काठमाडौं : सरकारले संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको स्वायत्ततामा अङ्कुश लगाउने कानुन बनाएको पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले बताएका छन्। लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भइसकेको छ।
आयोगका कर्मचारीहरू सरुवा गर्दा पूर्व सहमति नलिई सरुवा गर्दा आयोगको विश्वसनीयतामा आँच आउन सक्ने पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन्।
संविधान जारी भएपछि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले आफूसँग लिएको सुझाव आधा मात्रै स्वीकार गरेर विधेयक तयार भएको मैनालीले बताए। उनले निजामती सेवामा मात्रै केन्द्रित लोक सेवा आयोगलाई सार्वजनिक संस्थान, चार वटै सुरक्षा निकायको परीक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पारिएको बताए।
सरकारले राम्रो गर्ने संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेर चित्त दुखाउने काम गरेको पूर्व अध्यक्ष मैनालीले बताए। ‘राजनीतिज्ञहरू ठाउँ पाउँदा नातेदार बाहेक राख्दैनन्,’उनले भने,‘यसले युवाहरूमा फ्रस्टेसन आउन सक्छ।’
आयोगको कठिन परीक्षा दिएर पास भएको कर्मचारी एक दुई वर्षमा ७ करोड सम्पत्ति आर्जन गरेर जेल नै परेको पनि सुनाए। ‘नैतिक शिक्षा छैन,’उनले भने,‘खराब नियतको सरकार आएमा लोक सेवा आयोगलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ।’
उनले लोक सेवाको पवित्रता र गोपनीयता भत्काउन नहुने भन्दै संविधानले दिएको अधिकार नयाँ ऐन बनाएर खुम्च्याइएको उल्लेख गरे। ‘नेताहरूले प्रशासनिक काम हेर्न थाले। नीति बनाउने देशलाई भिजन दिनु पर्ने हो नेताहरूले,’उनले भने,‘२०४८ सालदेखि नेपाल प्रहरीमा रत्न समसेरलाई पदावधि नथपेर घर पठाएदेखि प्रशासनमा नेताहरूको हस्तक्षेप भइरहेको छ।’
पूर्व अध्यक्ष मैनालीसँगको कुराकानी सुन्न यहाँ क्लिक गर्नु होला।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
