काठमाडौं (पहिचान) असोज २२ – वर्ष २०७५ जेठमा इलाम नगरपालिका–५ बरबोटेका विकास कार्की ढाेलीलाई ‘दलित समुदायकाे भएकाले’ संस्कृत विद्यालयमा भर्ना नै लिइएन। झापा, भद्रपुरस्थित श्रीकृष्ण द्वै्रपायन गुरुकुल वेद विद्याश्रमले भर्ना लिन नमानेपछि नेपाल राष्ट्रिय उत्पीडित विद्यार्थी संगठनले गुरुकुलमा तालाबन्दी नै गर्यो। विभेद अन्त्यको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र नै बुझायो।

विद्यालयले विकासलाई भर्ना त लियो तर पढ्ने वातावरण सृजना गरिदिएन। ब्राह्मण परिवारका अन्य बालबालिकाले उनलाई एक्लै बनाए। आफु बसेको ठाउँमा अरू नबस्ने, आफुले छोएको अरूले नखाने। यस्तो व्यवहारका कारण उनले एक्लोपन महसुस गर्न थाले।

जातीय विभेदलाई चिरेर विद्यार्थी भर्ना गर्न सफल भए पनि विद्यार्थी टिकाउन नसकिएको नेपाल राष्ट्रिय उत्पीडित विद्यार्थी संगठनका संयोजक टीकाराम मग्रान्ती बताउँछन्। अछूत व्यवहार भएपछि विकाशले विद्यालयबाट भाग्ने र झुन्डिन खोज्नेजस्ता क्रियाकलाप गर्न थाले। त्यसपछि आफ्नै रोहवरमा विद्यालयबाट झिकाउनु परेको संयोजक मग्रान्ती बताउँछन्।

‘पढ्ने वातावरण नभएकाले विकाशलाई विद्यालयबाट निकाल्नुपर्‍यो। ‘तल्लो जातको भन्दै उसलाई एक्लै बनाउने र उसले छोएको नखानेजस्ता व्यवहार भएपछि टिक्नै सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘भर्ना नगर्ने विद्यालयका अध्यक्षमाथि कारबाही गर्न त सक्यौं। तर विद्यार्थी टिकाउन सकेनौं।’

यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यी र यस्ता घटना हाम्रो समाजमा दिन प्रतिदिन हुने गर्दछन्। केही घटना बाहिर आउँछन् भने केहीलाई समाजभित्रै गुपचुप पारिन्छ। कुनै पनि मानिसले आमाको गर्भबाटै विभेद सिकेर आउँदैन। समाज, परिवार, विद्यालयले नै सिकाउने हो। कुनै पनि शारीरिक रूपमा अशक्त बालबालिकालाई सर्वप्रथम उसकै परिवारले विभेद गर्ने गरेको हामीले देखेका र भोगेका पनि छौं। शारीरिक रूपमा अशक्त बालबालिकाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने संकुचित मानसिकता राख्ने अभिभावकले झमक घिमिरेलाई पनि उदाहरणका रूपमा लिन सक्छन्।

घरका भाइबहिनी भन्दा फरक भएकै कारण उनको परिवारले उनलाई गरेको व्यवहारलाई उनले आफ्नो  पुस्तक ‘जीवन काँडा कि फूल’ मा चित्रण गरेकी छन्। अपांगता भएका बालबालिकामाथि कुन हदसम्म हेपाहा व्यवहार गरिन्छ भन्ने उनको कृतिमा स्पष्ट छ। सबै परिवारमा यो लागु नहुन सक्छ। शारीरिक रूपमा अपांगता भएका अधिकांश बालबालिकामाथि परिवारले गर्ने व्यवहार यस्तै हो।

विद्यालयमा नै जाँदैनन्
विद्यालयमा गएपछि हुने विभेद मात्र होइन,  विभेद हुने डर लगायतका कारणले अल्पस‌ँख्यक समुदायका वालवालिका विद्यालय नै नजाने गरेकाे पाइएकाे छ । जनजाति, मुस्लिम, दलित र अपांगता भएका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा सहभागिता न्यून छ। कुल जनसंख्याको ३२ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको यस समुदायका २२ जातका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा निकै न्यून सहभागिता देखिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा छ।

