काठमाडौं : अर्थशास्त्रको नियमअनुसार आम्दानीबाट खर्च कटाएर बाँकी रहेको भागलाई बचत भनिन्छ। हामीले बचत गर्ने भनेको आवश्यकता कटाएर नै हो। गरिब परिवारलाई दैनिक उपभोगका लागि ऋणको आवश्यकता छ।
नेपालका सहकारी संस्थाहरूले विपन्न जनतालाई बचत गर्ने बानी बसालेर ऋण सहयोग गर्दै आएका छन्। सहकारीमा आबद्ध भएका महिला श्रीमानलाई व्यवसाय गर्न ऋण दिन सक्ने भएका छन्। रिक्सा अटो सञ्चालन गर्ने पुरुषलाई आर्थिक सहयोग गर्ने महिला सदस्यहरू धेरै छन्।
नेपाली सन्दर्भमा त महिला बचत–ऋण समूह र सहकारी संस्था आर्थिक सुधारमा मात्र होइन, सामाजिक सुधारमा पनि संलग्न भएका छन्। तर विकसित मुलुकका सहकारीले अझ पनि सामाजिक सुधारलाई अभियानका रूपमा लैजान सकेका छैनन्। हामीकहाँ मदिरा विरोधी आन्दोलन र अन्य कुप्रथाको विरोधमा यिनै बचत–ऋण महिला समूह, आमा समूह लागि परेका छन्।
ग्रामीण समुदायमा रहेका साना बचत–ऋण समूहलाई सहकारी संस्थाका रूपमा दर्ता गर्दा साना समूह अवधारणालाई ध्यान दिइएको छैन। व्यवहारमा सहकारी पूर्वस्थितिका साना बचत–ऋण समूहलाई जीवित राखेर उनीहरूको समूहको निर्णयमा ऋण समिति र सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋण सुझाव अनुमोदन गरेमा लगानी हिनामिना हुँदैन। सबै सेयर सदस्यहरूले सहकारी नियम पनि बुझ्ने मौका पाउँछन्।
ग्रामीण महिलाहरूबीच लोकप्रिय रहेको बचत–ऋण समूह र बचत–ऋण सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाउने वातावरण बनाउनु पर्नेमा अवरोध खडा गरिएको छ। सहकारी सम्बन्धी आवश्यक चेतना बढाउने शिक्षाको खाँचो छ। कृषि क्षेत्र र पशुपालनको विकासमा सहकारी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सहकारीको पुँजीमा सेयर सदस्यहरूको समान सहभागिता भएको सम्पत्ति हुँदा सदस्यहरू नीति तय गर्न र क्रियाकलापमा सक्रिय हुन्छन्। बचत–ऋण सहकारी अभियान बलियो बनाउन साना समूह क्रियाशील हुन अनिवार्य छ। यस विषयमा उनीहरू सहमत छन् तर नीति–नियम र सहकारी विनियममा उल्लिखित छैन।
नेपालका पहाडी भागमा विकास बैङ्कहरूले पनि सेवा पुर्‍याउन सकेका छैनन् किनकि जनताको क्रय शक्ति कम छ। हरेक परिस्थितिमा सहकारी संस्था नै अनुकूल हुन सक्ने देखिन्छ। सहकारीका नियम–कानुन बनाउँदा औपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित जनसङ्ख्याको हित र स्वरोजगारी प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्दछ। स–सानो कर्जा कार्यले गरिबी निवारणमा सहयोग गर्न सक्छ।
हाम्रो देशको स्थितिमा बचत–ऋण र लघुवित्त कार्यको एकदमै आवश्यकता छ। यस कार्यका लागि सरकारको दृष्टिकोण के हो? राष्ट्रिय उद्देश्य राखी“दा कति वर्षमा कसरी गरिबी निवारण गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ। विगतमा भएका गल्तीहरूबाट सिक्न सकेमा आगामी दिनहरूमा लागू गरिने कार्यक्रम सही बाटोमा अवश्य जान्छ। यसका लागि नीति निर्माताको प्रतिबद्धता, सूचनाको आदान–प्रदान र सानो कर्जा, बचत–ऋण कार्यक्रमको महत्त्वमा स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ।
ती समूहहरूले स–साना व्यवसाय गरेका धेरै राम्रा उदाहरणहरू छन् तापनि ती आधिकारिक र कानुन सम्मत हुँदैनन्। लगानी डुब्ने सम्भावना रहन्छ, तसर्थ यति बेला सहकारी संस्थाको अपरिहार्यता देखा परेको छ। तर विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू विभिन्न जिल्लामा निश्चित परियोजना अवधि तोकेर जाने अनि बचत–ऋण समूह सक्षम नहुँदै हस्तान्तरण गर्ने नाममा सहकारीमा दर्ता गरिदिएर हिँड्ने गरेका छन्।
