विश्वका केहीव्यक्ति र राष्ट्रले गरेको सुखसयलको लागत बहुसङ्ख्यक सर्वसाधारणले भोग्नुपर्दछ। नेपालको पन्ध्रौँ योजनासम्म आइपुग्दा पनि गरिबी निवारण र पूर्वाधार निर्माण नै समस्याका रूपमा देखा परेका छन्।
देशका हरेक आवधिक योजनाहरूमा गरिबी निवारणका लागि महिला सशक्तीकरणको विषय अत्यधिक लेखिएका छन्। हालसम्मको महिला विकास प्रयासका नमुनाहरूलाई संवर्धन गर्ने कुराहरू उल्लेख छैनन्।
सकारात्मक परिणाम दिएका कार्यक्रमहरूलाई, ती सरकारी क्षेत्रका हुन् कि गैरसरकारी क्षेत्रका, संरक्षण र संवर्धन गर्नुपर्दछ। देशमा खालि नयाँनयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रचलन बढी देखिएको छ। तर भएका कार्यक्रममा आवश्यक सुधार गरी लागू गरेमा मात्र सफलता निहित छ। विकास कार्यक्रमलाई राजनीतिकरण गरिनुभन्दा राजनीतिमाथि रहेर काम गर्नुपर्दछ।
महिलाका लागि रोजगारीको अवसर भनेको साना आयआर्जन भन्ने बानी हालसम्म लागेको छ। केही प्रतिशत महिला व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्षम पनि छन्। क्षमता र क्षेत्रगत हिसाबमा पनि सोच्नु जरुरी छ। अब कति वर्षमा नेपाली साक्षर हुने? स्वास्थ्य र परिवार नियोजनका कुराहरू बुझ्ने? त्यसको प्राथमिकता राख्नु जरुरी छ।
गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्यका कुरा र आर्थिक अवसर दिलाउन पट्टि प्राथमिकता दिँदा धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन्। रोजगारीका विविध क्षेत्रहरूमा समेत गरिबीको भार कम गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विविध क्षेत्रहरूको सुविधामा समान पहुँच हुनुका साथै कामका लागि परिवारका सदस्य बसाइ जानुपर्ने स्थिति अन्त्य हुनु जरुरी छ। कागजमा कोरिएका नीति र सिद्धान्त व्यवहारमा आउन पर्दछ। उदाहरणका लागि शान्ति सबै चाहन्छन् तर युद्धका तयारी सबै धनी राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन्।
सन् १९७४ मा भोकको समस्या समाधान गर्न विश्व खाद्य सम्मेलनमा प्रमुख राष्ट्रका राजनीतिक नेताहरू भेला भए। त्यसताका अफ्रिका र इथियोपियाको भोकमरी प्रमुख समस्या थियो। सम्मेलनमा एक दशकभित्र भोकमरी समाप्त गर्ने निर्णय गरियो। अमेरिकाका तत्कालीन विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरले एक दशकमा कुनै बालबच्चा भोकै पर्ने छैनन् भनी घोषणा गरे। यो सम्मेलनको दसौँ वर्षपछि अफ्रिकामा भोकमरी झन् बढ्न गयो। सन् १९७० को दशकमा दातृ राष्ट्रले दिएका अर्बौँ डलर ऋण रकम ठूल्ठूला सेता हात्तीजस्ता परियोजनामा खर्च भएको र अनुदान रकम सदुपयोग नभएको भन्ने विकासविद्हरूको आलोचना छ।
सन् १९८० को दशकमा आएर विकास भनेको सरकारले मात्र गर्न सक्छ भन्ने धारणामा परिवर्तन आयो। नागरिक समाजहरू स्थापना भए। ल्याटिन अमेरिकी देश र पूर्वी युरोपमा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति आयो भने दक्षिण एसियामा तानासाही शासन हट्दै जान थाले। नागरिक सङ्घसंस्थाले वातावरण संरक्षण, गरिबी निवारण तथा बालबालिका र महिला हकहितका कुराहरू सरकार र समाजसमक्ष राख्न थाले। गरिब राष्ट्रलाई परेको ऋणको भार र हतियार उत्पादनका कुराहरू मुद्दाका रूपमा उठ्न थालेको छ।
