काठमाडौं (पहिचान) भदौ १६ – यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको कानूनी पहिचान र अधिकारका लागि ५ वैशाख २०६४ मा ब्लू डायमण्ड सोसाइटी, नेपालका अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्तले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरे ।

रीट निवेदकको माग बमोजिम ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्चले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहिचान सहितको अधिकार प्रदान गर्न सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिने ऐतिहासिक फैसला गर्‍यो ।

सर्वोच्चको आदेशकै आधारमा कास्कीका विष्णु अधिकारीले पहिलो पटक तेस्रोलिङ्गी लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता लिए । तर, तेस्रोलिङ्गी मात्रले सबै प्रकारका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई नसमेट्ने निष्कर्षपछि १७ पुस २०६९ मा गृह मन्त्रालयले लैङ्गिक पहिचानमा ‘अन्य’ शीर्षक अन्तर्गत नागरिकता जारी गर्ने परिपत्र जारी गर्‍यो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, २०७६ असार मसान्तसम्म देशभरबाट १३०० जनाले ‘अन्य’ र १७७ जनाले तेस्रोलिङ्गी लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिइसकेका छन् । “महिला र पुरुषले जस्तै तेस्रोलिङ्गी या ‘अन्य’ पहिचानबाट पनि सहजै नागरिकता जारी भइरहेको छ । राज्यले विभेद गरेको छैन”, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन् ।

कैलालीकी मोनिका शाही (मनोज) लैङ्गिक पहिचान ‘अन्य’ राखेर पासपोर्ट लिने नेपालकै पहिलो तेस्रोलिङ्गी हुन् । १३ जुलाई २०१५ मा पासपोर्ट लिएकी मोनिकाको पासपोर्टमा नाम मनोज शाही छ ।

काठमाडौंकी भूमिका श्रेष्ठ (कैलाश) को पनि अन्य पहिचानमै नागरिकता र पासपोर्ट बनेको छ । यही राहदानी बोकेर भूमिका विदेश पनि पुगिसकेकी छन् ।

अन्य पहिचानमा नागरिकता र राहदानीसँगै मोनिकाले पहिलोपटक समलिङ्गी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पनि लिएकी थिइन् । डडेल्धुराका रमेशनाथ योगीसँग समलिङ्गी विवाह गरेकी मोनिकाले जिल्लाकै परशुराम नगरपालिकामा विवाह दर्ता गराएकी थिइन्।

उनले १५ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराबाटै पति रमेशनाथ योगीको नाम राखेर नागरिकताको प्रतिलिपि पनि लिइसकेकी थिइन् । तर, गत २१ साउनमा श्रीमान् योगीमाथि बलात्कारको आरोप लगाउँदै मोनिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीमा मुद्दा दायर गरेकी छिन् ।

राहदानी विभागले २०७२ साल (सन् २०१५, जुलाई) देखि ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा राहदानी दिन थालेको हो । विभागले गएको आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म २९ जनालाई यो पहिचानमा राहदानी दिइसकेको विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज अर्याल बताउँछन् ।

अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेल २०७० सालमै विभागले विमानस्थलमा भर्ने आगमन र प्रस्थान फारममा ‘अन्य’ थप गरिएको बताउँछन् ।

बलियो संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ भने धारा १८ ले विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ४२ ले राज्यका नीतिनिर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक सुरक्षित गरेको छ । लोकसेवा आयोगले पनि आवेदन फारममा लैङ्गिक पहिचानमा पुरुष र महिलासँगै ‘अन्य’ पनि राखेको छ । गत जेठमा स्थानीय तहका लागि माग गरिएको आवेदनमा २९१ जनाले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा फारम भरेको आयोगले जनाएको छ ।

आवेदन फारममा ‘अन्य’ लेखिए पनि उत्तरपुस्तिकामा भने अझैसम्म महिला र पुरुष मात्रै राख्ने व्यवस्था छ । लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदी अब आवेदनमा जस्तै उत्तरपुस्तिकामा पनि ‘अन्य’ लेख्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अर्को वर्ष राष्ट्रिय जनगणना गर्दैछ। विभागले अहिले सुझावका लागि नमूना प्रश्नपत्र बनाएर प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्म पठाएको छ । तर, त्यो नमूना प्रश्नपत्रको लैङ्गिक पहिचानमा महिला र पुरुष मात्रै राखिएको छ । विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने नमूना प्रश्नपत्रमा सुझाव र सरोकारवालासँग छलफलका आधारमा प्रश्नावलीको टुङ्गो लगाइने बताउँछन् ।

२०६८ सालको जनगणनामा पनि आफ्नो लैङ्गिक पहिचान नराखिएकोमा उतिवेलै अधिकारकर्मीले विरोध जनाएका थिए । अधिकारकर्मीका अनुसार अहिले देशमा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संख्या देशको कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशतसम्म छ ।

नसकिएको संघर्ष
पछिल्ला दशकमा भएको अधिकारका आन्दोलनले कानूनी रूपमा महिला र पुरुष बाहेक ‘अन्य’ लाई पनि पहिचान दियो । विडम्बना ! समाजले भने यी ‘अन्य’ लाई अझै स्वीकार्न सकेको छैन ।

अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठको अनुभवमा पनि राज्यले पहिचान त दिएको तर परिवार र समाजबाट स्वीकारोक्ति पाउन अझै संघर्ष गरिरहनु परेको छ । “त्यही डरका कारण थुप्रैले आफ्नो यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान लुकाउन बाध्य छन्” उनी भन्छिन्, “थोरै संख्यामा खुलेकाहरूले पनि फरक पहिचानकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवा पाउन संघर्ष गर्नु परिरहेको छ ।”

यौनिक तथा अल्पसंख्यकको अधिकारका पक्षमा ऐतिहासिक आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशमध्येका एक बलराम केसी पनि सर्वोच्चको फैसला पूर्णः कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई अरू सरह मानवीय व्यवहार र सम्मान जरूरी छ भन्ने कुरा अझै बुझाउन सकिएको छैन तर समाजले यस्तो नबुझी धरै छैन”, उनी भन्छन् ।

यो हिमाल खवरपत्रिकामा प्रकाशित सामग्री हो ।