बालबाललिकाको प्राथमिक तहको कुल भर्नामा ० दशमलव ८२ र निम्न माध्यामिक तहको कुल भर्नामा ० दशमलव ६५ प्रतिशतको मात्र सहभागिता छ।

त्यस्तै कुल जनसंख्याको ४ दशमलव २७ प्रतिशत ओगटेको मुस्लिम र १३ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायका विद्यार्थीको पनि विद्यालय शिक्षामा न्यून पहुँच देखिएको छ। शिक्षा विभागले सन् २०१७ मा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सम्बन्धमा बारा, पर्सा, महोत्तरी, रौतहट र सर्लाही जिल्लामा गरेको सर्वेक्षणले ४३ दशमलव ६ प्रतिशत मुस्लिम र २६ दशमलव ८ प्रतिशत दलित समुदायका विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको देखाएको छ। त्यस्तै अपांगता भएका बालबालिकाको पनि विद्यालय भर्ना न्यून रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

संविधान भन्छ, दण्ड देऊ
हरेक नागरिकले सम्मानजनक बाँच्न पाउने हकलाई संविधानले मौलिक हकमा नै राखेको छ। त्यस्तै, कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने संविधानको बालबालिका सम्बन्धी हकमा उल्लेख छ।

संविधनको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ। यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ। यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने पनि संविधानमै उल्लेख छ।

नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको करिब ढेड दशक पुगिसक्दा पनि अझै त्यसले उन्मूलन पाउन सकेको छैन। देशमा छुवाछूतका घटना दिन प्रतिदिन घटिरहेको पाइन्छ। संसदले २०६३ साल जेठ २१ गते सर्वसम्मत रुपमा नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हाे । तर विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तिकाे अनुभव र विभन्न अनुसन्धानहरु समेतले विद्यालयमा विभेद रहेकाे देखाएकाे छ ।

विद्यालयमा ‘अलि पर बस’ – दिवाकर झा, प्रधानाध्यापक, आदर्श मा.वि कैलाली
विद्यालयमा विभेद छ। समयक्रमसँगै केही परिवर्तन आए पनि विद्यालयमा अझै पनि जाति, भाषा, लैंगिक विभेद छ। शिक्षक र विद्यार्थीबीच, विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच विभेद छ।

मैले पनि विद्यालयमा यस्ता विभिन्न अनुभव गरेको छु। समाजमा पनि यस्ता विभेद छन्। शिक्षण पेसामा आबद्ध अधिकांश शिक्षक मध्यम परिवारका हुन्छन्। शिक्षक घरपरिवारको रिस विद्यार्थीमाथि पोख्छन्, हतोत्साहित गर्छन्। विद्यार्थीको पारिवारिक सन्दर्भ जोडेर ‘तेरा बाबुबाजेले त पढेनन्, तैंले पढेर के गर्छस् ?’ भन्ने हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने शिक्षकको पनि कमी छैन।

विद्यालयमा एउटै कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीबीच पनि विभेद हुने गर्छ। ब्राह्मण क्षत्री समुदायका बालबालिकाले दलित समुदायका बालबालिकाले छोएको पानी खाँदैनन्। पानी खाँदा पनि ‘अलि पर बस’ भन्छन्। यो मैले आफैंले देखेको छुु। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई मैले धेरै पटक सम्झाइबुझाई गरेको पनि छु। विद्यार्थीलाई शिक्षकले समान रूपमा हेर्नुपर्छ।

