लैङ्गिक पहिचानमा सरकारको दोहोरो चरित्र

लैङ्गिक पहिचानमा सरकारको दोहोरो चरित्र

काठमाडौं : नेपालमा समलिङ्गी तेस्रोलिंगी व्यक्ति छन्। अन्तरलिंगी र दुईलिंगीले पनि आफ्नो पहिचान दिइरहेका छन्। जन्मँदा महिला या पुरुष नै जन्मेका यी व्यक्तिको जैविक लिंग फरक हुँदैन। सामाजिक लिंग भने महिला या पुरुष भन्दा फरक हुन्छ।
सामाजिक लिंग भनेको समाजले दिने पहिचान नै हो। महिला (केटी) जस्तो छैन या पुरुष (केटा) जस्तो छैन भनेर समाजले दिने लिंग नै सामाजिक लिंग हो। फरक हाउभाउ भएका यस्ता व्यक्तिलाई संसारभर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआईक्यू) भनिन्छ।
नेपालमा २०६९ साल पुस १६ गते उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री स्तरबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ स्वीकृत भएको थियो। निर्देशिका स्वीकृत भएको भोलिपल्ट पुस १७ गते गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सबै लेखेर तत्कालीन शाखा अधिकृत सुरेन्द्रराज पौडेलले पत्र लेखेका थिए।
२०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा १८ र ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लेखिएको छ। संसारभर यो समुदायका व्यक्तिलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भन्ने गरेको पाइन्छ।
यो समुदायका सुनिलबाबु पन्त पहिलो संविधान सभाका सदस्य हुन्। नीति निर्माण तहमा पुगेका पन्तको नेतृत्वमा यही समुदायका लागि काम गर्न स्थापना भएको गैर सरकारी संस्था (एनजिओ) बाट उनी अलग भइसकेका छन्।
तर, आफ्नो समुदायका लागि आवाज उठाउन छाडेका छैनन्। उनी भिक्षु बनेका छन्। अहिले उनको पहिचान सुनिलबाबु पन्त छैन। भिक्षु कश्यप उनको अहिलेको पहिचान बनेको छ। पहिचान अनुसारको नागरिकताका लागि उनको पहल जारी छ।
महिला या पुरुष दुवै लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिन नचाहने व्यक्तिलाई अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिनुपर्ने माग अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको नागरिकता विधेयकमा यस्ता व्यक्तिलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने भनिएको छ।
पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले चिकित्सकको प्रमाणपत्र माग्ने गरेको गुनासो अझै हटेको छैन। लिएकाहरूलाई पनि सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र कतै पनि अवसर छैन। उनीहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था छैन।
हाम्रा लागि राज्य खोइ? भनेर यौनिक तथा लैङ्गिक व्यक्तिले प्रश्न गरिरहेका छन्। एक दुई व्यक्तिको समस्यामा राज्य बोलेजस्तो गर्छ। तर, समग्र यौनिक तथा लैङ्गिक व्यक्तिको पहिचानको अधिकार र अवसरका विषयमा राज्य निदाइरहेको छ।
२०६९ पुसमै भएको मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट कलाकार सन्तोष पन्तका छोराले छोरीको नागरिकता पाएका थिए। त्यो निर्णय केवल एक व्यक्तिका लागि मात्रै कार्यान्वयनमा आयो। त्यही मितिमा भएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने निर्णय अनुसार केहीले नागरिकता लिए।
सोही निर्णयको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सञ्जीव गुरुङ (पिंकी) र कैलाश श्रेष्ठ (भूमिका) ले अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिए। तर, उनीहरूले नाम परिवर्तन गर्न पाएनन्। नागरिकतामा न पिंकी लेखिएको छ, न भूमिका नै लेखिएको छ। दुवैले सञ्जीव र कैलाशकै नामबाट लिङ्गको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिए।
कैलाशले नागरिकताको विवरणमा उल्लेखित नाममा भूमिका श्रेष्ठ र लिङ्गमा अन्यबाट महिला कायम गर्न गरेको आग्रह अनुसार गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको जानकारी २०७७ चैतमा सार्वजनिक भएको छ। नागरिकताको विवरणमा उल्लेखित  नाम र लिंग उनको मात्रै परिवर्तन गर्ने निर्णय हो या नेपालमा रहेका सबै यौनिक तथा लैङ्गिक व्यक्तिहरूको हो भन्ने जानकारी भने सरकारले दिएको छैन।
केही वर्ष पहिले कलाकार सन्तोष पन्तकी छोरी (जन्मिँदा छोरा) केटलिन पन्तलाई महिलाको नागरिकता र राहदानी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दिएको थियो। हालै मानव अधिकार कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले महिलाको नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ। सरकार र नागरिकता पाउने दुवैलाई यो सकारात्मक कदमका लागि बधाई।

