काठमाडौं : सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिपक्षी एमालेले नौ महिनादेखिको अवरोध अन्त्य गरेको छ।
आफ्ना १४ जना सांसद पदमुक्त गर्नुपर्ने या सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा आउनु पर्ने माग सम्बोधन नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएर भदौ २३ देखि संसद् बैठकमा नाराबाजी गर्दै आएको थियो। नाराबाजीकैबीच सरकारले संसद्मा अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो।
२०७८ जेठ ७ को मध्यराति प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेका एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ मा अध्यादेश बजेट ल्याएका थिए। बजेट कार्यान्वयनको दिन सुरु नहुँदै ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ढल्यो।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सहयोग गर्ने माधव नेपालसहितका नेतालाई नयाँ दल खोल्न मिल्ने अध्यादेश जारी गराए। एमाले फुटेर बन्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी।
समाजवादीमा अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका १४ बाहेक अरू सांसद पनि गए। तर, एमालेले १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने या सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेर २०७८ फागुन २९ गते बसेको अघिल्लो अधिवेशनको अन्तिम दिनसम्म नारा लगाइरह्यो।
एमालेले नारा लगाइरहेको संसद्ले नाराबाजीकै सरकारले जारी गरेका अध्यादेश टेबुल गर्ने र पारित गर्ने काम जारी राख्यो। तर, सत्ता गठबन्धन दलको दबाबमा सभामुख सापकोटा न पदमुक्त भएको पत्र सुनाउन सक्थे न आफू राजीनामा नै दिन।
संसद्को बाँकी अवधि मंसिरसम्म पनि माग पुरा नहुने देखेपछि एमालेले संसद्मा नारा लगाउन छोडेको हो। संसद्मा पार्टीको निर्णय सुनाउँदै एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीले दल विभाजन गर्नका लागि भएका क्रियाकलापको गम्भीर असहमति कायम रहेको बताए। यसको विरोध फरक ढङ्गले निरन्तर गरिरहने उनले सुनाए।
सरकारले एमाले सांसदको नारावाजीकाबीच अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी अनुमोदन नै गर्‍यो। एमसीसीको विषयमा संसद्मा सांसद भीम रावलले दिएको अभिव्यक्तिलाई एमालेले पार्टीको आधिकारिक नभएको बतायो।
संसद्को अवरोध जारी राख्ने अडानबाट एमाले पछि हट्नुको कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरोध गरेको देखिने भएकाले पनि हो। मंगलबारदेखि सुरु भएको संसद्को बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ भने जेठ १५ मा बजेट भाषण हुनेछ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने हुँदा एमाले नौ महिनादेखिको नाराबाजी अन्त्य गर्न बाध्य भएको हो। बजार हल्ला स्थानीय तहको चुनावको नतिजापछि भनिए पनि एमालेले राष्ट्रपति भण्डारी उपस्थित हुने संसद् बैठकमा नाराबाजी नगर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा दुई दुई पटक भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद् सचिवालयले बनाएको छ।
संसद्को पहिलो बैठकमा सरकारले आठ वटा अध्यादेश टेबल गरेको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको समयमा सरकारले जारी गरेका औषधी तेस्रो संशोधन र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ सहित २०७८ मा जारी भएका अध्यादेश संसद् बैठकमा पेस भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसद्लाई जानकारी गराए। संसद् सचिवालयले बुधवार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ।