बाँके (पहिचान) पुस २४ – बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर ४ कि मिना थारु परिवारका ४ बहिनी मध्ये कान्छी हुन् । बुवाको मृत्युपछि आमा र घरको सबै जिम्मेवारी उनको काँधमा आइलाग्यो ।

३ बहिनी बिहे गरेर गए । मिना भने बालिका भएर जन्मिए पनि सोच, आनी, बाँनी (ब्यवहार) सबै बालकको जस्तो भयो । ६ कक्षासम्म मात्र पढ्न पाएकाले उनले कुनै जीवनपयोगी सिप पनि सिक्ने अवसर पाइनन् ।

२९ बर्षिय मिना यतिबेला दैनिक बाँकेको नेपालगंजमा काम खोज्छिन । ‘रोजगारदाताले तिमी सक्दैनौ भन्छन, खानालाई काम गर्नै प¥यो ।’ मिनाले भनिन् ।

मिनासँग लिभिङ्ग टुगेदरमा बस्दै आएकी मन्जु क्षेत्रीले कक्षा १२ सम्मको अध्ययन गरेकी छिन् । २८ बर्षिय उनी मिनासगैं जीवन बिताउन चाहन्छिन् । तर अहिले दुबैको एउटै समस्या छ, बेरोजगारी ।

मिना भन्छिन, ‘काम पाए भने कमाएर सजिलै जीउन सक्छौं भन्ने लाग्छ ।’

यस्तै बढैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर ९ बर्दियाका सरस्वती (राजेन्द्र थारु) ३० बर्षका भए । घरपरिवारको कान्छो छोराका रुपमा जन्मिए पनि उनले आफुलाई छोरी सरह ब्यवहार गरिन ।

‘जागिर गर्न मन लाग्छ, ४ कक्षा मात्र पढेको छु ।’ उनले भनिन् । उनको नागरिकता पुरुषको पहिचान जनाउने खालको छ । तर लवाई–खुवाई, हिडाँई–बोलाई भने महिलाको भएपछि कसैले काम दिएनन् ।

उनी भन्छन्, ‘नराम्रो दृष्टिले हेर्छन । पहिले घरपरिवारले पनि गाली गर्थे, घर छोडेर जा भन्थेँ, अहिले अलि–अलि मात्र बुझ्ने भाछन ।’

कोभिड–१९ ले झन बेरोजगारी

महामारीका रुपमा विश्वब्यापी रुपमा फैैलिएको कोभिड–१९ ले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई झनै बेरोजगार बनाईदिएको छ ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ७ का राम मुरत यादव (नैना) भन्छन्, ‘कसैको जन्म, विवाह भएको घरमा गएर नाँचेर अलि–अलि कमाई हुन्थ्यो । अहिले सबै बन्द छ । हामी जस्तोलाई घृणा गर्छन । काम पाइदैन ।’

२७ बर्षिय नैनासँग उनी जस्तै एक जना मुस्लिम र अर्का मधेसी मुलकै साथी बस्छन । उनीहरु सबैको कमाउने माध्यम भनेकै नाच्ने, गाउँने । तर, अहिले काम बिहिन भएका छन ।

नैनाले आफनो पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन धेरै पटक प्रयास गरेको तर पहिले पुरुषको नामबाट नागरिकता बनिसकेकाले अहिले सफल नभएको बताए ।

बर्दियाकै बाँसगढी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का राम बहादुर थारु (अबिना) भन्छन्, ‘कोभिडले नाच्न जान समस्या भयो, ज्याला मजदुरीको काम लगाउदैन्न । अरु साधारण केटीहरु जस्तै समूहमा पनि मिलाउदैन्न । सापट लिएर केही दिन चलाउ भन्दा पनि ऋण पनि पाईदैन ।’

शहर–बजारमा कोठा

आफनै घर–परिवार र समाज भित्रै दबिएर बस्न बाध्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरु खुलेरै आउँदा पनि समस्यामा पर्छन ।

हेला, दुब्र्यवहार, बेरोजगारीसगैं मानसिक तनावले गर्दा उनीहरु जीउनकै लागि बिकल्प खोज्दै शहर पुग्ने गरेका छन । घरपरिवार, गाउँ–समाज भन्दा शहरमा केही स्वतन्त्रता महसुस गरेपनि जीउनका लागि निकै संघर्ष गर्नुपर्छ ।