यसबारे थप लेख्नुअघि एउटा पौराणिक कथा यहाँ उल्लेख गर्छु।

सृष्टिकालको आरम्भकालको घटना हो। भगवान शिव कुनै वनमा देवी पार्वतीसँग घुमफिर गरिरहेका थिए। त्यही बेला शिवको दर्शन गर्ने इच्छा लिएर केही ऋषिमुनि त्यहाँ गए। शिव र पार्वती प्रेमालापमा लीन थिए। ऋषिमुनिलाई देखेर पार्वती लजाइन्।

उनको यो अवस्था देखेर शिवले उक्त वनलाई नै श्रापित गरिदिए- आजबाट जो पुरुष यो वनमा प्रवेश गर्छ, ऊ स्त्री बन्ने छ।

त्यही बेलादेखि पुरुषहरू त्यो वनमा जान बन्द गरे। त्यो स्थान अम्बिका-वन नामले प्रसिद्ध भएर शिव-पार्वतीको सुरक्षित प्रणय-स्थल बन्यो।

एकपटक वैवश्वत-मनुका पुत्र इल शिकार खेल्दै त्यसै अम्बिका-वनमा आइपुगे। उनी तत्क्षण एक सुन्दर स्त्रीमा परिणत भए। उनको घोडा पनि घोडीमा परिणत भयो। स्त्री बनेपछि इल अत्यन्त दुखी भए र वनमा यताउता भौंतारिन थाले।

वननजिनै बुध (जो पछि बुध ग्रह बने) को आश्रम थियो। स्त्रीको रूपमा इल आश्रममा पुगे। बुध उनी माथि मोहित भए। उनले स्त्री बनेका इलको नाम ‘इला’ राखिदिए र दुवैले प्रेम-विवाह गरे।

इला त्यही आश्रममा बुधसँग बस्न थालिन्। केही समयपछि इलाले एक पुत्रलाई जन्म दिइन्। उसको नाम पुरुरवा राखियो। वर्षौंपछि एकदिन इलालाई दुखी देखेर पुरुरवाले कारण सोधे। इलाले अफ्नो परिचय खुलाएर पुरुषबाट स्त्री बनेको सारा घटना छोरालाई सुनाइन्।

आमाको दुःख निवारणको उपाय निकाल्न पुरुरवा पिता बुध भएको ठाउँमा जान्छन्।

तब बुधले भने, ‘छोरा, मलाई इलबाट इला बनेको कथा थाहा छ। मलाई यो पनि थाहा छ कि भगवान शिव र देवी पार्वतीको कृपाबाट नै उनको उद्धार हुन सक्छ। त्यसैले तिमी गौतमीको किनारमा गएर शिवको तपस्या गर। भगवान शिव र पार्वती सदा त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अवश्य तिम्रो इच्छा पूरा गरिदिनुहुनेछ।’

पिताको कुरा सेनर पुरुरवा निकै प्रशन्न भए। उनी त्यही बेला माता-पितालाई साथ लिएर गौतमी किनारमा पुगेर स्नान गरी भगवान शिवको तपस्या गर्न लागे। उनको तपस्याबाट प्रशन्न भएर शिव-पार्वती प्रकट भए र पुरुरवालाई वर माग्न भने।

पुरुरवाले भने, ‘इलालाई पुनः राजा इल बनाइदिनू प्रभु।’

