काठमाडौं (पहिचान) साउन १७ – यौन अभिमुखीकरण तथा लैङ्गिक पहिचान अन्र्तगत महिला समलिंगी, पुरुष समलिंगी तथा तेस्रोलिंगी लगायतका व्यक्तिहरु पर्दछन् । हरेक व्यक्तिले समान लिंग भएको, भिन्न लिंग भएको वा तेस्रोलिंगीसँग गहन एवं संवेगात्मक, भावनात्मक यौनआकर्षकण तथा यौनसम्बन्ध राख्ने क्षमतालाई यौन अभिमुखीकरण भनिन्छ । यौन अभिमुखीकरणका आधारमा समान लिंगीसँग हुने यौन सम्बन्धलाई समलिंगी, विपरीत लिंगबीच हुने यौन सम्बन्धलाई विपरित लिंगी तथा समान तथा विपरित दुवै लिंगीप्रति समान रुपमा हुने यौन सम्बन्ध यौन आकर्षण पुरुष–पुरुषबीच हुने यौन सम्बन्धलाई पुरुष समलिंगी (gay) र महिला–महिलाबीच हुने यौन सम्बन्धलाई महिला समलिंगी (lesbian) तथा एउटा लिंग जनाउने कोषीय तत्व भएको तथा मानसिक रुपमा आफू अर्को लिंगको रुपमा रहेको अनुभूति हुने व्यक्तिलाई तेस्रोलिंगी भनिन्छ । यी सवै व्यक्तिहरु प्राकृतिक हुन् ।

समाजमा यौन अभिमुखीकरणका आधारमा विपरित लिंगीप्रति यौन आकर्षण भएका व्यक्तिहरुको वाहुल्यता देखिन्छ । समलिंगी तथा तेस्रोलिंगी अल्पसंख्यक हुने तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई विभेद हुने भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा अन्य अन्र्तराष्ट्रिय कानुनका आधारमा पनि यस्तो विभेद गर्न नहुने भनि सर्वोच्च अदालतबाट समान लिंगी वा तेस्रोलिंगीहरु उनीहरुको पहिचानको आधारमा बैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्न कानुनी रुपमा मान्यता प्रदान गर्दा प्रचलित कानुनमा के कस्ता असरहरु पर्दछन् भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भएको छ ।

यौन अभिमुखीकरण तथा लैंगिक पहिचानका आधारमा समलिंगीहरुले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउने उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार भएको सर्बोच्च अदालतको मान्यता रहेको पाईन्छ । नागरिकको मौलिक हक स्थापित गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा विभिन्न व्यवस्था भएकाले समलिंगी विवाहलाई पनि मान्यता प्रदान गर्ने गरी कानुनी संरचनाहरु तयार गर्नु राज्यको दायित्व अन्र्तगत पर्न आउने देखिन्छ । समलिंगी विवाहलाई वैवाहिक मान्यता प्रदान गर्दा प्रचलित कानुनमा के कस्तो संशोधन गर्नु पर्छ तथा नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने सम्बन्धमा अलग्गै परिच्छेदमा चर्चा गरिएको छ । यस परिच्छेदमा यसले समाजमा पार्ने प्रभाव र राज्यले ध्यान पु¥यउनु पर्ने अभिलेख व्यवस्थापनका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

समलैंगिक विवाहका सम्बन्धमा नेपाली समाजमा क्रमशः परिर्वतन आइरहेको पाईन्छ । समलिंगीहरु समाजमा थिए तर स्वतन्त्र रुपमा सामाजिक मान्यता तथा कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । सुनिलबाबु पन्त सहितको सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट यस्तो सम्बन्धलाई सामान्यिकरण गरिएपछि नेपाली समाज केही उदार हुँदै गएको पाईन्छ । यदाकदा अहिले पनि यो सम्बन्ध प्राकृतिक हो वा होईन भन्ने सम्बन्धमा समाजका विभिन्न तप्कामा दुविधा रहेको पाईन्छ । तर संविधान निर्माणको क्रममा पनि यौनिक तथा लैंगिक आधारमा विभेद गर्न नपाइने भन्ने जस्ता प्रावधानहरु उल्लेख गरिएकोले नेपाली समाजको मुलभूत चरित्रमा आधारभूत परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ ।