देशभरका केही विद्यालयमा विभेद नभए पनि अधिकांश विद्यालयमा जानेर वा नजानेर विभेद भएको पाइन्छ। ब्राह्मण, क्षेत्रीले दलित वर्गलाई विभेद नगरे पनि दलित दलितबीचमै धेरै विभेद भएका कारण यसलाई उन्मूलन गर्न कठिन भइरहेजस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय केही हदसम्म विभेदका घटना कम हुँदै गएका छन्। तैपनि मेराे बिचारमा २५ प्रतिशत विभेद विद्यालयस्तरमै छ। विद्यालयमा हुने विभेद घटाउन मैले सक्दो प्रयास गर्दै आएको छु। विद्यालयमा हुने पूजाहरूमा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई अग्रसर गराउँछु। अभिभावकलाई सम्झाउँछु।

क्यान्टिनदेखि शौचालयसम्म विभेद – श्याम श्रेष्ठ बालअधिकारकर्मी एवं शिक्षक
विद्यार्थी र शिक्षक यही समाजका हुन्, जहाँ हरेक विषय र क्षेत्रमा विभेद छ। विद्यालयमा पनि आर्थिक, लैंगिक, जातीय र धार्मिक विभेद हुन्छन्। सबै विद्यालयमा नहोलान् तर धेरैजसाेमा छन्। जबसम्म हाम्रो समाजको सोच परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म विद्यालयमा विभेदको अन्त्य असम्भव छ।

विद्यार्थीबीच हुने गुुटबन्दीले पनि विभेद सृजना गरिरहेको हुन्छ। शिक्षकबाट पनि लैंगिक र जातिगत विभेद भइरहेको हुन्छ। आर्थिक, भौगोलिक विषयमा पनि विभेद हुन्छ। कुनै विद्यार्थी गरिब परिवारको वा दुर्गम ठाउँको छ र अर्को सहरको छ भने त्यसमा पनि भेद खडा गरिन्छ। बेन्चमा बस्नेदेखि कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुनेसम्ममा विभेद भेटिन्छ। खाजा खाँदादेखि शौचालय जाँदासम्म विभेद छ। शारीरिक रूपमा अशक्त, असहाय, विद्यार्थीलाई शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासनले पनि विभेद गरिरहेको हुन्छ।

सबै प्रकारका विभेद विद्यालयमा – नारायणी देवकोटा, शिक्षक त्रिवि
समाजमा भएका सबै प्रकारका विभेद विद्यालय कलेज र विश्वविद्यालयमा पनि छन्। कतै थोरै त कतै धेरै होलान्, तर विभेद हरेक क्षेत्रमा छ। विद्यालयमा हुने विभेदका मात्रा र प्रकृतिबारे बिना तथ्यांक बोल्न सकिँदैन।

तर शिक्षालयमा पनि जातीय विभेद छ। कुनै दलित विद्यार्थी क्षमतावान् र अग्रपंक्तिमा आउने भए पनि प्रथम चाहिँ कथित माथिल्लो जातिको हुने गरेको पाइन्छ। शिक्षकले दलित विद्यार्थीमाथि गर्ने व्यवहार भिन्न हुन्छ। विद्यालयमा खाजा पानी छोएको वा खाएको निहुँमा कुटिनेजस्ता विभेद विद्यालयमा हामी दिनहुँ देख्छौं वा सुन्छाै‌। दुई फरक जातिका विद्यार्थीबीच झगडा हुँदा शिक्षकले कथित उपल्लो जातिका विद्यार्थीको गल्ती हुँदा पनि समर्थन गर्छन्।

लैंगिक विभेद त हुने नै भयो, जब केटा र केटीका लागि फरकफरक खेलको आयोजना गरिन्छ। महिनावारीमा उनीहरूलाई विद्यालयमा हुने कुनै पूजामा सहभागी हुन दिइँदैन। महिनावारीमा छात्राले विद्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था छ। अझै पनि धेरै जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा शुद्ध बोल्न नआएको भन्दै दण्ड दिने गरिन्छ । याे जातीय विभेद हो। धेरै विद्यालयमा भौतिक संरचना अपाङ्ग मैत्री छैनन्। विद्यालयमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई हेप्ने होच्याउने गरेको पनि पाइन्छ।

