काठमाडौं : नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकबीच विवाह हुने कानुन बनेको छैन। विश्वमा अस्ट्रेलियाले जनमत सङ्ग्रहबाट समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएको छ। अमेरिकाका केही राज्यमा बाहेक धेरै राज्यमा समलिङ्गी विवाहलाई महिला र पुरुषबीचको विवाह जस्तै दर्ता गर्न पाउने कानुन बनेका छन्।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ को आदेश बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले २०६६ साल वैशाख २१ मा समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनेबारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो।

समितिले २०७१ सालमा सरकारलाई समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कानुन बनाउन छलफल गरेको तीन वर्ष भन्दा धेरै भए पनि कानुन नै भने बनेको छैन।

केटी-केटी र केटा-केटा साथी बनेर हिँड्दा, सँगै बस्नलाई कानुनी बन्देज नभएको बताउँछिन् नवनियुक्त महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी।

उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि अहिले गर्नुपर्ने कामको योजना बनाउँदै छिन्। मन्त्रालय, अन्तरमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याएर निर्णय गराउनु पर्ने मात्रै नभएर सर्वदलीय सहमति जुटाएर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको मन्त्री रेग्मीले बताइन्।

उनी सरोकारवाला सङ्घसंस्था, सम्बन्धित विषयका विज्ञ लगायतसँग छलफल गरेरै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको क्षेत्रमा बढीमा चार/चार वटा नभए पनि दुई/दुई वटा नयाँ काम गर्ने योजना सुनाउँछिन्।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समस्या आफ्नो रेकर्डमा रहेको मन्त्री रेग्मीले बताएकी छन्। रोजेरै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक भएको बताउँदै उनले परिवर्तनको नयाँ काममा ठोस निर्णय नआए पनि छलफल भएको जानकारी गराउने उल्लेख गरिन।

उनै नवनियुक्त मन्त्री उमा रेग्मीसँग पहिचान अनलाइनले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिले यो मन्त्रालय रिसोर्सका हिसाबले धेरैले छोड्छन्। धेरैको च्वाइसमा पर्दैन। तर मेरो फिल्ड नै यही हो। किनभने म दुई/दुई चोटि महिला सङ्घको अध्यक्ष भए। त्यो भन्दा पनि २०४८ सालदेखि निरन्तर महिला मुभमेन्टमा लागिरहेको छु।

२०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनमा इन्भल्व भएर महिला मुभमेन्टमा लागे। अहिले पनि जब मन्त्री भए, मैले रोजेरै भएर आएको हो। किनभने छायामन्त्री पनि पार्टीले यही मन्त्रालयमा मलाई बोलाएको थियो। त्यसकारण सधैँ मैले सडकबाट आवाज उठाए, अब इम्प्लिमेन्ट गर्ने ठाउँमा जाऊँ न त। केही पनि परिवर्तन महिलाको पक्षमा गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले मन्त्री भएकी हुँ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको केही पनि छैन। वास्तवमा त्यही चार हजार भत्ता बाहेक अरू कुराको सुरक्षा छैन। के गर्न सकिन्छ? बालबालिकालाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी के गर्न सकिन्छ?
वास्तवमा यही कारण मैले यो मन्त्रालय रोजेर आएको हो। अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पाटोमा पुगे। हिजो डिमान्ड गर्ने पाटोमा थिए भने आज कार्यान्वयनको पाटोमा पुगे। त्यसकारणले गर्दा कसरी कार्यान्वयन गर्ने? कहाँबाट कार्यान्वयन गर्ने भनेर म अहिले अध्ययन (लर्न) गर्दैछु। अब यसलाई सिक्दैछु बुझ्दैछु। अब यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न छिट्टै के सकिन्छ भनेर।

माग गर्ने कार्यान्वयन गराउने तहमा पुग्दा

त्यो रोल हो। त्यो भूमिका हो। भूमिका पार्टीले जे दिन्छ।कहिले कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा दिन्छ। कहिले डिमान्ड (माग) गर्ने भूमिका दिन्छ। माग गर्ने भूमिकामा पुग्दा माग नै गर्नुपर्‍यो। कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा पुग्दा एकदम संवेदनशील भएर विचार गरेर त्यहाँ पुग्दा केही न केही कुरा कार्यान्वयन गर्न परो। मैले डिमान्ड गरेका कुराहरू केही ओझेलमा परेको छैन। सबै दिमागमा छ। मैले सबै रेकर्ड गरेर राखेको छु।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि बिशेष ऐन बनाउन सरकारलाई सिफारिस

