काठमाडौं : एनएमबि बैङ्क लिमिटेड र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषबीच कर्जा नोक्सानी सुरक्षण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न दिगो ऊर्जा चुनौती कोष कार्यक्रम अन्तर्गत कर्जा नोक्सानी सुरक्षण सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
यो कोष बेलायत सरकारको अनुदानमा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको सहयोगमा स्थापना भएको एनएमबि बैङ्कले जनाएको छ। यो सम्झौता अनुसार बैङ्कले उल्लेखित प्रदेशहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाका परियोजनामा गरेको कर्जा लगानीको भुक्तानी नभएमा त्यस्ता कर्जामा कोषले २० प्रतिशत सावाँ रकमसम्मको सुरक्षण प्रदान गर्नेछ। यसले एनएमबि बैङ्कलाई नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नको लागि सहयोग मिल्ने बैङ्कले जनाएको छ।
एनएमबिले दिगो बैंकिङ्गमार्फत देशमा वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनको लागि साना तथा मझौला, कृषि, पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दै आएको विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ।
स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार र आपूर्ति प्रणालीलाई अझदीगो तरीकाले रूपान्तरण गर्ने, स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग गर्ने र भारतबाट बिजुली र जीवाषेश इन्धन आयातमा रहेको ठुलो परनिर्भरता घटाउने सरकारको पहललाई साथ दिइरहेको बैङ्कले दाबी गरेको छ।
बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त हरित कर्जा लगानी सिद्धान्तहरूको आधारमा आफ्नो हरित लगानी कार्यविधि र वातावरणीय एवं सामाजिक व्यवस्थापन प्रणालीको विकास अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले वातावरणीय एवं सामाजिक जोखिमको क्षेत्रमा निर्देशित गरेका मापदण्डहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत समेटेर तयार पारेको जनाएको छ। ‘एनएमबि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने नेपालको अग्रणी बैङ्क हो। यो साझेदारीले देशमा नवीकरणीय ऊर्जाको लगानीलाई विस्तार गर्न सहयोग प्रदान गर्नेछ,’बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने,‘यसले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई मूल प्रवाहमा ल्याई ऊर्जा र वित्तीय सेवामा पहुँच नपुगेको जनसङ्ख्यामा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनको लागि प्रोत्साहित गर्नुको साथै यो सम्झौता पश्चात् बैङ्कको हरित कर्जा अझ बढी लक्षित वर्गमा पुग्नेमा विश्वस्त छौँ।’