काठमाडौं : अर्थविद्हरूले कुशासन र सनकको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ जाने सम्भावना बढेको चेतावनी दिएका छन्। कुशासन, नीतिगत कच्चापन, वित्तीय अपारदर्शितालगायत कारण श्रीलङ्का अहिलेको अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ नेपाल पनि सचेत बन्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड थियो।
‘नेपाली अर्थतन्त्रको आगामी दिशा’ विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको अर्थसंवादमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा पनि अर्थतन्त्र बिगार्ने खालको प्रवृत्ति शासकहरूमा देखिन थालेको बताए।
मुलुकमा मौलाउँदै गएको कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले दुर्घटना निम्तन सक्ने उनले चेतावनी दिए। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र र सूचकहरूको अवस्था श्रीलङ्का भन्दा राम्रो रहे पनि कुशासन र हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति उस्तै देखिएकाले मुलुक सङ्कटको अवस्थामा जाने जोखिम कायमै रहेको उनले बताए। ‘नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलगायतका आर्थिक संस्थाको व्यावसायिकतामा क्षयीकरण भएको छ,’उनले भने, ‘नीतिगत पृष्ठपोषणका संस्थाहरूलाई पनि अध्ययन–अनुसन्धान, संयोजन, समन्वयकारी भूमिकामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गएको छ। शोध केन्द्रहरू, तथ्याङ्क विभाग र विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर वित्त आयोग र योजना आयोगसम्मको भूमिका पनि थप सशक्त हुन सकेको देखिँदैन।’
श्रीलङ्काको अहिलेको समस्या तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटा भएको बताउँदै उनले नेपालमा तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधनान्तर घाटाको आर्थिक समस्या नभएको बताए। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पको समय सन् २०१५ ताका कुल अर्थतन्त्रको आकार (जिडिपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण साढे २२ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो। ‘अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको अनुपातमा ४० प्रतिशत कटिसकेको छ,’उनले भने,‘पछिल्ला ६ वर्षमा १७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको भार बढ्नु गम्भीर विषय हो।’
ऋणको तह र स्वरूप हेर्दा अहिलेको श्रीलङ्का नभएर सन् १९७० को दशकको श्रीलङ्कासँग नेपालको अहिलेको अवस्था मिल्ने वाग्लेले बताए। ‘जिडिपीको अनुपातमा करिब ४० प्रतिशत ऋण र लगभग बाह्य ऋण सबै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण, त्यसैले सार्वभौम ऋण तिर्नै नसकेर टाट पल्टिने अवस्थामा हामी छैनौँ,’ उनले भने,‘हामीकहाँ इन्टरनेसनल सोभरेन लोन नै छैन, हामी त्यस्तो ऋण लिनका लागि विश्वसनीय नै छैनौँ। त्यस्तो ऋण लिनका लागि हाम्रो सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) नै भएको छैन।’ नेपालमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको चालु खर्च घटाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।
आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण भन्दा बढी हुने सरकारको दाबी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रक्षेपण गरेको भन्दा थप बढी हुनसक्ने दाबी गरेको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रूपमा बढेकाले वार्षिक आर्थिक वृद्धि विभागको प्रक्षेपण भन्दा धेरै हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए।
यद्यपि अहिलेको बेमौसमी बाढी, मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र चुनौतीकै रूपमा रहेको उनले बताए। यति हुँदा हुँदा हुँदै पनि आर्थिक वृद्धि विभागले प्रक्षेपण गरेको ५.८ प्रतिशतभन्दा बढी हुने उनको दाबी छ।
कोभिडको कारणले लामो समय आयात ठप्प रहेकाले त्यसपछि खुल्दा एकै पटक आयात उच्च भएकाले बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको हुनसक्ने उनले बताए। ‘मुलुकको आर्थिक अवस्था अहिले मात्र आएको बिग्रिएको नभई त्यसको सुरुवात विगतका वर्ष देखि नै भएको हो,’ उनले भने। यद्यपि अवस्था सुधारका लागि सरकारले सरोकार निकायहरूसँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरेर नीतिगत पहल गरिरहेको उनले दाबी गरे।
अवस्था सुधारकालागि पछिल्लो समय केही वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नमा कडाइ र केही वस्तुको आयात रोकिएको उनले बताए। सरकारद्वारा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाले आयात घटेको, रेमिटेन्स र निर्यातमा सुधारको सङ्केत देखिएको लगायत कारण आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रको अवस्थामा अनुभव हुने गरी सुधार आउने उनको दाबी थियो।
पुँजी वृद्धिले तरलता सङ्कट

अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले २०७२ सालमा एकै पटक बैङ्कहरूको चार गुणा पुँजी वृद्धि गरेदेखिबाट तरलताको अवस्था सृजना भएको बताए। ‘विगतका वर्षहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव मात्र रहँदै आएको थियो। अहिलेको अवस्था हेर्दा लिक्विडिटी क्रन्च नै रहेको देखिन्छ,’उनले भने,‘बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरे पनि आर्थिक वृद्धिमा त्यसले योगदान गर्न सकेको देखिँदैन।’ उच्च कर्जा विस्तारले आयात र घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न मात्र योगदान गरेको उनले बताए।
बैंकर्स सङ्घका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालले तरलताको समस्या आउँदा आर्थिक वर्षमा समाधान हुन नसक्ने बताए।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि तरलता अवस्थामा सुधार नआउने चर्चा चलिरहेको समयमा बैंकरहरुले आगामी वर्षमा पनि यो समस्या यथावत् रहने सङ्केत देखिएको बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरिसकेको अवस्थामा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र निक्षेप सङ्कलन भएका उनले बताए। ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ प्रतिशतको मात्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पनि वित्तीय क्षेत्रलाई करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,’उनले भने,‘त्यो सबै स्रोत बैङ्कले जुटाउन सक्दैन। यसकालागि राज्य स्तरबाटै विशेष पहल जरुरी छ।’
चालु आर्थिक वर्षमा पनि आफूहरूले कुल कर्जाको करिब ५० प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको उनले दाबी गरे। बैङ्कहरूलाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने सुविधा भए पनि आफूहरूले ल्याउन नसकेको उनले बताए।
निजी क्षेत्रको एउटै उद्देश्य नाफा कमाउने

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रनुमा निजी क्षेत्रको कुनै भूमिका नरहेको दाबी गरे। निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न नसक्दा यो अवस्था आइरहेको आरोप लागिरहेको छ। तर अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रको यसमा भूमिका नै नरहेको दाबी गरेका हुन्।
विश्व भरका निजी क्षेत्रको एउटै उद्देश्य नाफा भएकाले आफूहरूले त्यही अनुसार सोच्ने बताए। ‘कर्जा कता गइरहेको छ? सही दिशामा गयो वा गएन भन्ने कुरा नियामक निकायले हेर्नु पर्थ्यो,’उनले भने,‘समयमा जिम्मेवार निकायले उक्त विषय नहेर्ने अहिले आएर निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु राम्रो होइन।’ यद्यपि अवस्था सुधार गर्न सरकारसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए।
विश्व बैङ्ककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन र बायोग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आएजस्तो मूल्यवृद्धि उच्च तहमा नजाने बताइन। ‘जिडिपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ। यसकारण अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’उनले भनिन,‘तर, संवेदनशील भएर नीतिगत निर्णय भने गर्नुपर्छ।’
अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था कति लामो समयसम्म जाला र त्यसले के कस्तो असर पार्ला भन्ने विषयमा चिन्तन गरेर नीति बनाउनु पर्ने उनले सुझाइन। सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत मूल्यवृद्धि, आयात र उच्च कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्न सक्ने पनि उनको भनाई थियो।अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का पूर्व तथ्याङ्क विभाग प्रमुख डा. मानिकलाल श्रेष्ठले पछिल्लो समय आयात बढिरहेको र रेमिटेन्स मार्फत भित्रिएको विदेशी मुद्राले त्यसलाई धान्न नसकेकाले समस्या आएको बताए। यद्यपि अहिले उच्च दरले बढेको आयातमध्ये करिब २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण भएको उनले बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति हाबी भएकाले समस्या भएको बताए। ‘तत्काल कृषि क्षेत्रमा यान्त्रीकरण, विविधीकरण गर्नुपर्छ,’उनले भने,‘कृषि क्षेत्रमा इजरायलले गरेको प्रगतिको अनुसरण गर्नुपर्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनालाई पुग्ने भन्दा कम हुन दिनु हुँदैन।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सन् १९९१/९२ मा भारतमा पनि नेपालमा जस्तै तरलता सङ्कटको समस्या रहेको र त्यो समस्यालाई भारतले सुझबुझ ढङ्गले अवसरमा परिणत गरेको सुनाए। त्यसपछि भारतमा विदेशी लगानी औद्योगीकरण बढेको स्मरण गर्दै उनले भने ‘अहिलेको तरलता समस्यालाई नेपालले पनि अवसरका रूपमा लिएर प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्नुपर्छ।’
नीति निर्माता तहमा अझै पनि रुढीवादी सोच रहेकाले अब त्यसबाट बाहिर आउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘मुलुकलाई औद्योगीकरणमा लैजानुको विकल्प छैन। औद्योगीकरण १/२ वर्षमै सम्भव छैन, समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब स्वदेशी दशक घोषणा गरौँ, औद्योगीकरणमा जाऔँ।’
सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले छलफलबाट आएका सुझावहरू नीति निर्मातालाई बुझाउने जानकारी दिए।