सबै एकैचोटी, त्यो एम्बिसन पनि राख्दिन। किन की सबै एकैचोटी हुन्छ भन्ने कुरो पनि होइन। कति मैले समय पाउँछु। पाएको समयलाई पाएसम्म खेर फाल्दिन। अहिले पार्टी (कांग्रेस) को महाधिवेशन चलिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा त्यसमा पनि लाग्नु पर्ने हुन्छ। पार्टीमा काम गरेपछि त्यो छुट्टै कुरा हो।

मन्त्री नियुक्त भएपछि उद्घाटन गर्न, शिलान्यास गर्न धेरै ठाउँमा निमन्त्रणा आयो। म अहिले जान्न। म मन्त्रालयमा बसेर काम गर्छु। अलिकति पार्टीको काम गर्छु भनेर मैले मन्त्रालयलाई नै फोकस गरेको छु।

त्यसकारण म केही न केही काम गर्ने पक्षमा छु र मैले उठाएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छु।

के चाही गर्ने त परिवर्तन?

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पनि वास्तवमा समस्या छ। महिलाको समस्या छ, बालबालिकाहरूको समस्या छ। सबैको समस्या छ। त्यो समस्यालाई नजिकबाट हेरेर के गर्न सकिन्छ। उहाँहरूको माग पनि थाहा छ। पक्कै पनि म मन्त्रालयमा कामै गर्न आएको हो। मन्त्री भएर के के न भएर त्यो मेरो मानसिकतै छैन।

काम गर्दा सबै सेक्टरको सके धेरै काम नभए दुई/दुई वटा, चार/चार वटा नीति सधैँको निमित्त हुने किसिमले काम गर्न चाहन्छु। डिफरेन्ट डिफरेन्ट हुनुहुन्छ नि फरक फरक। महिलाहरूको विज्ञहरूसँग ल भन्नुहोस्, महिला मन्त्रालयका पूर्व मन्त्रीहरूलाई बोलाएर विज्ञलाई बोलाएर सलिड कुरा के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्। के चाहिँ गर्ने त परिवर्तन? उहाँहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छु।

मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई परिपत्र

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नु भएको विज्ञहरूसँग छलफल गर्छु बालबालिकाको सम्बन्धमा। अपाङ्गता भएका मित्रहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग छलफल गर्छु।

ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग छलफल गर्छु र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पनि उहाँहरूलाई बोलाएरै तपाईँहरूको मुख्य ठोस माग के हो? र प्राथमिकिकरण के हो? सोधेर मागको प्राथमिकिकरण गर्नुपर्‍यो। सबै एकै चोटि गर्न सकिन्न। त्यसकारण उहाँहरूलाई म बोलाएरै छलफल गर्छु। यो सबै क्षेत्रलाई बोलाएर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छु।
महिला मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्दैन।

अब विदेशमा त त्यस्तो छ नै। कतिपय देशमा त्यो छ। तर, अहिले हामी हाम्रो कल्चरमा छौँ। भोलि समयले त्यो पनि आवश्यकता ल्याउला। हुनै हुन्न भन्ने पक्षमा म छैन। तर, अहिलेको जुन परिवेशमा हामी छौ। यो परिबेसमा अहिले समलिङ्गी विवाह नि हुन्छै भन्ने पक्षमा म छैन।

अलपत्र समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन 

हेर्ने हो मैले भने नि। अहिले समाज परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ। तर, समाज पुरै छोडेर हिँड्दा पनि गारो हुन्छ। दुइटै कुरा छ के। त्यसकारण हामी ट्रान्जिशनल पिरियडमै छौ अहिले। फड्को मार्न पनि पर्ने। पुरानो पुस्ताको कुरा पनि सुन्नु पर्ने। यो ट्रान्जिनशल पिरियडमा हामी छौँ। त्यसकारण यसलाई छलफल गरेर समलिङ्गी विवाहको अध्ययन प्रतिवेदनको फाइल खोज्छु। सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्छु। जे हुन्छ त्यो कुरा छलफल बाटै अलिकति अगाडि पनि लैजाऊँ।
समाजलाई च्याटै पनि नछोडौँ। हाम्रो धर्म संस्कृति पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई पीडित गर्न पनि भएन। उहाँहरूको माग त सम्बोधन हुनुपर्‍यो। तर, अहिले वैवाहिक साथी बनेर हिँड्न पाइन्छ नै।

बिहे नगरी महिला महिला पनि पार्टनर भएर हामी जिन्दगी बिताउँछौ भो बिहे गर्दैनौ भनेका कतिपय केश मैले देखेको छु। त्यस्तै पुरुषहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसलाई अपराध ठान्नु भएन।

