काठमाडौं : बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो रात करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्। राज्यको ढुकुटी बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका शर्मा २५ दिनपछि पुन अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा फर्किए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मिलीभगतमा शर्मा जिम्मेवारीमा फर्कन सफल भएका हुन्। सत्तापक्षका बहुमत सांसदहरू रहेको संसदीय छानबिन समितिबाट क्लिन चिट पाएका शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीमा दोहोर्‍याउनु प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको वित्तीय गठबन्धन त होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ।
कर विज्ञ भन्दै नेपाल सरकारका पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र व्यापारिक घरानाका अनधिकृत व्यक्तिलाई जेठ १४ को राति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दरहरू हेरफेर गराएको आरोप लागेपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
संसदीय छानबिन समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भए नभएको पुष्टि गर्न सकेन। छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउनु अगाडि नै प्रधानमन्त्री देउवाले निकटस्थहरूसँग करका दर ‘जसले बिगारेको हो उसैले सच्याउने’ भन्दै शर्मा नै अर्थमन्त्रीमा आउने बताएको चर्चा चलेको थियो।
समितिले राजश्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा काम गरेका नायव सुब्बासँग बयान नलिई प्रतिवेदन तयार गरेपछि संसदीय छानबिन समितिको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्न र कल डिटेल निकाल्न सक्ने समितिले पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरेलाई सम्पर्क नै गरेन। घिमिरेसँग बयान लिने र कल डिटेल निकाल्ने विषयमा प्रतिवेदन चुपचाप छ।
करका दर हेरफेरको आरोप लागेका अर्घाखाँची घर भएका नायब सुब्बा घिमिरे सरकारी जागिर छोडेर चौधरी ग्रुपमा कार्यरत छन्। बजेट निर्माणका क्रममा सीमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दरहरू चलाउन शर्मालाई सघाएका घिमिरे सम्पर्क विहीन छन्। घिमिरेसँग सम्पर्क गर्न समितिले प्रयास नै नगरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ।
अर्थमन्त्रीमा पदवहालीसँगै शर्माले सत्ता गठबन्धन दलका नेतालाई धन्यवाद दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएर सिंहदरबार आएका शर्मालाई राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले स्वागत गरे। अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी भने अनुपस्थित रहे। पदभार ग्रहण पछि मन्त्रालयमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा शर्माले अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।
संसदीय छानबिन समितिमा बसेर प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एम अधिकारी प्रकरणसँग शर्माको पुर्नआगमनलाई साटेको आशङ्का गरिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेका शर्मा नै अर्थमन्त्रीमा दोहोरिए पनि एम अधिकारी प्रकरणमा तै चुप मै चुप हुने गरी आन्तरिक सहमति भएको हुनसक्ने आशङ्का गरिएको हो।
अघिल्लो वर्ष असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवाको मुख्य काम नै मन्त्रीपरिषद् विस्तार र हेरफेर भएको छ। अघिल्ला कार्यकालमा जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर इतिहास रचेका प्रधानमन्त्री देउवाले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्दा एक वर्षमा ७ पटक मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गरेका छन्।
देउवाले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमै फर्काए पनि काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएको रक्षा मन्त्रालय भने ८ महिना पुग्दासमेत आफैँसँग राखेका छन्। पार्टी महाधिवेशनको नतिजापछि रिजालले रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
पाँच दलीय गठबन्धन जोगाउन देउवाले पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणलाई ख्यालै नगरी शेखर कोइराला समूहको भागमा परेको रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री थप्न इच्छा जनाएका छैनन्। देउवा नेतृत्वको २४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा अहिले तीन जना मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री गरी पाँच जना महिलाको सहभागिता रहेको छ।
सर्वोच्चमा रिट
संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ। बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए नभएको अध्ययन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने आदेश माग्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको हो।
मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, आवश्यक प्रमाण यथेष्ट रूपमा समावेश गरेर छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै रिट निवेदन पेस गरिएको जानकारी दिए।
रिट निवेदन दर्ता हुने नहुने सोमबार मात्रै निर्णय हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। यसअघि मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिले प्रवेश पाएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध गराउन निवेदन दिएको थियो।