गैर सरकारी संस्थाले ७ सय ६३ वटा परियोजना मार्फत बैशाख मसान्तसम्म १२ अर्ब रकम नेपाल भित्रयाएको परिषद् उपनिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए। गत बर्ष ७ सय २३ वटा गैर सरकारी संस्थाले ११ सय ८१ वटा परियोजना सम्झौता गरेर १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग ल्याएर काम गरेका थिए।

वैदेशिक सहयोग बाहेक गैर सरकारी संघ संस्थाले आन्तरिक सहयोग पनि जुटाएर काम गरिरहेका छन्। गत बर्ष ७ सय २३ वटा संस्थाले २ अर्ब ५३ करोड ५२ लाख ६५ हजार आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने सम्झौता गरेका थिए। यो बर्ष ७ सय ६३ वटा संघ संस्थाले ३९ करोड ४ लाख ८० हजार आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने परियोजना सम्झौता गरेका परिषद्ले जनाएको छ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि वैदेशिक सहयोग

नेपाल आएर काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा भने लगानी नगरेको सहायक निर्देशक आनन्द थापाले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाले सिधै यो समुदायका लागि भनेर सहयोग ल्याउने सम्झौता नगरेको थापाले बताए।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग ल्याउने संघ संस्थाको संख्या बढेको छ। नेपालमा यो समुदायका लागि नील हिरा समाज, मितिनी नेपाल, सुदुरपश्चिम समाजले वैदेशिक सहयोग ल्याएर काम गरेका छन्।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मानवअधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि यो बर्ष २ करोड ६० लाख रुपैयाँको वैदेशिक सहयोग नेपाल ल्याउने सम्झौता गरेर काम भइरहेको उपनिर्देशक रामराज भट्टराई जानकारी दिए।

मितिनी नेपालले एलजीबीटीआईको लागि भनेर ५२ लाख ५० हजार वैदेशिक सहयोग ल्याएको छ भने सुदूरपश्चिम समाज कैलालीले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको स्वास्थ्यका लागि ५७ लाख ९५ हजार वैदेशिक सहयोग ल्याएर काम गरिरहेको छ। गत बर्ष यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि नील हिरा समाजले मात्र २ करोड ३७ लाख १४ हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहयोग ल्याउने स्वीकृती समाज कल्याण परिषद्सँग गरेको थियो।

यो बर्षको बैशाख मसान्तसम्म नील हिरा समाजले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको शिक्षामा १९ लाख ९९ हजार, स्वास्थ्यमा ३१ लाख ८० हजार र मानवअधिकारको क्षेत्रमा  ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगको स्वीकृती लिएर काम गरिरहेको परिषद्ले जनाएको छ। यि संस्थाले आन्तरिक स्रोत जुटाउन परियोजना सम्झौता भने परिषद्सँग गरेका छैनन्।

तथ्याङकमा देखिएको संस्थागत रुपमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि आउने रकम थोरै देखिएको छ। तर, संस्थागत भन्दा बाहिरबाट हाइज्याक गरेर रकम ल्याउने र काम नगर्नेहरुको अनुशन्धान भइरहेको छैन।

यो बिषयमा काम गर्ने संस्थाहरुलाई पत्तै नदिइ आउने रकमको सदुपयोग हुन नसकेको लक्षित वर्गले बताउँदै आएको छ। सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने र दातृ निकायबाट हुने सहयोग पनि अरुले नै हाइज्याक गरिरहेका छन् लक्षित वर्ग भन्छन्, व्यवस्था बदलिएको छ तर, हाम्रो अबस्था बदलिएको छैन।

सहयोगको सदुपयोग भए नभएको कसरी हेरिन्छ?

वैदेशिक सहयोग भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणमा धेरै रहेको उपनिर्देशक भट्टराईले बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका, बिद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, जिविकोपार्जन, मानवअधिकारमा वैदेशिक सहयोग आइरहेको छ। यस्तै कृषि तथा वातावरण, सामुदायिक विकास, अपाङ्गता, सरसफाई, मानव बेचबिखन, बाढि पहिरो, आगलागी लगायतका बिबिध क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग आइरहेको छ।

सहयोग ल्याउँदा गैर सरकारी संस्थाहरुले समाज कल्याण परिषद्सँग परियोजना सम्झौता गर्नुपर्छ। परियोजना सम्झौता गरेका संघ संस्थाले काम सकिएपछि अडिट रिपोर्ट परिषद्मा बुझाउनुपर्छ। वैदेशिक सहयोगको सदुपयोग भए नभएको हेर्न परिषद्लेनै एक जना बिज्ञ, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका प्रतिनिधि खटाएर प्रतिवेदन मगाउने गरेको उपनिर्देशक भट्टराईले बताए।

परियोजना स्वीकृती लिदाँ गरेको सम्झौता अनुसार काम गर्ने संस्थाहरु भने धेरै कम रहेका परिषद्को अनुगमन तथा मुल्याङकन शाखाले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार काम नगर्ने संस्थालाई सचेत गराउने बाहेक कारवाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गर्ने परिषद् आफैले भने कारवाही गर्ने अधिकार नरहेको बताएको छ। सम्झौता गर्दा गर्छु भनेका काम नगर्नेहरुलाई परिषद्ले सचेत मात्रै गराउँदै आएको जनाएको छ।

काम गरेको प्रतिवेदन बुझाउने गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले फिल्डमा काम गरे नगरेको हेरिदैन। त्यसो त, गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले पनि सहयोग पाउँदा मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति कायम छ। यसले जसका लागि भनेर सहयोग ल्याएको हो उसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन।

प्राप्त वैदेशिक सहयोग धेरै कर्मचारीको तलबमै सकिने गरेको छ। गैर सरकारी संघ संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारी पीडितको नाममा सहयोग ल्याएर मोटाउने परिपाटी अन्त्य गर्न राज्य संयन्त्र बलियो हुन सकेको छैन।

वैदेशिक सहयोग ल्याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था पारदर्शी हुन आबश्यक छ। समाज सेवाका नाममा ल्याउने रकम आफ्नै सेवामा खर्च गर्ने काम अन्त्य हुनुपर्ने आवाज लक्षित बर्गले उठाउँदै आएको छ।

साभार : थाहा खबर