काठमाडौं : कपडा उद्योगीहरूले सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटबाट आफूहरू निराश भएको बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्वदेशी वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग दशक घोषणा गरेको सरकारले स्वदेशी कपडा उद्योगका समस्यालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको व्यवसायीहरूले बताए।
नेपाल कपडा उद्योग सङ्घले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटले स्वदेशी कपडा उद्योगका पक्षमा कुनै पनि हित हुने कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताएको छ। मुलुकमा हाल २५० कपडा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने यी उद्योगबाट करिब ५० हजार रोजगारी सिर्जना भएको सङ्घले जनाएको छ।
सङ्घले बन्द भइसकेको हेटौँडा कपडा उद्योग ब्युँताउने र सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा यसैको कपडा प्रयोग गर्ने नीति आफैँमा विरोधाभासपूर्ण र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले नेपालमा उपभोग भइरहेको कपडामध्ये करिब ८५ प्रतिशत चोरी पैठारीबाट भित्रिएको उल्लेख गरे। स्वदेशी उद्योगले त्यसरी भित्र्याइएका सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनले बताए।
‘भारतमा कपडा उद्योगलाई ५ प्रतिशत जीएसटी लागू भएको छ भने नेपालमा हामीले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्दा कपडाको मूल्य स्वतः महँगो परेको छ,’अध्यक्ष प्रधानले भने,‘भारतीय बजारबाट चोरी पैठारी भित्रिने कपडाले यहाँ भन्सारसमेत तिर्दैनन् भने उनीहरूसँग हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने?’
सङ्घका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहियाले भारतबाट अवैध आयात बन्द गर्ने हो भने स्वदेशी कपडा उद्योगलाई कुनै सुविधा नचाहिने बताए। ‘सरकारले एकातिर तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगलाई बचाउन पनि सकेको छैन,’ उपाध्यक्ष लोहियाले भने,‘स्वदेशी उत्पादन बढाऔँ भन्ने अनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत कुनै चासो नराख्ने सरकारको नीति देखेर हामी अचम्मित छौँ।’
सङ्घले नेपाली कपडा उद्योगलाई आव २०७४/७५ सम्म दिइँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको पाँच प्रतिशत जीएसटी सरह करको दर लागू गरिनुपर्ने माग गरेको छ।
यस्तै कपडा उद्योगको कच्चा पदार्थ सुती धागोमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा विद्युत् शक्ति प्रयोग गर्ने कपडा उद्योगलाई भ्याटमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न सङ्घले माग गरेको छ।
अवैध व्यापार निरुत्साहित गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्न पनि कपडा बिक्री वितरण गर्ने, फर्म, कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता गर्नु पर्ने माग सङ्घको छ।
यस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थ सबै किसिमको धागो आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने आयातकर्ताले बिलविजक जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा उद्योगको नाम र भ्याट नम्बर उल्लेख गर्नु पर्ने माग सङ्घले गरेको छ।
कपडा आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत रहे पनि साफ्टाअन्तर्गत विभिन्न हारमोनिक कोडमा कपडाहरू ५ देखि ७.५ प्रतिशतमा आयात भइरहेकोले यसलाई रोक्नुपर्ने सङ्घको भनाइ छ। कपडाहरू संवेदनशील वस्तुमा समावेश गरी साफ्टा सुविधाबाट हटाइनु पर्ने सङ्घको माग छ।
भ्याटमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरूलाई उपलब्ध गर्दै आएको बैङ्कको नयाँ कर्जा सीमा ५ करोडमा मात्र ब्याज पाँच प्रतिशतको सीमा रहेकोले कर्जामा सीमा हटाउनु पर्ने सङ्घको माग छ।