काठमाडौं : यसुङ राई (परिवर्तित नाम) ३० वर्षका भए । उनी आफूलाई पारालिंगी भनेर चिनाउँछन्। ‘तेस्रोलिंगी पुरुष र पारालिंगी पुरुषमा केही फरक छैन तर मलाई पारालिंगी भनिदिनुहोस्’उनले भने।
जन्मँदा छोरी हुर्कँदै बढ्दै जाँदा छोरा। उनीहरू आफूलाई तेस्रोलिंगी पुरुष, पारालिंगी पुरुष, ट्रान्समेन भनेर चिनाउँछन्।
यसुङ आफूलाई दाईभाई भनेर चिनाउँछन्। उनले पुरुष जस्तै देखिन हर्मोन प्रयोग नगरेको बताइन।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी सुदीप गौतम कतिपयले गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन्। पाठेघर निकाल्न पाउने कानुनको माग गरिरहेको उनले सुनाए।
सुरक्षित गर्भपतन, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको वैवाहिक समानतामा काम गर्ने भिजिवल इम्प्याक्टले काठमाडौँमा गरेको अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे जानकारी लिनेहरूले लैङ्गिक पहिचान महिला र पुरुष नै राख्ने गरेको जानकारी दिइएको छ।
गर्भपतनको सेवाबारे जानकारी लिने तर सामाजिक परिवेशका कारण सेवा प्रयोग नगर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम नरहेको महिला कानुन अधिकार मञ्चका अधिवक्ता नवीन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनले सन् २०२१ मा गरिएको स्थलगत सर्वेक्षणमा गर्भपतन गराएका ९ जना महिला अझै पनि जेल परेको पाइएको बताए। मुलुकी अपराध संहिताको १८८ मा गर्भपतनलाई कसुर मानेर कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेकाले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको उनले सुनाए।

भिडियो हेर्न यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोला : अस्पतालमै रहेन अनिच्छित गर्भपतनको जानकारी लिने किशोरीको गोपनीयता 

सरकारले २०७५ सालमा जारी गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा  ऐनमा ‘गर्भपतन भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ।
ऐनमा ‘कसैलाई निजको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, समुदाय, पेसा, व्यवसाय, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था वैचारिक आस्था, कुनै रोग वा जीवाणुबाट सङ्क्रमित भएको वा हुने जोखिममा रहेको अवस्था, प्रजनन स्वास्थ्यको रुग्णताको अवस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णतालगायतका महिनावारी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि कुनै किसिमले भेदभाव गर्न पाइने छैन’लेखिएको छ।
ऐनको प्रावधान यस्तो छ :
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्भवती महिलाको मन्जुरीले बाह्र हप्तादेखि अट्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ अन्त्य गर्न पाइने छ। गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा हुनसक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मन्जुरी बमोजिम अट्ठाइस हप्ताको गर्भ अन्त्य गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ।
जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मन्जुरीले अट्ठाइस हप्तासम्मको अन्त्य गर्न सकिनेछ। यस्तै रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एच.आइ.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिलाको मन्जुरीमा पनि गर्भ अन्त्य गर्न सकिने छ।
भ्रूणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भमै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको र वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजिम गर्भवती महिलाको मन्जुरीमा अट्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ अन्त्य गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ।
गर्भवती महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना, कागजात तथा निजलाई प्रदान गरिएको परामर्श र सेवा सम्बन्धी सबै अभिलेख गोप्य राख्नु पर्नेछ। कुनै मुद्दा मामिलाको अनुसन्धान तथा सुनुवाइको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतबाट जानकारी माग भएमा परामर्श सेवा सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध गराउन सकिने ऐनमा व्यवस्था छ।
२०७५ सालमा जारी भएको ऐन अनुसार गर्भपतन गराउने व्यक्ति २०७४ सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता अनुसार जेल बस्नु परेको उदाहरण रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।
यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरे पनि पेशीमा चढ्ने कुनै टुङ्गो नभएको श्रेष्ठले बताए। हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि ५३० स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् भने तीन हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिम प्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ। ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ। यो दश हप्ताभित्रको गर्भका लागि सुरक्षित मानिन्छ। तालिम तथा अनुमति प्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिनसमेत सुरुआत गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अतिप्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए)’ विधिमार्फत तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ। १३ देखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमरजेन्सी अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेशन एन्ड इभ्याकुएशन (डिएण्ड) गरिन्छ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवा : कानुनमा निःशुल्क, व्यवहारमा शुल्क 

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव   
यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। यी लक्ष्य हासिल गर्न लगभग असम्भव देखिएको छ। सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ मा ले पहिलो पटक तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र औषधि र क्लिनिकल माध्यमबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, नियमावली २०७७ का प्रावधानअनुरूप स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको हो।
निर्देशिकाले तीनै तहका सरकारलाई ती ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका कार्यान्वयनमा थप सहजीकरण गरिदिएको छ। तर स्थानीय तहले हालसम्म सो निर्देशिका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिन सकिरहेका छैनन्।