रुपन्देही (पहिचान) मंसिर ८ – नागरिकको पहिचानका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण जन्मदर्ता, नागरिकता र विवाह दर्ता हुन् । तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (तेस्रोलिंगी, समलिंगी, अन्तरलिंगी ) भने यही अधिकारबाट वञ्चित छन् । जसले गर्दा सामान्य नागरिक सरह जीउन नसकेको उनीहरुको दुखेसो छ ।

बुटवलमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या र समाधानका उपायबारे भएको छलफलमा उनीहरुले फरक लैंगिक पहिचान भएकै कारण आफूमाथि भेदभाव भएको बताए । माहुरी होमको सहकार्यमा सशक्तिकरण नेपालले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले लैंगिकताका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न र अधिकार खोस्न नहुने बताए । उनीहरुले यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सकेमात्रै उनीहरुमाथिको भेदभाव हटाउन सकिने बताए ।

नेपालको संविधानले लिंगको आधारमा कसैलाई भेदभाव नगर्ने बताए पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार नयाँ देवानी संहिताले समेट्न सकेको छैन । जसले गर्दा अन्यको नाममा नागरिकता लिन जानेलाई प्रमाण र मेडिकल परिक्षणको प्रतिवेदन मागिन्छ । अधिकारकर्मी आनिक रानाले यही कारण फरक पहिचानमा नागरिकता नपाउने गरेको बताइन् । वास्तविक नागरिकताबाट वन्चित भएकै कारण रोजगारीको अवसर समेत खोसिएको उनले बताइन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायकी अधिकारकर्मी शिल्पा चौधरीले फरक पहिचान भएकै कारण राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा अपमानित हुनुपरेको बताइन् । क्षमता र सीप भएपनि लैंगिक पहिचानको कारण देखाएर अगाडि बढाउन अवरोध गरेको उनले जनाइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य थानकुमारी थापाले लैंगिकताका आधारमा कसैमाथि भेदभाव गर्न नहुने बताइन् । उनले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई कानुन बनाउने र त्यसमा आफूहरुले पनि आवाज उठाउने बताइन् ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य दिपा विकले जनगणनाका समयमा यस समूदायको एकिन तथ्यांक निकाल्नुपर्ने बताइन् । यसो भएमा अन्य लक्षीत समूह सरह यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई समेत ३ तहकै सरकारले समेट्न सहयोग हुने उनको भनाई थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य गीता थापाले लैंगिकताको सवाल कानूनमा समस्या नभएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताइन् । उनले यस समुदायलाई हेलाहोचो गर्नुसाटो समान व्यवहार गर्न सरोकारवालालाई दवावमूलक र सर्वसाधारणलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख संझना शर्माले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सवाल मानवअधिकारको सवाल रहेको बताइन् । यसलाई मानवअधिकार शिक्षाका रुपमा पाठ्यक्रममा राख्न र जनचेतनाका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको बताइन् ।

माहुरी होमको सुन्दर शान्त नेपाल परियोजनाका संयोजक वसन्त वन्जाडेले संघीयतामा लैंगिकता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्धालाई सस्थागत गर्न जरुरी रहेको बताए । त्यसका लागि समुदायबाट अलग रहेका यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई मुल प्रवाहमा ल्याउन छलफल थालेको उनले बताए ।