काठमाडौँ ः सरकारले पहिलो पटक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षा गर्ने कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउने भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलको कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुरक्षा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सामाजिक रूपान्तरणमा महिला विरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैंगिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै महिला विरुद्धका सबै विभेदहरूलाई समाप्त गर्दै बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण र बेचबिखनजस्ता अपराध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने लेखिएको छ। नेपालको संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार पहिलो पटक लेखिएको छ। तर, संविधान जारी भएपछिका सरकारले यो समुदायको विषयमा शब्द नै उच्चारण गरेका थिएनन्।
वर्तमान नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भने पहिलो पटक नै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो समुदायको अधिकारबारे उल्लेख गर्न लागेको हो। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदा प्रधानमन्त्री देउवालाई शुक्रबार बुझाएको हो। कार्यदलमा कांग्रेसका डा.मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन अनन्त र देव गुरुङ तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट महिन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले भोलि साँझसम्म साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए।
