काठमाडौँ : स्थानीय तहमा चुनावी माहौल तातेको छ। चुनावमा जसरी पनि जित्न सत्ता र प्रतिपक्षी दलले छुट्टाछुट्टै गठबन्धन बनाएका छन्। विचार र सिद्धान्त एकातिर भोट अर्कोतिर हुने अवस्थाले मतदातालाई अन्योल बनाएको छ।
२०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा गरेका बाचा र प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् उम्मेदवारका आकाक्षीहरु।
स्थानीयले पाउने दुःख केन्द्रीय नेताले नबुझेको भने होइनन्। तर जसरी पनि चुनाव जित्नकै लागि हिजो माओवादीको मारमा परेका काँग्रेस परिवारले प्रचण्डको पार्टीलाई भोट दिनुपर्ने भएको छ। चुनावी तालमेलका कारण मतदाताले दुखमा साथ दिने जनप्रतिनिधि पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ।
विकास निर्माणका नाममा हुने प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएका छैनन्। विकासमा नाममा हुने विनाश रोक्न कुनै पहल भएको पाइँदैन।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि बन फडानी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न छुट दिइरहेका छन्। क्रसर उद्योग तिनै नेताहरूका हातमा छ।
अघिल्लो सरकारले त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बजेट भाषण नै सुनाएको थियो। निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योग देखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयतमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था थियो अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा।
महिलाहरू त झन् प्रकृति संरक्षणका प्रतीक हुन्। साँचो अर्थमा उनीहरूको संलग्नता हुनै पर्छ।
यसरी जथाभाबी उत्खनन गर्दा नदीनाला गहिरो हुँदै जान्छ। नदीमा भएका पुलका खम्बा भासिन्छन्। नदीले बाटो फेर्छ। हिमाल तातेर पग्लँदै छ। सेतो चाँदी“ जस्तो हिमाल कालो देखिन थालेको छ। मेलम्चीमा हिम पहिरोले जनधनको बेहिसाब क्षति भएको धेरै भएको छैन। गाउँहरू बगरमा परिणत भए।
विभिन्न पूर्वाधार निर्माण लगायतमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको आवश्यकता पर्दछ। बालुवा कङ्क्रिटको मूल भाग भएकाले पूर्वाधार मात्र नभै अन्य सामग्री पनि बनाउन आवश्यक हुन्छ। यस्तो महत्त्व राख्ने वस्तुलाई दिगो व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता छ।
भवन, पुल र सडक निर्माण गर्न आवश्यक गिट्टी, बालुवा उत्खनन भइरहेको छ। नियमन भने छैन।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ देखि विभिन्न सघंसस्थामा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको उष्णता, हावापानीमा आएको मौसमी परिवर्तनका विषय जोडतोडले उठेका छन्।
पानी पर्ने बित्तिकै काभ्रेको बनेपा सहर हरेक वर्ष डुबानमा पर्छ। डुबानमा पर्न नदिने उपाय अपनाइएको छैन। काठमाडौँ राजधानीका मानिस बाटोमा धान रोपेर विरोध गर्छन्। विरोध नहुने गरी काम भएको पाइँदैन।
स्थानीय चुनाव आइसक्यो। स्थानीय तहकाबारेमा ध्यानाकर्षण गर्ने विषय पनि धेरै छन्। जसरी पनि शक्तिमा पदासीन हुन दलका नेताहरूको दौडधुप चुनावको समयमा धेरै नै हुने गरेको छ। अहिले चुनाव लड्न र सम्बन्धित पार्टीबाट टिकट पाउन दिन रात नेताको आशीर्वाद लिने भगीरथ छ।
बिरामी पर्दा अस्पताललाई पैसा तिर्न घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्थाका मतदातालाई फासलाङफुसलुङ पारेर चुनाव जित्ने उम्मेदवारको रणनीतिमा व्यस्त छन् नेता कार्यकर्ताहरू।
समुदायका महिला पुरुषलाई वातावरण संरक्षण अभियानका लागि उनीहरूमा भएको ज्ञान–सीप अभिवृद्धि गरी नयाँ प्रविधि सिक्ने अवसर दिइनुपर्दछ। महिलाहरू त झन् प्रकृति संरक्षणका प्रतीक हुन्। साँचो अर्थमा उनीहरूको संलग्नता हुनै पर्छ।