यस्ता प्रकारको विभेद तत्काल हेर्दा केही ठाउँमा गरिएको देखिए पनि यसको स्रोत राज्य संयन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ। यदि समाजमा विभेद हुँदैन भने विद्यालयमा पनि हुँदैन। समाजमा मानिसले विभेद सिकिरहेको हुन्छ र त्यो विद्यालयमा पनि देखिन्छ। राज्य संयन्त्रले विद्यालयमार्फत पनि विभेद पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ। यस्ता कुरा ठाउँ, घटना र समयअनुसार फरकफरक हुन सक्छन्।

विभेदमा ७५ प्रतिशत शिक्षक सहभागी – चक्रमान विश्वकर्मा, दलित अधिकारकर्मी
विद्यालयमा विभेदका घटनामा ७५ प्रतिशत शिक्षकको सहभागिता रहने गरेको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले पनि विद्यार्थीको लवाइखवाइ, सरसफाइ राम्रो हुँदैन। यसले पनि विद्यार्थीबीच विभेद उत्पन्न गर्छ। विभेद र गरिबीका कारण अधिकांश दलित समुदायका विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने गरेका छन्। दलित समुदायका कक्षा १ मा १८ जना भर्ना भएकोमा कक्षा १० सम्म पुग्दा ६ जना मात्र विद्यार्थी रहने गरेकाे तथ्याँक छ ।

कुल जनसंख्याको ४ दमशलव २७ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको मुस्लिम समुदायका ० दशमलव २ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको २०७५ सालको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत ओगटेको दलित समुदायका १ दशमलव ४, १४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको मधेसी समुदायका ४ प्रतिशत र ३२ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको जनजाति समुदायका १४ प्रतिशत विद्यार्थीहरूको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच रहेको प्रतिवेदनमा छ।

अनुसन्धानले अचम्मै पार्‍यो– गोपाल नेपाली, अनुसन्धानकर्ता, समता फाउन्डेसन
केही समयअघि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र अक्स्फोर्ड युनिभर्सिटीको सहकार्यमा समता फाउन्डेसनले एक अनुसन्धान गरेको थियो। कास्की जिल्लाका दुई स्थानीय तहमा गरेको अनुसन्धानबाट के पाइयो भने शिक्षकहरू दलित विद्यार्थीका घरमा गएर पानी खानसक्ने अवस्था रहेनछ।

कक्षा ४ को छात्रवृत्ति पाएका दलित समुदायका विद्यार्थीलाई शिक्षकले ‘दलित भएकै कारण छात्रवृत्ति पाएको’ भन्ने गरेको पनि अनुसन्धानकै बेला पाइयो। केही शिक्षकले विद्यार्थीलाई हतोत्साहित गरेको पनि पाइयो। किताब लेखकहरूले दलित पात्र र उपल्लो जातको पात्रलाई प्रयोग गर्ने शब्दमा पनि विभेद देखिन्छ। पढाउँदा शिक्षकले पनि त्यस्तै विभेदपूर्ण व्यवहार देखाउने गरेको पाइयो। सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई गर्ने व्यवहार अलि फरक भएको अनुसन्धानका क्रममा पायौं।

‘दलित इन स्कुल करिकुलम’ विषयमा कास्कीकाे अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका दुई सामुदायिक विद्यालय र पोखरा महानगरपालिकाको एउटा विद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानमा यस्तो पाइएको हो।

विभेद परिवारबाटै – रमेश लामा, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय अपांग महासंघ
शारीरिक रूपले ‌अपांगता  भएका बालबालिकामाथि विभेद सबैभन्दा पहिला उसकै घरबाट सुरु हुन्छ। अधिकांश परिवार नै  उनीहरुलाई बाहिर ल्याउन चाहँदैनन्। विद्यालयले पनि त्यस्ता विद्यार्थीलाई भर्ना लिन आनाकानी गरिरहेका हुन्छन्। अशक्त बालबालिकाका लागि छुट्टै विद्यालय छन् भनी पन्छिने गरेको पनि पाइन्छ।

