काठमाडौं (पहिचान) साउन १२ – नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको आधिकारिक तथ्याङक संकलन हुन नसकेको छैन । केन्द्रीय तथ्याङक विभागले १० बर्ष अगाडी २०६८ मा गरेको प्रारम्भिक जनगणनामा यो समुदायको संख्या थोरै देखिएको थियो । थोरै भनेको नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरुले दावी गर्दै आएको ५ लाखको संख्या आएन ।

जम्मा चार हजार जनाले मात्रै आफ्नो महिला पुरुष भन्दा भिन्न लैंगिक पहिचानमा गणना गराएको विभागका एक अधिकारीले वताए । उनका अनुसार यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैर सरकारी संस्थाहरुले संख्या थोरै भएकाले सार्वजनिक नगर्न र मुल जनगणनामा नसमेट्न भनेकाले २०६८ सालमा यो समुदायको गणना नभएको हो ।

तर, गैर सरकारी संस्थाहरुले भने तथ्याङक विभागले आफ्नो समुदायको गणना नै नगरेकाले अनुमानित तथ्याङक भन्नु परेको बताउँदै आएका छन् । गणक समुदाय मैत्री नहुने, गणकले समुदाय नबुझ्ने, महिला र पुरुष बाहेक भिन्न लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिबारे नसोध्ने जस्ता कारणले २०६८ सालमा तथ्याङक सार्वजनिक नभएको संस्थाहरुको दावी छ ।

अब फेरी जनगणना हुँदैछ । केन्द्रीय तथ्याङक विभागले जनगणनाको तयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ । विभागले अबको गणनामा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको गणना हुने प्रष्ट जवाफ दिइरहेको छैन । उसले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर गणना गर्ने नगर्ने टुङ्गो लाग्ने जवाफ दिएको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्थाहरु विभागमा आफ्नो समुदायका व्यक्तिको गणना हुनुपर्छ भनेर गएका छैनन् । २०७८ सालमा हुने जनगणनामा आफ्नो समुदायको आधिकारिक तथ्याङक संकलन गराउन विभागमा यो समुदायले सुझाव बुझाउन समय भने घर्किसकेको छैन ।

अहिले २०६८ भन्दा धेरै विकास भइसकेको छ । नेपालको संविधानमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको अधिकार मौलिक हक अन्तर्गत नै लेखिएको छ । अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिनेहरुको कै संख्या १५ सय भइसकेको छ । लैंगिक पहिचान खुलाउनेहरु बढेका छन् । लुकेर बस्नुपर्ने पहिलेको जस्तो अवस्था अहिले छैन । खुलेर आएका समुदायका व्यक्ति माथि विभेद गर्नेहरुमा चेतनाको स्तर बढेको छ । विभागले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको गणना गर्न असहज मान्नु पर्ने देखिदैन ।

गणकहरुलाई यो समुदायका व्यक्तिबारे अभिमुखिकरण गराएर खटाएमा उनीहरुले विना संकोच तथ्याङक संकलन गर्न सक्छन् । गणकहरु लिदाँ यो समुदायका व्यक्तिले पनि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरी आवेदन फारम बनाउन विभागले कन्जुस्याई गर्न हुँदैन । पढे लेखेका र जाने बुझेका छैनन भन्ने पहिलोको अवस्थाबाट यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय माथि उठिसकेको छ ।

भरखरै लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनमा झण्डै ३ सय जनाले अन्य लैंगिक पहिचानमा आवेदन दिए । यो संख्यालाई कम भन्न मिल्दैन । कुनै अवसर, संरक्षण नहुँदा पनि १५ सय जनाले अन्य लैंगिक पहिचानमा नागरिकता लिनुलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन ।

त्यसैले तथ्याङक विभागले अबको गणनामा यो समुदायलाई छुटाउन हुँदैन । यो समुदायको गणना गरेर आधिकारिक तथ्याङक सार्वजनिक गर्न विभागले तत्परता देखाउनै पर्छ । गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि आफ्नो सम्पर्कमा रहेका भनिएकाहरुलाई गणनामा लैंगिक पहिचान सहित भाग लिन आव्हान गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई गणकहरुबारे अभिमुखिकरण गराउनु पर्छ । यसले आधिकारिक तथ्याङक निस्कनेमा गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि शंका गर्नु हुँदैन ।