परियोजना अवधि समाप्त भएपछि समुदायसँगको सम्बन्ध पनि समाप्त गरिदिने गरेका छन्। कति स्थानीय समूहहरू जिल्ला सहकारी र अरू संस्थासँग मद्दत माग्न थालेका छन्। फेरि सहकारी भावनाको त्यत्तिकै दुरुपयोग भएको छ।
साना बचत–ऋण समूहको मान्यता स्थानीय आवश्यकतामा आधारित छ भने सहकारी संस्थाको सिद्धान्त पनि व्यवहारमा प्रयोग गरिएको विधि हो। प्रचलनमा रहेका सहकारीका सिद्धान्तहरू पनि परिमार्जित हुँदै थपिँदै आएका हुन्। सहकारी संस्था भनेको स्वैच्छिक रूपमा जम्मा भई आर्थिक–सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रजातान्त्रिक रूपमा व्यवस्थित हुने स्वायत्त सङ्गठन हो।
आजभोलि धेरै किसिमका सहकारी संस्थाहरू देखा परेका छन्। सहरमा स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा व्यवस्थापनका व्यक्तिहरू नै मूल धन लिएर भाग्न थालेका पनि छन्। गाउँघरमा स्थानीय बासिन्दाले स्थापना गरेका सहकारीहरूमा यस किसिमका समस्या छैनन्। विशेष गरेर हाल महिलाहरूमा बचत–ऋण कार्यक्रम लोकप्रिय छ।
वाणिज्य र विकास बैङ्कहरू सहर र तराईमामात्र स्थापित छन् किनकि नाफा कमाउनु तिनको प्रथम उद्देश्य हुन्छ। दुर्गम र पहाडी भेगमा वाणिज्य र विकास बैङ्कहरू पुग्न सकेका छैनन्। तसर्थ विपन्न वर्ग र महिलाहरूले बैङ्कको सुविधा लिन सहज भइरहेको छैन। धेरै ग्रामीण महिलाहरू माझ अनौपचारिक बचत–ऋण र सहकारी संस्थाहरू लोकप्रिय भएका छन्।
वाणिज्य बैङ्कहरूले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १२ प्रतिशत लगानी र ३ प्रतिशत मात्र विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह नगरेमा मात्र राष्ट्र बैङ्कलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्छ। यसैले वाणिज्य बैङ्कहरू कर्जा प्रवाह गर्नु सट्टा पेनाल्टी नै तिर्न मन पराएको देखिन्छ।
बचतमा ब्याजदर न्यून गर्दागर्दै पनि वाणिज्य बैङ्कहरूसँग प्रशस्त बचत कोष छ। बचत कोष पर्याप्त नभए बचतमा ब्याजदर न्यून गर्नै पर्दैन। अर्को कुरा, प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत एक जनालाई पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह हुन्छ। तीस हजार रुपैयाँ लिने विपन्नको परिभाषा भित्र पर्छ, चाहे ऊ विपन्न होस् वा नहोस्। साँच्चै विपन्न वर्गलाई यस्तो हचुवा कार्यक्रमले कसरी सहयोग गर्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पनि लघुवित्त (सानो कर्जा कार्य) अन्तर्गत तीन सय अमेरिकी डलर लघुवित्तमा मानिन्छ भने नेपालमा पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा कमलाई मानिएको छ।
यसैप्रकार लघुवित्त संस्था स्थापना हुँदै जान थालेपछि राष्ट्र बैङ्कले नेपालको वित्त मध्यस्थ ऐन ल्याएको छ र नियम पनि पास गरेको छ। यो ऐन र नियमले गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त कार्यक्रमका लागि सुशासन कार्य नियमित गर्न मदत पुर्‍याउँछ।
केन्द्रीय स्तरमा निर्देशन गर्ने निकायको आवश्यकता हुन्छ, तर त्यो मित्रवत् हुनुपर्छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले विपन्न वर्गलाई सेवा दिन नसकेको स्थितिमा भएका लघुवित्त संस्थाहरू फस्टाउन देशको राष्ट्रिय नीति अनुकूल हुनुपर्छ। बैकबाट ऋण पाउन ५० वर्ष उमेर हुन पर्दछ तर समूह र सहकारीमा त्यस्तो हुँदैन। ५० वर्षमाथिका महिलाहरू कता जाने? त्यसकारण ग्रामीण महिलाहरूले समूह र सहकारीलाई साथी बनाएका छन्।
लेखकबाट थप
‘स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई वातावरणीय जोखिम कम गर्ने प्रतिबद्धता सोधौँ’