अपांगता  भएका बालबालिकालाई परिवारले अनुत्पादकका रूपमा लिने गरेका छन्। पढाइ गरेर पनि के गर्न सक्छन् भन्ने सोचकै कारण बालबालिकामा विभेद सुरु हुन्छ। अपांगता  भएका बालबालिका विद्यालय उमेरका कति छन् भन्ने बारे सरकार वा महासंघसँग कुनै तथ्यांक छैन। देशभर अपांगता  भएका करिब ७० हजार अशक्त विद्यार्थी विद्यालयमा जाने गरेको अनुमान छ।

चेतनाकै कमी – सुप्रभात भण्डारी, अध्यक्ष, नेपाल अभिभावक महासंघ
चेतनाको कमी र सामाजिक मूल्य मान्यताका कारण बालबालिकाले विभेद सहनुपरेको छ। अपांगता  भएका बालबालिकालाई हुने विभेद त छँदैछ । छोरा र छोरीबीच पनि विभेद छ। अर्काको घर जानेलाई किन पढाउनुपर्यो भन्ने संकुचित सोच अझै पनि हाम्रो समाजबाट हट्न सकेको छैन। अझै पनि धेरै अभिभावकले छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा र छोरालाई बोर्डिङमा पढाउने चलन छ।

परिवार, समाज सचेत हुन नसक्दा अधिकांश बालबालिकाले घरपरिवारबाटै विभेद सहनुपरेको छ। सामान्य अवस्थाका बालबालिकालाई समेत विभेद गर्ने समाजले अपांगता  भएका बालबालिकामाथि झन् बढी विभेद गर्ने नै भयो। त्यसैले यस्ता विभेदलाई शैक्षिक राजनीतिक माध्यमबाट सुधार गर्दै लैजानुपर्छ।

शिक्षकले फरक लै‌ँगिक पहिचानलाई बुुझेनन् –माधव दुलाल, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका वक्ता
विद्यालयमा शिक्षकले तेस्रोलिंगीहरूलाई नबुझेका कारण पनि विद्यालय छोड्ने समस्या आउने गरेको छ। छ, सात कक्षामा यिनीहरूको शारीरिक हाउभाउमा परिवर्तन आउन थाल्छ। यस्तो किन गरेको भन्दै शिक्षकले गाली गर्छन्। सबै सामु उनीहरू हाँसोको पात्र बन्छन्। अनि विद्यालय छोड्न बाध्य हुन्छन्। साथीले विभिन्न उपनाम दिएर जिस्क्याउने, होच्याउने गरेका कारण पनि उनीहरूले विद्यालय छोड्ने गरेको पाइन्छ।

सरकारले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा तेस्रोलिंगीलाई स्थान नदिएकाले पनि समस्या आउने गरेको छ। शिक्षकले पढाउने क्रममा पुरुष, स्त्रीलिंगी भन्दा विद्यार्थी सामान्य रूपमा लिन्छन्। नपुंसकलिंगी भन्दा तेस्रो लिंगीलाई हेरेर उपहास गर्छन्। कक्षा ६, ७ र ८ को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षामा केही समेटिए पनि त्यसभन्दा माथि भने समेटेको छैन।

शौचालय नहुने भएकाले पनि उनीहरू विद्याय छोड्न बाध्य छन्। विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि मात्र शौचालय हुन्छ। अभिभावक, विद्यालय र समाजले उनीहरूलाई नबुझ्दा उनीहरू घर र विद्यालय छोड्न बाध्य छन्। देशभर कति तेस्रोलिंगी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले कुल जनसंख्याको आठदेखि दश प्रतिशत यस समुदायले आगटेको दाबी गरेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी २०७८ सालमा हुने जनगणनामा तेस्रो लिंगीलाई पनि समेट्न लागेको छ। विद्यालमया हुने विभेद अन्त्य गर्न सबैभन्दा बढी भूमिका शिक्षककाे हुन्छ ।

साभार : शिक्षापत्र