सामाजिक संघ संस्थाहरु तथा नागरिक समाजमा यौनिक तथा लैंगिक समुदायको सक्रियता तथा अन्य संघ संस्थाहरुसँगको सहकार्य, अन्तरक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा संयुक्त राष्ट्र संघले त्यस्ता संघ संस्थाहरुलाई दिदै आएको सहयोग, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा यौनिक तथा लैंगिक समुदायलाई विभेद गर्ने कानुनहरुलाई पुनरावलोकन गरी सरकार समक्ष पेश गरिएको अवस्था, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई नेपाल सरकरले नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पहिचान अन्तर्गत लिंगमा महिला, पुरुषको अलावा “अन्य” हैसियत प्रदान गरेको अवस्था तथा अध्यागमनमा सोही अनुसारको संशोधन र पासपोर्टमा दिलु दुबुजा वि. नेपाल सरकार भएको मुद्धामा सर्बोच्च अदालतको आदेशले भइरहको संशोधनको प्रकृया समेतले नेपाल सरकार तथा समाज क्रमशः यस्तो समुदायप्रति उदार हुँदै गएको आधारहरु देख्न सकिन्छ ।

यद्धपी यस्तो समुदायप्रति समाज र परिवारमा नकारात्मक भावना अझै रहिरहेको पाईन्छ । घरभित्रै हुने विभेद, भर भाडा दिंदा गरिने विभेद, सरकारी वा नीजि क्षेत्रका सेवाहरुमा हुने विभेद, रेष्टुरेण्ट तथा त्यस्तै सार्वजनिक स्थलहरुमा हुने विभेदले अहिले पनि समाज पूर्ण रुपमा सचेत र उदार भइसकेको छैन भन्ने आधारहरु पाइन्छन् । सरकार जसरी जातीय रुपमा हुने विभेद विरुद्ध कानुन बनाएर र सार्वजनिक वकालत मार्फत समाजका धारणा परिवर्तनमा काम गरिरहेको छ त्यसरी नै यस क्षेत्रमा पनि रणनीतिहरु बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी तेस्रो र चौथो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा यस्तो समुदायलाई सम्बोधन गर्न केही प्रयास भएका देखिन्छन् तर कार्यक्रमहरु तय भइ कार्यन्वयनमा आएको देखिदैन । नेपाल सरकारको एच.आइ.भि. एड्स सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०११–१६ र त्यसको आधारमा बनेको कार्ययोजनामा यो समुदायलाई मान्यता प्रदान गरी संरक्षणका विभिन्न्न उपायहरु अवलम्बन गरेको पाईन्छ । नेपालले विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरुलाई अनुमोदन गरी संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायहरुमा भूमिका खेल्दै आइरहेको परिप्रेक्षमा समाज तथा राज्यका विभिन्न निकायहरुको धारणा परिवर्तनमा प्रभावकारी कदमहरु चाल्नु पर्ने देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषदले सन् २०११ मा गरेको नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको विश्वव्यापी समीक्षा (यू.पि.आर.) ले सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम समानताको सिद्धान्तको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनको निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ ।

वास्तवमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा विशेष इकाइ गठन गरी यस क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट पहल गरी त्यस्तो समुदायका व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक विमर्श, पुर्नस्थापना, तथा अन्य कल्याणकारी कार्यहरु गर्नु पर्ने देखिन्छ । पुरातनवादी समाजका मान्यताहरुलाई परिवर्तन गरी समावेशी समाज बनाउन राज्यले समावेशिताभित्र यो समुदायका व्यक्तिहरुलाई समेट्न बनाइने कार्ययोजनाले समाजको धारणा परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