शहर पुगेकाहरु मध्ये पनि सिमित संख्याका ब्यक्तिहरु मात्र संघ–संस्था, दाताको भरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन । तर अधिकांश ज्याला मजदुरीका लागि भौतारी हिँडनु पर्ने अवस्था छ । कति त, शहरमा पेशेवर यौनकर्मीका रुपमा सक्रिय बनेका छन ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरु जो दुख गरेरै पेट पालेका छन, उनीहरुको पनि सहज जीवनयापन, दैनिकी बितेको छैन ।

घरपरिवार–समाज र नेपालको वर्तमान कानूनले महिला–महिला वा पुरुष–पुरुष बीचको विवाहलाई स्वीकार गर्दैन । त्यसकारण घरपरिवार–समाजदेखी एक्लिएर, कानूनसँग लुकेर डर, मानसिक चिन्ता लिएर जीवन काट्न यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरु बाध्य बनेका छन् ।

नौलो सिर्जना नेपालका उपाध्यक्ष शिला गुरुङ्ग भन्छिन्, ‘सिप र पैतृक सम्पतिमा अधिकार पाएको भए शहर–बजारमा रुम लिने थिएनौं । शहरका सडक र गल्लीलाई आफनो घर बनाउनु हाम्रो बाध्यता हो ।’

उपाध्यक्ष गुरुङ्गले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि बनाईने बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताइन ।
उनले भनिन्, ‘२०७६ सालमा नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले १० जना तेस्रोलिंगीलाई ३ महिना ड्राइभिङ्ग तालिम दियो । जति सिके, त्यही सक्कियो । नगरपालिकाले अहिले आफनै नगरबसहरु संञ्चालन गरेको छ । हाम्रा साथीहरु बेरोजगार छन, तर कोही साथीले अवसर पाएन्न ।’

उनले स्थानीय पालिका मात्र नभई राजनीति लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई उपेक्षा गरिदै आईएको गुनासो गरिन ।

अभियान र तथ्यांक

समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र द्धिलिंगीबारे आम मानिसको बुझाईमा एक रुपता पाईंदैन । बुझेकाले पनि महिला, पुरुषसँगै तेस्रोलिंगी भनेर सम्बोधन गर्छन ।

तर तेस्रोलिंगीमा पनि महिला तेस्रोलिंगी र पुरुष तेस्रोलिंगी हुन्छन भन्ने जानकारी राखेका हुँदैनन । यस्तो अवस्थामा समाजलाई उनीहरुको अधिकारबारे बुझाउनु चानचुने कुरा छैन ।

अधिकारबारे बुझाउन र अभियान सफल पार्न केही समुदाय भित्रकै ब्यक्तिहरु दिलोज्यानले लागि परेका छन । महिला तेस्रोलिंगी (मानवअधिकारकर्मी) अंकित पुन भन्छन्, ‘सम्र्पकमा आएका करिब १६ सय जति होलान, कति चाहेर पनि खुल्न सकेका छैन्न ।’

बाँकेमा पश्चिम तारा नेपाल, बर्दियामा सुन्दर संसार नामक सामाजिक संस्थाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका पक्षमा विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएका छन ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका घरपरिवार, आफन्त, सहयोगी जे भने पनि यिनै सामाजिक संस्था हुन । तर यि संस्थाहरुसँग पनि कति महिला तेस्रोलिंगी र पुरुष तेस्रोलिंगी, कति साक्षर, निक्षर, कति बेरोजगार भनेर एकिन तथ्यांक छैन । तर सम्र्पकमा आएकालाई दातृ निकायले दिएको सहयोग प्रदान गरिरहेको दावी गर्छन ।

सुन्दर संसार बर्दियाका कार्यक्रम संयोजक काजल चौधरी (अविनास) ले बर्दियामा करिब साढे १२ सय जति आफनो कम्युनिटीका साथीहरु भएको बताउँछन् ।

बर्दियामा संघीयता कार्यान्वयन हुनु अघि भएको एउटा सर्वेक्षणमा ८ सय जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।

