काठमाडौं : हालसम्म ३ हजार ३ सय ९ वटा सहकारी सङ्घ संस्थाहरू सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्ध भएका सहकारी विभागले जनाएको छ। ती सङ्घ संस्थामा आबद्ध १६ लाख ६८ हजार सदस्य कोपोमिस इन्ट्रि भएका छन्। सहकारी ऐन २०७४ मा कोपोमिसमा आबद्ध नहुने सहकारीलाई ३ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले गरेको कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले कोपोमिसमा आबद्ध नहुने सहकारीलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिने बताए।
आन्तरिक राजश्व विभागसँग समन्वय गरेर कोपोमिसमा आबद्ध नहुने सहकारी संस्थालाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नदिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए।
को संयुक्त आयोजनामा भएको कोपोमिस अभिलेखीकरण अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रजिस्ट्रार पण्डितले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले कोपोमिसमा आबद्ध भए नभएको बारेमा जानकारी लिने र कोपोमिसमा आबद्ध भएपछि मात्रै चुक्ताको प्रमाणपत्र दिने गरी काम थालिने उल्लेख गरे।
सरकारी अनुदान लिन पनि कोपोमिस अनिवार्य गरिने भएको छ। अनुदान प्राप्त गर्ने जुनसुकै संस्थाले कोपोमिसमा आबद्ध हुनुपर्ने र कोपोमिसमा आबद्ध नहुने संस्थालाई सुविधा नदिइने उनले बताए। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, केन्द्रीय सङ्घ, सहकारी बैङ्क र विषयगत सङ्घहरूलाई कोपोमिसमा आबद्ध हुन आलटाल गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे। ‘सङ्घहरू आबद्ध भइदिए प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई समेत प्रेरणा हुने थियो’उनले भने। आगामी पौष मसान्तभित्र कोपोमिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले अब कसैलाई पनि ‘इस्क्युज’ नहुने पण्डितले उल्लेख गरे।
अहिले तथ्याङ्कको अभावले सहकारी क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोपोमिसमा सबै सहकारी आबद्ध भए यसबाट सबै तथ्याङ्क प्राप्त गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन समेत सहज हुने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैङ्कमा आबद्ध १५ हजार सहकारी संस्थाहरू कोपोमिसमा आबद्ध भए नभएको अध्ययन गर्ने बताए। उनले बैङ्कमा ८ हजार बचत तथा ऋण सहकारी र ७ हजार अन्य प्रकृतिका संस्था आबद्ध रहेको बताउँदै ती मध्ये कति संस्था कोपोमिस आबद्ध छन् वा छैनन् फारम बनाएर जानकारी सङ्कलन गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
बैङ्कले हरेक महिना १५/१६ वटा तालिम सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै उनले हरेक तालिममा कोपोमिसको विषय समेत राख्ने बताए। ‘सहकारी विभागसँग हरेक विषयमा सहकार्य गर्न तयार छौँ,’उनले भने,‘विभागले अगाडि बढाएका काममा बैङ्कको नेटवर्कलाई समेत प्रयोग गरेर अगाडि बढौँ।’
सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्नका लागि पनि कोपोमिस कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनेको भनाई थियो।
त्यसैगरी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौडेलले राज्यका तीनवटै तहको भूमिका के हुने भन्ने निष्कर्षमा नपुग्दासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताए। अहिले तहहरुबीच युद्धकै स्थिति रहेको बताउँदै सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र पालिकाबीचमा अन्तर्विरोध रहँदासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको उनले उल्लेख गरे।
‘तल्लो तहको सरकारले प्रदेश र विभागको कुरालाई नमान्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ,’उनले भने,‘प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीले सङ्घीय विभागलाई चिन्दैनौ भने भने के हुन्छ? नियामक निकाय प्रदेश र पालिका भएकाले मैले सङ्घलाई किन चिन्नुपर्‍यो भनेँ भने कसरी कार्यान्वयन गर्ने?’
कतिपय पालिकाले अनुगमनमा जाँदा विभागका कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध गरेको घटना समेत रहेकाले तीनवटै तहको समन्वय नहुँदासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन नहुने उनले बताए।
केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक खेम पाठकले कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि विभाग, महासङ्घ, केन्द्रीय संघहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए। सबै सङ्घहरूसँग सामूहिक रूपमा भन्दा पनि विषयगत केन्द्रीय सङ्घका प्रतिनिधिसँग कोपोमिसमा आबद्ध भए नभएको यकिन गरी उचित कदम चाल्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो।