काठमाडौं : सङ्घीय संसद् सचिवालयका एक जना सहसचिवले क्लासिटेकको इन्टरनेट प्रयोग गर्थे। सेवा चित्त नबुझेपछि उनले इन्टरनेट जडान गर्दा बुझाएको धरौटी रकम फिर्ता मागे। तर फिर्ता पाएनन्।
इन्टरनेट जडान गर्दा बुझाएको १ हजार ५ सय रुपैयाँ फिर्ता नपाउने गुनासो गर्ने कानुन बनाउने थलो सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एक्ला भने होइनन्। सेवा लिने अधिकांश ग्राहकले सेवा अन्त्य गर्दा राउटर बुझाएपछि पाउने धरौटी पाउँदैनन्।
नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न १ सय २५ भन्दा धेरै कम्पनीले लाइसेन्स लिएको जनाएको छ। प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएका मध्ये १ सय २२ कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्।
नेपालका १६ लाख घरधुरीले इन्टरनेट जडान गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले जनाएको छ। सङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुली ५३ लाखमध्ये १६ लाख घरधुरीले इन्टरनेट जडान गरेको बताउँछन्।
अप्टिकल फाइबरमा आधारित ‘फाइवर टु द होम’ सेवा देशका २०९ मुख्य मुख्य सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा विस्तार भएको उल्लेख गरिएको छ।
वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन, सुविसु, भायनेट, सिजी नेट, क्लासिटेक, एनटी फाइबर, नेट म्याक्स, डिसहोम फाइवर नेट लगायतका इन्टरनेट कम्पनीले सेवा जडान गर्दा ग्राहकबाट कम्तीमा पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेका छन्।
यो उनीहरूले लिने न्यूनतम शुल्क हो। १५ सय देखि २ हजार रुपैयाँसम्म धरौटी लिएर इन्टरनेट सेवा दिँदै आएका इन्टरनेट कम्पनीहरूले धरौटी रकम फिर्ता गर्न भने आनाकानी गरिरहेका छन्। १६ लाख घरधुरीबाट पाँच सय रुपैयाँका दरले मात्रै धरौटी लिँदा पनि ८० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।
यो रकम इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीको खातामा रहने हो। इन्टरनेट प्रयोग गर्दासम्म ग्राहकले यो रकम फिर्ता पाउँदैनन्। एउटा कम्पनीसँग लिएको सेवा चित्त नबुझेर अर्को कम्पनीको लिने ग्राहकले धरौटी फिर्ता पाउनै सक्दैनन्। फिर्ता दिनेले पनि महिनौँसम्म झुलाउने गरेका छन्।
तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू भने धरौटी रकम सजिलै फिर्ता गर्ने गरेको दाबी गर्छन्। वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन लक्ष्मण यादव राउटर दिँदा पाँच सय रुपैयाँ धरौटी लिने र राउटर फिर्ता गरेपछि धरौटी रकम पनि फिर्ता गर्ने गरिएको बताउँछन्। धरौटी फिर्ता नदिएको गुनासो सत्य नभएको उनले दाबी समेत गरे।
सेवा प्रदायकहरूको मनपरीका कारण इन्टरनेट सेवा लिने ग्राहक समस्यामा परिरहेका छन्। क्लासिटेकका सुन्दरसिंह ठकुरी डिपोजिट रकम फिर्ता नहुने भन्ने कुरै नरहेको दाबी गर्छन्। क्लासिटेकबाटै धरौटी फिर्ता नभएको गुनासोबारे भने उनी जवाफ नै दिँदैनन्।
इन्टरनेटको सेवा विस्तार भएसँगै ठगिने ग्राहकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण उजुरी नपरेसम्म केही गर्न नसकिने बताउँछ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल उजुरी परेमा कारबाही गर्ने बताउँछन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दूरसञ्चार सेवा शुल्क तीन प्रतिशतले कटौती गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सेवा शुल्क घटाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
बजेटको प्रावधान अनुरूप सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिने जानकारी दिएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका अनुसार नयाँ प्रावधान अनुरूपको इन्टरनेट शुल्क कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
कर कटौती भए पनि उपभोक्ताहरूले ठुलो राहत अनुभूति गर्न भने सकेका छैनन्। हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट शुल्क मासिक ५ सय रुपैयाँ हुँदा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क अर्थात् ६५ रुपैयाँ जोडेर असुल्ने गरेका छन्। त्यसमा थप ५ सय रुपैयाँ मर्मत सम्भार खर्च लिइन्छ र १ हजार ६५ रुपैयाँको १३ प्रतिशत अर्थात् १३८ रुपैयाँ ४५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल्दा सर्वसाधारणले कुल १ हजार २ सय ३ रुपैयाँ ४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
साउन १ गतेबाट भने दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत कायम हुँदा ग्राहकले ६५ रुपैयाँको सट्टा ५० रुपैयाँ तिरे पुग्छ। जसको अर्थ इन्टरनेटको मूल्य हालको भन्दा झन्डै १७ रुपैयाँ सस्तो पर्न आउँछ।
सेवा प्रदायकहरूका अनुसार उक्त रकम ग्राहकले इन्टरनेटका लागि खर्चिने रकमका आधारमा फरक पर्छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०७८ फागुनसम्म इन्टरनेट ग्राहक घनत्व प्रतिशतमा ११६.९१ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म टेलिफोन घनत्व १३०.३ प्रतिशत र इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व ८२.८ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
सेवा विस्तार भएसँगै ठगिने ग्राहकको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। एक जना ग्राहकको हजार दुई हजार रुपैयाँ गरेर लाखौँ ग्राहकबाट करोडौँ रुपैयाँ चलाइरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई नियमन गर्ने निकायले भने उजुरी नपरेको भन्दै अनदेखा गरिरहेको छ।