अमेरिकामा एलजिबिटी समुदायका व्यक्तिले पूर्ण कानूनी सुरक्षा पाउने

अमेरिकामा एलजिबिटी समुदायका व्यक्तिले पूर्ण कानूनी सुरक्षा पाउने

काठमाडौं (पहिचान) असार २ – अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले कार्यस्थलमा कुनै पनि व्यक्तिमाथि लैंगिक पहिचान वा यौनिक झुकावका आधारमा विभेद गर्न नपाइने पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

सन् १९६४ को सिभिल राइट्स एक्टले यौनिकता (सेक्सुअल ओरिएन्टेसन) र लैंगिक पहिचान (जेन्डर आइडेनटिटी) लाई पनि समेट्ने फैसला अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको हो । योसँगै कार्यस्थलमा एलजिबिटी समुदायका व्यक्तिलाई उनीहरुको यौनिकता वा लैंगिक पहिचानका आधारमा विभेद गर्न वा जागिरबाट निकाल्नु कानून विपरित भएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अमेरिकाभर कुनै पनि राज्यमा कुनै पनि कम्पनी वा रोजगारदाताले एलजिबिटी समुदायका व्यक्तिलाई विभेद गर्न पाउने छैनन् । यस्तै कार्यस्थलमा हुने विभेद दण्डनीय भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका ९ मध्ये ६ न्यायाधीशले यौनका आधारमा विभेद गर्न नपाउने संघीय कानूनले यौनिकता र लैंगिक पहिचानलाई पनि समेट्ने बुझ्नु पर्ने पक्षमा फैसला दिएका हुन् । तीन कन्जरभेटिभ न्यायाधीश भने विपक्षमा उभिए । सर्वोच्च अदालतको यो फैसला एलजिबिटी कामदार र उनीहरुको पक्षमा वकालत गर्नेहरुका लागि ठूलो जित भएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । अमेरिकामा हालसम्म पनि २९ राज्यमा यौनिक तथा लैंगिक पहिचानका आधारमा कार्यस्थलमा विभेद हुँदै आएको थियो । अब ती राज्यमा पनि एलजिबिटी समुदायका व्यक्तिले पूर्ण कानूनी सुरक्षा पाउने भएका छन् ।

राजनीति सबैको अधिकार समेट्ने पक्षमा उभिन नसकेका बेला सर्वोच्च अदालत पुनः एकपटक अमेरिकी कार्यस्थल वातावरणलाई सबैको बनाउनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सफल भएको छ । यस्तै अधिकांश अमेरिकी पक्ष एलजिबिटी समुदायलाई समान अधिकार दिइनु पर्ने पक्षमा देखिएका थिए पछिल्ला वर्षहरुमा । सन् २०१८ मा भएको ह्यारिस सर्वेमा ८० प्रतिशतले समान अधिकारको पक्षमा मत दिएका थिए ।

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा कन्जरभेटिभको पकड बलियो भएको बेलामा समेत समान अधिकारको पक्षमा फैसला भएको हो ।
रोजगारदाताका वकिलहरुले सन् १९६४ को सिभिल राइट्स एक्ट यौनिकता तथा लैंगिक पहिचानमा लागु नहुने तर्क गरेका थिए । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन सोही पक्षमा उभिएको थियो ।

तर राष्ट्रपति ट्रम्पले नै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका कन्जरभेटिभ न्यायाधीश निल गोरसचले कुनै पनि कामदारलाई उसको यौनिकता वा लैंगिक पहिचानका आधारमा विभेद गरिनु कानुनमा उल्लेख भएको यौनसँग सम्बन्धित हुने र यौनका आधारमा विभेद गर्नु कानून विपरित रहेको बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘कुनै रोजगारदाताले कुनै कामदारलाई उ होमोसेक्सुअल (गे–लेस्बियन) वा ट्रान्सजेन्डर भएकै आधारमा बर्खास्त गर्छ भने त्यो दण्डनीय हुनेछ यौनका आधारमा विभेद गर्न नपाउने कानून अनुसार ।’

अमेरिकाभर एलजिबिटी समुदाय र उनीहरुको पक्षमा वकालत गर्दै आएकाहरुले सर्वोच्चको यो फैसलापछि खुशीयाली मनाइरहेका छन् ।
सन् १९६४ को कानून अनुसार कुनै पनि कामदारलाई यौन, लिंग, रंग, जाति, राष्ट्रियताको मुल या धर्मका आधारमा विभेद गर्नु दण्डनीय हुन्छ । अब यो सूचिमा यौनिकता वा लैंगिक पहिचान पनि थपिएको छ ।

विश्वभर एलजिबिटी समुदायले जुन महिनालाई ‘प्राइड मन्थ’ का रुपमा मनाउँछन् । यहि बेला सर्वोच्चको यो फैसला आउनुलाई ठूलो जितको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading