काठमाडौँ : यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडानमा आर्थिक अनियमितताको आशङ्का गरिएको छ।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको युवा सङ्घले छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै दर्ता गरेको छ।
युवा सङ्घले विश्व बैङ्कले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीलाई इम्बोस्ड नम्बर राख्ने ठेक्का दिइएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको जनाएको छ।
सङ्गठनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपी नराख्नुको कारण र जनतामाथि इम्बोस्ड नम्बर राख्न दिएको दबाबका विषयमा सङ्घले जानकारी गराएको छ।
युवा सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसमा छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले सुरक्षाका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने भए त्यसको भार जनतामा थोपर्न नहुने उल्लेख गरे।
यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडानमा आर्थिक अनियमितताको आशङ्का मात्रै गरिएकोमा आज अख्तियारमा उजुरी नै दर्ता भएको हो। जनतासँग कर मात्रै उठाउने तर सेवा सुविधा सुको केही नदिने राज्यको निर्दयी व्यवहारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग भने डन्डा चलाएर जबरजस्ती इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णयको ढाकछोप गरिरहेको छ।
जनताको आम्दानी घटेको घट्यै छ। बजारमा सामान छोई नसक्नु महँगो छ। बिहान खाए बेलुका के खाऊँ भन्ने अवस्थाका नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्ने कार्यक्रम कागज मिलाएर सकिन्छ। तर राज्यका निकाय भने एकपछि अर्को गर्दै जनताकै ढाड सेक्न उद्धत भइरहेका छन्।
नेपाल भित्र एक जना व्यक्तिलाई सरकारी निकायका नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, लाइसेन्स, प्यान कार्ड हुँदा हुँदै राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएर राज्यले परिचय पत्र वितरणमा मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
राज्य यतिवेला सवारी साधन धनीहरूबाट प्रत्येक सवारी साधनको २ हजार ५ सय रुपैयाँ असुलिरहेको छ। हुदाँखादाँको नम्बर प्लेट हटाएर अङ्ग्रेजी भाषाको नम्बर प्लेट जबरजस्ती राख्नु पर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बहादुर देउवाको निजी निवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट भएको आरोप युवा सङ्घले लगाएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा भ्रष्टाचारको गन्धले दुर्गन्धित बनाउँदा पनि सरकार र सरकारका निकाय भने डन्डा लगाएर जबरजस्ती सवारी धनीबाट पैसा असुल्ने रणनीतिमै तल्लीन छन्।