पश्चिमा मुलुकको काठ आवश्यकता पूर्ति गर्न विकासोन्मुख मुलुकका घना जङ्गलहरू विनाश हुन पुगेका छन्। गरिब र धनी देशकाबीच असमानता बढ्दो छ। विभिन्न देशहरूले यसको विरोध गरेका छन्। सन् १९९९ मा अमेरिकाको सियाटलमा सम्पन्न राष्ट्राध्यक्षहरूको सम्मेलनमा भएको तोडफोड र विद्रोह असमान विकास शैलीको विरोध थियो। अहिले विश्वको विकासको समस्या सबैलाई अटाउन नसकेको र प्राकृतिक स्रोतमा हस्तक्षेप हो। विकासमा आर्थिक वृद्धि हुँदैमा पनि विकासको फल सवैकहाँ पुग्छ भन्ने छैन। विकास भयो। चन्द्रमामा मानिस पुगे। अनेक क्षेप्यास्त्रहरू बने। तर न्यायपूर्ण विकास भएन। विकासले शान्ति, समानता, सद्भावना र स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन। विकासको प्रतिफल सबैमा पुग्न स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण हुन जरुरी छ।
कोभिडको महामारी आउँदा त्यस किसिमको महामारीबाट बच्न अमेरिका युरोप पछि परे। युद्धको तयारी गर्दा गर्दै स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा विश्वका कति पछि परे। सैनिक खर्च वातावरणीय ¥हास, गरिबी, सामाजिक अन्याय विकासका ठुला समस्या हुन्। यसरी जबसम्म देश विकासका लागि नीति निर्माण तहमा पुगेका मानिसले विकासको सपना देख्दैनन् तबसम्म उनीहरू विकासप्रति समर्पित हुँदैनन्।विश्वव्यापीकरणले गर्दा हुने राष्ट्रिय समस्यामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र आर्थिक नीति औद्योगिक राष्ट्रका हितमा बनाइएका कारण विकासको प्रजातान्त्रीकरण व्यवस्थामा सङ्कट आएको छ। पश्चिमा मोडलको विकास शैली मात्र अपनाएर विकासोन्मुख मुलुकहरू अघि बढ्न सक्दैनन्। संसारभरी बिसौँ शताब्दीमा भएका विकासका गल्तीहरू एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर दोहोरिनु हुँदैन। यता युद्धको वातावरण निर्माण गर्ने पुन उद्धारका काम पनि गर्ने।
हावापानी उष्णताका कारण पृथ्वी तातै भएर कृषि उत्पादनका तौरतरिकामा पनि प्रभाव परेको छ। कति प्रजातिहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
कुनै पनि देशको विकास नहुनुमा आफ्नै देशको नीति बढी जिम्मेवार छ। देश विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ऋण भार र आयातित प्रविधि थोपर्ने होइन, सहभागितात्मक शैली अपनाउनु पर्दछ। विकासले प्राकृतिक सम्पदा र मानवको विनाश नहोस् भन्न प्राकृतिक स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग गर्नुपर्दछ। सबैले आत्मसम्मानसँग बाँच्ने वातावरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथै नागरिक समाजको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। राष्ट्र–राष्ट्रबीचको अन्तरसम्बन्ध पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालीलाई कृषि क्षेत्रमा कम लागतमा बढी उत्पादन हुने प्रविधिको आवश्यकता छ। उत्पादन विदेशी बजारमा निर्यात आवश्यक भएको छ। सबै वस्तुहरू भारत र चीनबाट आयात गर्दछौ, निर्यात गर्न सक्दैनौ तबसम्म आर्थिक विकास हुँदैन।
विकासोन्मुख मुलुकका प्रमुख चुनौती भनेको गरिबी निवारण, आर्थिक विकास, सुशासन, प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, सामाजिक न्याय र प्रजातान्त्रिक संस्कारको विकास हुन्। प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रियामा सामाजिक–आर्थिक उन्नतिमा ध्यान दिए मात्र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जनता केन्द्र विन्दु भएको विकासले लोकप्रिय बन्दछ। आर्थिक सामाजिक विकास विना राजनैतिक व्यवस्था सफल हुन सक्दैन।
लेखकबाट थप
ग्रामीण महिलाका साथी सहकारी, परियोजना सकिएपछि समुदायसँगको सम्बन्ध नै समाप्त
‘स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई वातावरणीय जोखिम कम गर्ने प्रतिबद्धता सोधौँ’