नेपाली नागरिकबीच हुने समलिंगीहरुको बैवाहिक सम्बन्धलाई मान्यता प्रदान गर्दा नागरिकका सम्बन्धमा खासै फरक पर्ने देखिदैन । तर एउटा नेपाली नागरिकले विदेशी समलिंगीसँग बैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा विदेशी व्यक्तिलाई पनि बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरु छन् । दुवै मुलुकसँग सिमाना जोडिएका नेपाली भूभागमा बस्ने नेपालीसँग साँस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध रहिआएको छ । विशेषगरी भारतसँग खुल्ला सिमाना भएको तथा दुवै देशका नागरिकहरु खुल्ला रुपमा स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था छ । विशेष रुपले नेपालको तराई क्षेत्रमा परम्परा अनुसार नेपाली पुरुषले भारतीय महिलालाई विवाह गर्दा भारतीय महिलाले सहजतापूर्वक नेपालको बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दछन् र तीनबाट जन्मेका सन्तानहरुले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा निजले चाहेमा सम्बन्धित मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन छ । नेपालमा दुई देशको नागरिकता धारण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्नासाथ नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न विदेशीले उक्त देशको नागरिकता त्याग गरेको घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

समलिंगी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्दा अन्य फरक लिंगी व्यक्तिलाई सरह विदेशी समलिंगीलाई पनि उसको देशको नागरिकता त्यागको घोषणा गर्न लगाई नेपलको बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । समलिंगी व्यक्तिहरु समाजमा अल्पसंख्यकको रुपमा हुने तथा विदेशी समलिंगीसँग नेपालीको विवाह हुने संख्या अझ थोरै हुने हुन्छ । यो व्यवस्थापन राज्यका लागि खासै चुनौतिपुर्ण हुदैन । यस्तो प्रावधान गर्दा हाम्रा स्थानीय निकायदेखि अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । जन्म, मृत्यू तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०३३ अन्र्तगत व्यक्तिगत सूचना दर्ताको जिम्मा पाएका स्थानीय निकायहरु विशेषगरी गाविस र नगरपालिकाहरुलाई व्यक्तिगत सूचना दर्ता प्रकृयालाई व्यवस्थित गरी त्यस्ता सूचनाहरुलाई राष्ट्रिय सञ्जालभित्र जोडि सम्बन्धित सूचना राखिदा यस्तो समुदायको समग्र सूचनालाई एकीकृत गर्न सक्ने देखिन्छ ।

समलिंगी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्दा धर्म सन्तान सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावित हुने देखिन्छ । अन्य देशहरुले धर्म सन्तान सम्बन्धी प्रावधानलाई क्रमिक रुपमा विकास गरी रहेको परिप्रेक्षमा नेपालमा पनि समलिंगीहरुले धर्म सन्तान ग्रहण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । तर यस्तो व्यवस्थामा केही शर्तहरु राखिनु पर्दछ । जस्तै विवाहको स्थायित्वलाई ध्यान दिन विवाह भएको पाँच वा सात बर्षपछि मात्र धर्म सन्तान राख्न पाउने, धर्म सन्तानको विशेष सुरक्षा प्रदान गर्न नियमित रुपमा निश्चित सरकारी कार्यालयमा स्वत आफ्नो र धर्म सन्तानको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने वा निश्चित कार्यालय जस्तै बालकल्याण कार्यालयहरुले त्यस्ता दम्पत्तीहरुको घर वा बासस्थानको भ्रमण गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । यस्ता प्रावधानहरुलाई फरक लिंगी व्यक्तिहरुले धर्म सन्तान ग्रहण गर्दा लागू हुने शर्तको रुपमा पनि राख्न सकिन्छ । त्यस्तै व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने समलिंगी विवाहका कुनै एक पक्षको मृत्यू भएमा प्राप्त हुने पेन्सन वा अन्य कुनै त्यस्तै प्रकारको कानुनी सुविधाहरुलार्ई पनि सुधार गरी फरक लिंगीलाई सरह दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

समितिले विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्दा तेस्रोलिंगीहरु समलिंगीहरुभन्दा बैवाहिक अवस्थाका आधारमा फरक पाइयो । कतिपय तेस्रोलिंगीहरुको विवाह भएको र बालबच्चा समेत भएको पाइयो । तर त्यस्ता व्यक्तिहरुले आफूले ईच्छाएको तेस्रोलिंगी यौनसाथीसंग सम्बन्ध राखेको पनि पाईयो । तेस्रोलिंगी, समलिंगी सम्बन्धलाई वैधता प्रदान गर्दा पूर्व विवाहितहरुबारे प्रष्ट प्रावधान राख्न आवश्यक छ । अन्यथा यसले पारिवारिक कलह र विद्वेशको स्थिति उत्पन्न गराउन सक्छ ।