यो एउटै मात्र पृथ्वीको रक्षा गर्ने अन्तर्निहित गुण किसानमा भएको हुँदा उनीहरूकै सक्रियतामा स्थानीय तहबाट वन वातावरण संरक्षण हुन्छ। वातावरण संरक्षणमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको बोध गराउन पनि आवश्यक छ। साथै बालिका र महिलाको आँखा“वाट राष्ट्रिय र स्थानीय अनि अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमहरू बनेको हुन पर्दछ।
नेपालको सन्दर्भमा वन विनाश, जनसङ्ख्या वृद्धिको चाप, भूक्षय, पहिरो वातावरणीय र्‍हासका प्रमुख कारण हुन। सहरी क्षेत्रमा जथाभाबी रूपमा उद्योगहरू स्थापना भइरहेका छन्। वातावरणीय प्रदूषणका असरबारे केही हेक्का नराखी जुनसुकै उद्योग जहाँ“ पनि स्थापना भइरहेका छन्।
कागज, छाला, कपडा, कत्था, साबुन, रक्सी, चिनी, बियर र गलैँचा कारखाना जथाभाबी खोली उद्योगबाट उत्पन्न फोहोर र रासायनिक पदार्थहरू सोझै नदीनाला पोखरीमा निकासा गर्ने गरिएको छ।
उद्योगधन्दाहरू नगण्य रूपमा भए पनि वातावरणीय र्‍हास र मानव स्वास्थ्यमा ज्यादै गम्भीर असर पुगेको छ। काठमाडौँमा वितरण भएको धाराको पानी परीक्षण गर्दा हजारौँ जीवाणु फेला परेको थियो। जुन पानीले हैजा, झाडाबान्ता, कमलपित्त, विषमज्वर, आऊ“ समेत अनेकौँ रोग लाग्ने निश्चित छ। दिसा पिसाबका ढल सोझै नदी र पोखरीमा लगाइन्छ। यसै कारणले अनगिन्ती सरुवा रोग फैलिरहेका छन्।
त्यसैकारण बालिका, महिला र पुरुषको प्रभाकारी सहभागिता भएमा हावापानी र वातावरणीय विकासमा सुधार आउन सक्छ। हावापानी सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा पनि उनीहरूको सहभागिता आवश्यक छ। बालिकाहरूको प्रसङ्ग आएको चाहिँ आमा खेतबारी जगंल जाँदा बालिकाहरूले सहयोग गरेका हुन्छन्। दक्षिण एसियामा महिलाहरूसँगै बालिका पनि कृषिमा संलग्न छन्। नेपालमा साना बालिकाहरू पनि खेतीमा काम गर्दछन्।
बाच्न नै हामीलाई हरियाली चाहिन्छ। एक भनाई छ,‘अक्सिजन रुखले दिन्छ जुन हामी सास फेर्छौ।’ कोभिड महामारी ताका अक्सिजन सिलिन्डर नपाएको बिर्सन मिल्दैन। प्रकृतिले त सित्तैमा दिएको छ। जीवित प्राणीहरूको वातावरणसँग सम्बन्ध छ। पृथ्वी समेत वातावरणबाट प्रभावित भएको हुन्छ। घाँस दाउरा गर्न जाँदा समेत भिरालोमा जान डराउन परेको छ।
वरिपरिको जिल्ला काभ्रेबाट काठमाडौँ ढुङ्गा, गिटी, बालुवा ओसार्ने टिपरको ताती नै लागिरहेको छ। मानिसहरूले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न र बाँच्नका लागि सबै श्रोतहरू निर्बाध प्रयोग गर्दछन्। तर विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम हुन नसक्दा पृथ्वी तात्दै आएको छ।
प्राकृतिक श्रोतहरूमाथि अति चाप, अत्यधिक रूपमा भइरहेको छ। ढुङ्गा उत्खनन, वन विनाश,भू–क्षय,बाढी,पहिरोका साथै मानिसहरूको क्रियाकलाप नै यसमा जिम्मेवार छन्।
यी कार्यहरू बचाउन स्थानीय तहका जनसमुदायको सहभागिता त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। गत वर्ष असोज ३१ को अविरल वर्षाले १ सय ८५ परिवार विस्थापित भए। केहीले ज्यान गुमाए। बाढी र पहिरोले सबै सिँचाइ कुलाहरू र ११ वटा लघु जल विद्युतहरु पनि बगाएको सरकारी तथ्याङ्क नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
यसको कारण हो जथाभाबी सडक निर्माण गर्ने चलन। विकासको पूर्वाधार सडक हो। वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गरेर रुख बिरुवा मासेर डाँडा नै खोतल्दै सडक निर्माण भएका स्थानहरूमा पहिरो गएको छ। देशका विभिन्न भागमा यस्ता दुर्घटना हुन नदिन चुनावी उम्मेदवारका प्रतिवद्धताहरु बाहिर आउन आवश्यक छ। सुख्खा पहिरोमा समेत मान्छेको ज्यान गएको छ। त्यसैले स्थानीय र केन्द्रीय समझदारीसँगै यसमा सुझबुझको आवश्यकता छ।