आफ्ना भक्तको कुरा सुनेपछि भगवान शिवले भने, ‘इलाले गौतमी-गंगामा स्नान गरेपछि पुनः आफ्नो वास्तविक रूपमा परिवर्तित हुनेछन्।’

इलाले गौतम-गंगामा स्नान गरिन्। स्नान गर्दा उनको शरीबाट पानीको धारा झरिरहेको थियो। त्यही जलधारासँगै उनको नारी सौन्दर्य, नृत्य र संगीत बगेर गयो। ती धाराहरू नृत्या, गीता र सौभाग्य नामको नदीहरूमा परिणत भएर मूल गंगा नदीमा आएर मिसिए। यसैबाट त्यहाँ तीन पवित्र संगम बने। त्यस बेलादेखि त्यो स्थान इला तीर्थका नामले प्रसिद्ध भयो।

माथिको कथामा शिवलाई उचित नलागेर एक पुरुषलाई महिला बनाइदिए। अनि भक्तिभाव देखाएपछि खुसी भएर फेरि पुरुष बनाइदिए।

केटलिन र भूमिकालाई सरकारले उनीहरूले रोजेको लैंगिकताका आधारमा नागरिकता दिनु सुखद कुरा हो। तर सरकारको यो कदम भगवान शिवको कदमझैं मनमौजी देखिन्छ।

सरकारले नीति-कानुन बनाएर आम नेपाली तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी तथा पारलिंगीको पहिचानको समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो। तर उसले व्यक्ति-व्यक्तिको पहिचानमा मात्र निर्णय गरेको छ। यो न्यायोचित होइन। यसले त पहुँच हुनेको मात्र सुनुवाइ हुने सामन्ती प्रथाकै निरन्तरता देखाउँछ।

यो प्रवृत्तिमै रहने हो भने आम गरिब, चौतर्फी बहिष्कृत तेस्रोलिंगीले सहजरूपमा कहिले पाउँछन् सही पहिचान सहितको नागरिकता? के उनीहरू राज्यका नागरिक होइनन्?

कसलाई कस्तो पहिचान दिने र यस्ता पहिचानले कस्ता हक, अधिकार र कानुनी सीमा निर्धारण गर्छ भन्ने विषयमा सरकारले गम्भीर छलफलको सुरूआत गरेको छैन। तेस्रोलिंगी जो तेस्रोलिंगीकै पहिचान स्थापित गराउन चाहन्छन्, उनीहरूका लागि के-कस्ता कानुनी पूर्वशर्त राख्ने (वा नराख्ने)? जो आफूलाई पारलिंगी भन्छन् उनीहरूका लागि ‘महिला’ वा ‘पुरुष’ को पहिचान स्थापित गराउन के-कस्ता पूर्वशर्त राख्ने (वा नराख्ने) विषयमा पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पश्चिमा दर्शनशैली अपनाएका कतिपय देशमा पारलिंगीलाई केही पूर्वशर्त राखेर महिला वा पुरुषको कानुनी पहिचान स्थापित गराउने चलन देखिन थालेको छ। जस्तै यौनांग परिवर्तन गरेको चिकित्सकको रिपोर्ट वा जन्मँदाको शरीर (खासगरी यौनांग अनुसारको) लैंगिक पहिचान नमिलेको भनेर मनोचिकित्सकको रिपोर्ट लगायत उपलब्ध गराउने।

यस्ता कानुनी पूर्वशर्तको विरोध पनि भएको छ, किनकी सबै पारलिंगी र तेस्रोलिंगी आफ्नो यौनांग परिवर्तन गराउन चाहँदैनन्। फेरि आफ्नो पहिचानका बारेमा मनोचिकित्सकको निगरानी वा जानकारीमा १-२ वर्ष बिताउनुपर्ने कुरा धेरैलाई मन पर्दैन।

यसरी राज्यले महिला वा पुरुषको पहिचान दिँदा कतिसम्म अधिकार दिने र कुनै कानुनी सीमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ पश्चिमी समाजमा। जस्तै, कुनै पारलिंगीले महिलाको पहिचान पाइसकेपछि आम महिलाको कोटामा चुनाव लड्न, जागिर खान, अध्ययन गर्न पाउने कि नपाउने? जेलमा महिला कैदीसँगै राख्ने कि नराख्ने? राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा महिलाका रूपमा आम महिलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कि नपाउने? महिलाका लागि मात्र बनेका शौचालय, स्विमिङ पुल, जिम जान पाउने कि नपाउने?

