एजेन्सी : जापानले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिने भएको छ। ओसाका जिल्ला अदालतले समलिङ्गी विवाहमाथिको प्रतिबन्धले संविधान उल्लङ्घन नगरेको फैसला गरेको छ। फैसलाले समलिङ्गी विवाहलाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन लागिपरेका समलिङ्गी जोडी र अधिकारकर्मीलाई झट्का लागेको छ।
जापानको संविधानले विवाहलाई दुई अलग-अलग लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिबीच मात्रै हुने भनेर परिभाषित गरेको छ। समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता नदिने जापान विकसित मुलुकहरूको समूह जी ७ को एक मात्र सदस्य देश हो।
ओसाका अदालतमा दुई पुरुष जोडी र एक महिला जोडीले मुद्दा दायर गरेका थिए। समलिङ्गी सम्बन्धप्रति अत्यन्तै रुढीवादी सोच राख्ने जापानी समाजमा यस प्रकारको मुद्दा परेको यो दोस्रो हो।
यसअघि सन् २०२१ मा साप्पोरो जिल्ला अदालतमा पनि यस्तै मुद्दा परेको थियो। जिल्ला अदालतले समलिङ्गी विवाहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु असंवैधानिक भएको फैसला गरेको थियो। एलजिबिटीआइ समूहले अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका थिए।
विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठुलो अर्थव्यवस्था भएको जापानमा एलजिबिटीआई समुदायको खासै विकास भएको छैन। त्यहाँ यी समुदायलाई सामाजिक स्वीकार्यता छैन।
आफ्नो पार्टनरको सम्पत्तिमा उत्तराधिकारीको अधिकार पाउँदैनन्। समलिङ्गीहरू विपरितलिंगीले पाउने कतिपय अधिकारबाट वञ्चित छन्। ओसाका अदालतको फैसलालाई एक निवेदकले ‘डरलाग्दो’ भनेकी छिन्। अदालतको निर्णयले धक्का लागेसँगै जापानी सरकारले समलिङ्गी सङ्गठनले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
जापानको वर्तमान कानुनअनुसार समलिङ्गी जोडीलाई विवाह गर्ने, अभिभावकीय जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने र एक अर्काको सम्पत्तिमा दाबी गर्ने अधिकार छैन। तर केही स्थानीय नगरपालिकाले दिने प्रमाणपत्रका आधारमा भने समलिङ्गी जोडीलाई एकै ठाउँमा बस्ने र अस्पतालमा जाने अधिकार भने दिन्छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
