काठमाडौँ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गर्ने बताएकी छन्। नेपाल सरकार, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरुबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री रेग्मीले तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गर्ने बताएकी हुन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको डाटा सङ्कलन गर्न जरुरी रहेको उनले बताइन। ‘पहिला कति तथ्यांक छ भनेर डाटा सङ्कलन गरे पनि नीति बन्छ,’मन्त्री रेग्मीले भनिन्,‘नीति बनेपछि कार्यक्रम बन्छ,अरू सेवा सुविधाको कुरा हुन्छ।’
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनगणनाको मूल गणनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क लिएन। महिला मन्त्रालयले पुरुष र महिलासँगै ‘अन्य’ लैङ्गिकता भएकाहरूको गणना गर्न पत्र पठाए पनि तथ्याङ्क विभागले अस्वीकार गरेको थियो।
मन्त्री रेग्मीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषयमा आफू गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताइन। उनले रोजेर महिला मन्त्रालयमा आए पनि ऐन बनाउन नपाएको गुनासो गरिन्। ‘ऐन बनाएर लैजाने ठाउँ पाइएन,’उनले भनिन्,‘संसद् खुल्यो भने संविधानको दायराभित्र रहेर ऐन बनाउने प्रयास गर्छु,तर चाहेर पनि भने अनुसारको नीति नियम बनाउन सकेका छैनौ।’
उनले समलिङ्गी विवाहको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा रोकिएको भए अगाडी बढाउन पहल गर्ने बताइन। नागरिकता, रोजगारीको सुनिश्चितता र उद्यमशीलतामा जानु जरुरी भएको उनले सुनाइन।
मन्त्री रेग्मीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई मन्त्रालयले गर्नु पर्ने पाँच वटा कामको सुझाव दिन आग्रह गरिन। समुदायको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले काम गर्ने उनको भनाई थियो।
मन्त्रालयका सचिव हरि मैनालीले नागरिकतामा ‘तेस्रोलिंगी’ लेख्ने कि ‘अन्य’ विवाद भए पनि अनुसूची संशोधन गरेर ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिने निर्देशिका जारी भएको बताए। उनले यो विषयमा समाजमा चेतना ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले कानुन, संविधानमा समस्या नरहेको बताए।
मन्त्रालयकी सहसचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषय संविधानले स्वीकार गरिसकेको भए पनि समाजबाट स्वीकार्य हुन नसकेको बताइन। उनले राज्यले यो समुदायलाई विभेद नगरेको बताइन।
उपसचिव भरत शर्माले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको वैवाहिक अधिकारको कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडी बढेको बताए। निल हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालले मन्त्री रेग्मीलाई आफ्नो ढाका टोपी लगाएको नागरिकता दिँदै नागरिकतामा नाम र लिङ्ग सच्याउन नपाएको गुनासो गरिन्।
उनले चुनावका समयमा राजनीतिक दलहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकप्रति घृणा हुने सम्बोधन गरेको भन्दै निर्वाचन आचारसंहितामा ‘एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई गाली गर्दा हिजडा पार्टी, तेस्रोलिंगी पार्टी’ भन्ने सम्बोधन गर्न रोक लगाउनु पर्ने व्यवस्था राख्न माग गरिन्।
उनले वैवाहिक अधिकार नपाउँदा कोरोना सङ्क्रमणको समयमा ३२ जना समुदायका व्यक्तिले आत्महत्या गरेको सुनाइन्।
निल हिरा समाजकी पिंकी गुरुङ, मितिनी नेपालकी लक्ष्मी घलान, समावेशी मञ्चकी बद्री पुन, क्येर युथ ग्रुपका रुक्शाना कपाली,क्याम्पेन फर चेन्जका इशान रेग्मीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा भइरहेको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने बताएका थिए।