महिलाको पहिचान पाइसकेपछि पुरुषसँग विवाह हुने भयो भने, आफ्नो लैंगिक पहिचानबारे कानुनी हिसाबले हुनेवाला श्रीमान वा श्रीमानका परिवारले सोध्न मिल्ने कि नमिल्ने? वा आफैंले खुलाउनुपर्ने कि नपर्ने? अंशवन्डामा कस्तो अधिकार स्थापित हुने? पैत्तृक र श्रीमानको सम्पत्तिमा हकदावी कस्तो हुने? पारपाचुके र सन्तान लगायत विषयमा कानुनी मान्यता कस्तो हुने?

यस्तै अनेकन जटिल विषयमा पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।

पुरुष यौनांग लिएर जन्मेका तेस्रोलिंगी वा पारलिंगी (महिला) लाई लिंग फालेर योनी बनाउने चिकित्सकीय प्रक्रिया तुलनात्मक रुपमा सजिलो र कम खर्चिलो छ। तर स्त्रीको यौनांग लिएर जन्मेका तेस्रोलिंगी वा पारलिंगी (पुरुष) को अवस्था ठीक उल्टो छ। योनी फालेर लिंग बनाउने चिकित्सकीय प्रक्रिया निकै जटिल र अति नै खर्चिलो छ। त्यसकारण संसारभर योनी फालेर लिंग परिवर्तन गराउनेको संख्या, लिंग फालेर योनी बनाउनेको संख्याको तुलनामा निकै कम छ। पहिचानका लागि लिंग परिवर्तन गराउनुपर्ने कानुनी पूर्वशर्त राखेमा ‘छोरी’ भएर जन्मेका तेस्रोलिंगी वा पारलिंगीलाई निकै मर्का पर्नेछ। अन्याय  हुनेछ।

अनि यदि पारलिंगी (पुरुष) ले जसोतसो पुरुषको पहिचान स्थापित गर्न सकिहाल्यो भने पनि माथिका व्यवहारिक तथा कानुनी सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्ने? शौचालयदेखि जेल, खेलसम्म समस्या हुन्छ।

पूर्वीय दर्शनशैलीमा आधारित तेस्रोलिंगीको पहिचानका लागि यस्ता गम्भीर कानुनी शर्त आवश्यक पर्ने देखिन्न। किनकी तेस्रोलिंगीहरू महिला वा पुरुष बन्ने वा यसकै पहिचान स्थापित गर्ने नभइ तेस्रोलिंगीकै पहिचान स्थापनाको माग गरिरहेका छन्। तेस्रोलिंगीकै पहिचान स्थापित भइसकेपछि पनि माथिका केही सवाल यथावतै रहन्छन्। यिनीहरूको न्यायोचित समाधान खोज्नै पर्छ।

लिंग परिवर्तन गराउनु शारीरिक र मानसिक हिसाबले जटिल प्रक्रिया हो। नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्देशिका तयार गरेको छैन। लिंग परिवर्तन, हर्मोन सेवनले ल्याउने समस्या र चुनौतीबारे जानकारीका लागि स्वतन्त्र अध्ययन भएको छैन। धेरैले चिकित्सकको परामर्शबिनै बैंकक गएर लिंग परिवर्तन गराएका छन्। सरकारले यस विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने कि नपर्ने?

आम नागरिकको पहिचानसँग जोडिएको यो विषयमा गम्भीर छलफल गर्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन। व्यक्ति विशेषमा मात्र केन्द्रित रहेर मन्त्रिपरिषदले नै नागरिकको ‘पहिचान’ स्थापित गर्ने चलन नबसोस्।

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.