तर, विवाहै गर्न दिने कुरालाई चाही नि धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिलो संविधान सभामा सुनिलबाबुसँगै थियौ हामी। उहाँसँग धेरै कुरा गरे। तपाईँलाई किन हुँदैन भन्दा महिला प्रति कुनै आकर्षण हुन्न। मलाई पुरुषप्रति मात्रै आकर्षण हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो।
बाइलोजिकल्ली भएको कुरालाई इन्कार गर्न त सकिँदैन। साथी गरेर बस्न पनि बातै लाग्दैन। महिला महिला साथी गरेर बस्न पाइहाल्छन्। पुरुष पुरुष पनि साथी गरेर बस्न पाइहाल्छन्। बात लाग्ने कुरा केही छैन। विवाह दर्ताको कुरा लैङ्गिक हो। संसार चल्ने कुरा हो नि त। यो त अलिकति अपवाद हो नि होइन। समग्रमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी अझ यो पपुलेशन त ज्यादै थोरै छ। त्यसकारण पपुलेशनले आवाज उठाएको छ।

विभिन्न देशमा त्यसको म्यानेज पनि भएको छ। बिस्तारै त आउँछ। संसार भन्दा हामी बाहिर हुँदैनौ। हाम्रो देशका हामी पनि मानव हो। तर पनि समय त पर्खिनु पर्‍यो। समयले ल्याउनु पर्‍यो। साथी भएर बस्न नपाउने छैन। अहिले विवाह भइहाल्छ अहिले त्यो कानुन बन्छ भन्ने त होइन।

कानुन बनाउने कुरा सबै लाइनमिनिष्ट्रिहरुसँग सबै मन्त्रीहरूसँग टप लिडरहरूले छलफल गरेर गर्ने कुरा हो। महिला मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्दैन। कानुनको कुरा पहिला कानुनमन्त्रीसँग कुरा गर्नु पर्‍यो। लाने त कानुन बनाउन कानुन मन्त्रीले हो।

कानुनमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्‍यो। त्यसकारण सबैसँग छलफल नगरी अहिले भरखरै विवाहकै लागि लिगल हुन्छ भन्न सक्दिन। तर, म यसमा कन्जरभेटिभ छैन। म सङ्कुचित छैन। किनभने यो जैविक दृष्टिकोणको कुरा हो। यो विषयमा मेरै कार्यकालमा छलफल चलेको सुन्न पाइन्छ। ठोस निर्णय के हुन्छ भन्न सक्दिन। तर, यो सबै किसिमको समस्यालाई सम्बोधन गर्नलाई सम्बन्धित विज्ञहरूसँग म छलफल गर्छु।

सरकारले स्वामित्व लिनुपर्छ

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका अत्यन्तै धेरै कुण्ठाहरू छन्। अत्यन्तै धेरै पीडाहरू छन्। यसलाई कसरी हुन्छ राज्यले सकेसम्म सक्दो सम्बोधन गर्नुपर्छ। सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ हिजो हामीले पनि त्यही भन्दै आएको हो र अहिले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आइपुग्दा मैले सक्दो उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि पहल गर्छु। सक्दो मैलै कोसिस गर्छु। मैले मन्त्रालयभित्र गएर सबै कुरा स्टडी गर्न बाँकी छ। म त्यो स्टडी पनि गरेर उहाँहरूको मागको कति सक्छु सम्बोधन गर्न तयार छु।

सरकारले पनि स्वामित्व लिनुपर्छ। गैरसरकारी संस्था भनेको त कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। त्यो स्थायी संस्था होइन। आफै स्थायी रूपमा चल्न सक्ने गैरसरकारी संस्था ज्यादै कम छन्। कुनै डोनरले डोनेसन दिएर चल्नु पर्ने अवस्था बाध्यता छ।
इस्यु पनि उठाउनु परेको छ।

आफै सस्टेन हुन पनि सकिया छैन। अर्काको डिपेन्ड पनि हुनुपर्छ। यति गारो अप्ठ्यारो पनि छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा सबै गैर सरकारी संस्थालाई सरकारले फण्डिङ गरेर नि सक्दैन। आफै कार्यक्रम गर्नुपर्छ। मन्त्रालयहरुले त आफै कार्यक्रम दिनु पर्‍यो। सरकारले स्वामित्व लिनुपर्छ, वन गर्नुपर्छ। यस्ता जल्दा बल्दा सवालहरूमा महिलाका, बालबालिकाका, ज्येष्ठ नागरिकका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका, सबैको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्बोधन सरकारले गर्नु पर्छ।