काजल चौधरी भन्छिन, ‘कृषि ज्याला मजदुरी गर्ने, नाच्ने गाउँनेसँगै कति बाध्यताले भारतीय शहर मुम्बई, श्रीनगर जस्ता ठुला शहरमा सक्रिय हिजरा कम्युनिटीमा पुगेका छन ।’

दातृ निकायले पनि सहयोग अनुदानका कार्यक्रमहरु कटौती गरेर जान थालेपछि अपेक्षाकृत रुपमा समस्यामा परेकालाई सहयोग, समर्थन गर्न नसकिएको उनको भनाई छ ।

तथ्यांकको कुरा गरिरहँदा हरेक किसिमको सर्वेक्षणका बेला अन्य लेख्नुको सट्टा कुन तेस्रोलिंगी हो भनेर स्पष्ट खुलाई दिदाँ बास्तविक संख्या निकाल्न सहज हुने सामाजिक अभियान्ताहरु बताउँछन ।

महिला तेस्रोलिंगी (मानवअधिकारकर्मी) अंकित पुन भन्छिन, ‘गएको निर्वाचनमा फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रका लागि निर्वाचन कार्यालय गयौं । नागरिकतामा एउटा नाम थियो, हामीले हामी यस्तो कम्युनिटीको हो भन्यौ, त्यहाँ कुनै अपसनमा तेस्रोलिंगी भनेर थिएन । अनि अन्यमा लेखाएर आयौं । अब अन्य बनेपछि तेस्रोलिंगी मात्र नभई छुटेका पनि यसैमा पर्नेभए ।’

संबिधान, कानून

नेपालको संविधान २०७२ (भाग ३) धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही बमोजिमको हक कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरियो ।

त्यसै मध्ये प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम पनि एक हो । अहिले देशैभरीका ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर यहाँ पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहुँच छैन । बाँके, बर्दियाका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये २ वटा स्थानीय तहको अवस्था हेर्दा पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

मधुवन नगरपालिका कार्यालय बर्दियाका रोजगार संयोजक मन्जु ज्ञवाली भन्छिन, ‘चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म ३ हजार १ सय १९ जना बेरोजगार ब्यक्ति रोजगारीका लागि भन्दै सूचीकृत भएका छन । जसमा महिला ६२.०२ प्रतिशत, पुरुष ३७.७६ प्रतिशत र अन्य भनेर ०.२२ प्रतिशत । तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय नै भनेर सूचिकृत भएको भन्ने जानकारी छैन् ।’

उनका अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा ५३ लाख ७४ हजार रुपैंया बजेटबाट १ हजार जना भन्दा बढीले रोजगारी पाए । तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय नै भनेर उपस्थिती कतै देखिएन ।

यता, बाँके नेपालगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयका रोजगार सेवा केन्द्र प्राविधिक सहायक हिमाल पाण्डे भन्छन, ‘चालु आर्थिक बर्षमा ३९४ जना बेरोजगार ब्यक्तिहरु सूचिकृत भएका छन । बाहुनक्षेत्री, दलित, जनजातिहरु छन, तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको भनेर कोही छैन ।’

सरकारबाट दुई चरणमा गरी प्राप्त हुने बजेट, कार्यक्रम अनुसार रोजगारीका लागि सूचीकृत भएका मध्ये तोकिएको मापदण्ड पुरा गरी आउने नम्बर (मेरिट) का आधारमा रोजगारी दिईने पाण्डेले जानकारी दिए ।

समावेशी स्थानीय शासन अन्र्तगत महिला, दलित, आदिबासी जनजाति, अपाङ्गगता, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत समुदाय, किसान, मजदुर, शहिद, बेपत्ता, द्वन्द्धपीडित परिवार लगायत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि सरोकारका बिषय हुन ।

स्थानीय तहमा हाल पहिचान गरिएका समस्या तथा सहयोग गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुमा सरकार प्रमुखहरुको पर्याप्त ध्यान जान भने सकेको छैन । यद्धपी, युएसएआइडी एफएचआइ ३६० को सहयोगमा पालिकासँग समन्वय गरी आइएचआरसीको पहलले बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर ९ र ५ का यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु एकजुट हुन थालेका छन ।

पारस्परिक जवाफदेहिता मानव अधिकार सृदृढीकरण परियोजना अन्र्तगत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले वडामा समिति नै गठन गरेका छन ।

बढैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का वडा सचिव अर्जुन थारुले समिति गठन गरे यता हरेक किसिमका कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधि बोलाउने गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘वडामा यसपटक ३ लाख रुपैंया बजेट सिपमुलक तालिमका लागि भनेर बिनियोजन गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनकै क्रममा रहेकाले उहाँहरु छुट्नु हुन्न ।’

नेपाली युवा आफ्नै गाउँठाउँमा ज्याला मजदुरी गर्न सहज मान्दैनन् । यहाँ श्रम गर्नेको सम्मान हुँदैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ हुन्छ । त्यसैले काम खोज्दै कोही नेपाली भारत छिर्छन्, कोही खाडी र मलेसिया पुग्छन् ।

यसको लाभ भने भारतीयलाई भइरहेको छ । कबाडी सङ्कलनको कामदेखि सरकारी तथा निजी उद्योगसम्ममा भारतीय श्रमिक देखिन्छन् । उनीहरूले नेपालबाट अर्बौ रेमिट्यान्स लगिरहेका छन् ।

विश्व बैंकको तीन वर्षअघिको प्रतिवेदनअनुसार नेपालबाट भारतीय श्रमिकले वार्षिक करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर लैजाने गरेका छन् । भारतमा रेमिट्यान्स प्राप्त हुने देश मध्ये नेपाल पहिलो आठ नम्बरमा पर्छ ।

सिमेन्ट लगायतका साना ठुला औद्योगिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणका क्षेत्रमा भारतीय कामदार संलग्न छन । अदक्ष, पहिचानकै कारण स्वदेशका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु रोजगारदाताको रोजाई र प्राथामिकता पर्दैनन् ।

माग लिएर कमै आउँछन् : उपप्रमुख उमाथापा मगर

बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख उमा थापा मगरले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक स्थानीय सरकारको प्राथामिकतामै रहेपनि आफना माग लिएर कमै आउने गरेको बताइन ।

माग्न आउन नसक्ने, खुल्न, भन्न अप्ठेरो मान्नेलाई जागरुक–अग्रसर बनाउने दायित्व उपमहानगरको हो की होइन ? भन्ने प्रश्नमा उपप्रमुख उमा थापामगरले भनिन्, ‘अवस्य पनि हो । त्यही भएर भर्खरै मात्र छलफल गरिसकेका छौ तथ्यांक संकलनको कामदेखि आवश्यकता र मागमा आधारित कार्यक्रमबारे कुराकानी भएको छ ।’

आफूहरु स्थानीय सरकारमा आएसकेपछि १० जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई ३ महिने मोटर ड्राइभिङ्ग तालिम दिईएको तर उनीहरुको पहिचान अनुसारको कागजपत्र नभएकाले उपमहानगरले संञ्चालन गरेका सार्वजनिक यातायातमा अवसर दिन नसकेको उनको भनाई छ ।

उनले भनिन्, ‘मैले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरिदिएको छु । नागरिकता लगायतका कागज पत्र आफनो पहिचान अनुसारको बनाउनु प¥यो, पहिले महिला वा पुरुष भए सच्चाउनु प¥यो । हामीले प्राथामिकतामा राखेपनि उहाँहरु नै नआएपछि के गर्नु ? जस्तो अहिले ६० जना तथ्यांक संकलन कर्ता (गणक) करारमा माग गरेका छौं । कोहीले दरखास्त दिनुभएको भए उहाँ प्राथामिकता पर्नुहुन्छ ।’

केही सिमित संख्याका अधिकारकर्मी मात्र सम्र्पक आउने भन्दै उपप्रमुख थापाले नेपालगंजमा स्थायी वा अस्थायी बसोबास गरिरहेको सिफारिस यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले वडाबाट ल्याएर आए उसको आवाश्यकता र मागका आधारमा सहयोग गर्न सकिने बताइन ।

ब्यक्तिगत रुपमा माग राख्दा स्थानीय सरकारको प्राथामिकता स्थानीय नै हुने हुँदा नपाउने पनि हुन सक्नेभएकाले, संस्थागत रुपमा माग आए स्थानीय अथवा बाहिरको भनेर खास्सै समस्या नहुने उपप्रमुख थापाको भनाई छ ।

गुडन्युज खबर डटकमबाट