तसर्थ यस्तो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्न कानुनले सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था दिएको भएता पनि तेस्रोलिंगीका बच्चा तथा परिवारलाई विशेष योजना ल्याई राज्यबाट आधारभूत संरक्षण प्रदान गर्न महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय वा बालकल्याण समितिलाई विशेष योजना बनाउन लगाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विशेषतः अध्ययनबाट देखिए अनुसार तेस्रोलिंगीहरुको विवाह प्रायः अस्थायी प्रकृतिको देखिन आएकोले यस्तो समुदायको विवाहको हकलाई संरक्षण गर्दै तेस्रोलिंगीहरुलाई विवाहबाट पर्न सक्ने असरलाई सकारात्मक संरक्षण दिन संरक्षण कार्यक्रम तथा योजनाहरु बनाउनु पर्ने पनि देखियो । यस्ता संरक्षण कार्यक्रम तथा योजनाहरु निर्माण गर्दा त्यस्तो समुदायका व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराइ विषयबस्तुलाई गहिरो रुपमा राज्यले बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।

माथिका परिच्छेदहरुमा उल्लेख गरियो, समाजले समलिंगी वा तेस्रोलिंगी सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता छैन । तथापी सामान्यतया नेपाली समाज उदार प्रकृतिको भएको र समाजमा चेतनाको स्त्तर र आधुनिक रहनसहनमा आएको व्यापकतासँगै यसप्रकारको सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टि वा धारणामा पनि तदनुरुप परिवर्तन हुँदै आएको पाईन्छ । समलिंगी व्यक्तिहरु खुलेर सार्वजनिक जीवनमा आउनु, समलिंगी सम्बन्धबारे भएका वहसहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समलिंगीहरुको बढ्दो प्रभाव र यस सम्बन्धको फैलिदो वैधानिकताले पनि यसप्रति सकारात्मक धारणा राख्नेहरुको संख्या बढेको हुन सक्छ ।

यसको तात्पर्य नेपाली समाज पूर्णरुपमा समलिंगी सम्बन्धलाई आत्मसात गर्न तयार छ भन्ने कदापी होईन । समितिले अध्ययनको क्रममा यसप्रकारको सम्बन्ध प्राकृतिक होईन र यसले समाजलाई विकृत बनाउँछ भन्ने आशय प्रकट गर्ने प्रशस्त व्यक्तिहरुसँग साक्षत्कार गरेको थियो । यसप्रकारको सोच राख्नेहरुको धारणाको निश्कर्ष भनेको समलिंगी सम्बन्धलाई मान्यता प्रकट गरेतापनि विवाह शब्दको प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्ने हो ।

नेपाल राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरण समेतका दृष्टिले संक्रमणकालमा रहेको छ । यस अवस्थामा कुनै धार्मिक वा अन्य समुदायले समलिंगी विवाहको वैधतासम्बन्धी विषयलाई एउटा मुद्दाको रुपमा उठाएर विरोध गर्नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । यसतर्फ सरकार सचेत रहन आवश्यक छ । तर विरोधको आशंकाले राष्ट्र पछि फर्किन मिल्दैन, लोकतन्त्र र न्यायपूर्ण समाजको बाटोमा नेपालले जसरी छुवाछुत, जातीय विभेद, लैंगिक असमानता जस्ता कुप्रथा विरुद्ध आफूलाई उभ्याएको छ । समलिंगी सम्बन्धलाई वैधता प्रकट गर्ने पक्षमा पनि नेपालले यस क्षेत्रमा आफूलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सक्छ ।

(सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सरकारले गठन गरेको समलिंगी विवाह सम्वन्धी अध्ययन समितिले २०७१ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको यो एक अंश हो । हामी क्रममैसँग प्रतिवेदनमा भएका महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत गरिरहेक छौे।)